बैठकमा ऊर्जामन्त्री बोगटी नै जाने
काठमाडौं, २९ माघ- भारतले नेपालसित हुने जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पाचेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको निर्माण र कोसी उच्च बाँधको विकास तथा डुबान समस्याका समाधानबारेमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
फागुन ३ मा नयाँ दिल्लीमा हुने बैठकका लागि भारत सरकारले यी तीनवटा एजेन्डामा छलफल गर्न प्रस्ताव पठाएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । नेपालले बैठकमा आफ्नातर्फबाट दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने भारतीय सहयोगमा नौमुरे जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भारतबाट थप बिजुली आयात गर्ने एजेन्डा अघि सार्ने भएको छ ।
उक्त बैठकमा भाग लिन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जा िसंचाइ मन्त्रालय र जल तथा शक्ति आयोगका सचिव र मातहतका अधिकारीहरु रहेको २० सददस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै फागुन २ मा नयाँ दिल्ली जाने भएका छन् ।
जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने िसंचाइ मन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवको दाबा अझै छ । तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हस्तक्षेप गरी यादवलाई बोगटी नेतृत्वको टोलीमा सामेल हुन र उनको नेतृत्वमा नजाने भए िसंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीलाई टोलीमा सामेल हुन दिन दबाब दिइसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
भट्टराईले िसंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीलाई यादवको दबाबका बाबजुद बोगटीको नेतृत्वमा दिल्ली जान निर्देशन दिइसकेको जानकारी स्रोतले दिए । यादवले आफूले नेतृत्व गर्न नपाउने अवस्थामा आफ्नो मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीलाई भारत नजान दबाब दिएका थिए । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बस्ने बैठकले यादवलाई सहमत गराई भ्रमणमा जाने टोली तय गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बैठकमा १६ वर्षदेखि अड्किएर रहेको पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउनेबारेमा छलफल हुनेछ । पाचेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन संचाइ हुने योजना छ ।
महाकाली सन्धि र त्यससँग सम्बन्धित सम´दारीमा भारतमा बढी संचाइ हुने भएकाले पाचेश्वर आयोजनामा भारतीय सरकारले बढी र नेपालले कम लगानी गर्ने सहमति भने भइसकेको छ ।
तर महाकाली सन्धि पारित भएको केही दिनपछि नै नेपाली संसदले सीमा नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबरीको हक हुनुपर्नेलगायतका चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । संकल्प प्रस्तावपछि ´स्किएको भारतले नेपाली सीमाबाट ५० किमी दिÔण्ँमा रहेको तल्लो शारदा िसंचाइ आयोजनाले प्रयोग गर्दै आए बराबरको पानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट बाह्रैमास छाड्नुपर्ने शर्त राखेपछि महाकाली सन्धिमा ६ महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउने उल्लेख भए पनि १६ वÈ्रमा पनि बन्न सकेको छैन । यी मन्त्रीस्तरीय बैठकमा विवादित र महत्वपूण्र्ँ मुद्दामा छलफल हुने र सहमतिका लागि प्रयास हुने जानकारी स्रोतले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बाँधका सम्बन्धमा समेत छलफल हुनेछ । विभिन्न समूहको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बाँधको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुग्दै आएको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बाँधबाट हुने फाइदा÷बेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन हुन सक्तैन । अध्ययनबिना उक्त आयोजनाबाट नेपाललाई फाइदा हुने÷नहुने निष्कÈ्रमा पुग्न सकिएको छैन उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्वाध अध्ययन गर्न दिनेबारेमा सहमति हुने सम्भावना छ । एक अधिकारीका अनुसार नेपाललाई फाइदा हुने भए उक्त आयोजना अघि बढाउने र नहुने भए रोक्ने सोच सरकारको छ । चतरामा निर्माण हुने प्रस्तावित २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँधबाट ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने तथा नेपाल र भारतको १५ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन िसंचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान छ ।
कोसी डाइभस्रन गरी १६।५ किमी लामो सुरुङ निर्माण गरेर कोसीको पानी कमला नदीसम्म लगिनेछ त्यसबाट सप्तरीदेखि महोत्तरीसम्मको तराईमा बाह्रैमास िसंचाइ सुविधा पुग्ने िसंचाइका अधिकारीले उल्लेख गरे । ती अधिकारीका अनुसार कोसी र गण्डक बाँधको डुबान र कटानबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
भारतसित छलफल हुने अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । दुई देशीबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएमा नेपालमा जलस्रोतको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ । विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री हुने सुनिश्चितता मिल्छ त्यसले नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न विदेशी निजी क्षेत्र आकर्षित हुने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे । नेपालले बुटवलबाट दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नसमेत प्रस्ताव गर्ने भएको छ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुरबीच पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेबारेमा समेत बैठकमा सहमति हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं, २९ माघ- भारतले नेपालसित हुने जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पाचेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको निर्माण र कोसी उच्च बाँधको विकास तथा डुबान समस्याका समाधानबारेमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
फागुन ३ मा नयाँ दिल्लीमा हुने बैठकका लागि भारत सरकारले यी तीनवटा एजेन्डामा छलफल गर्न प्रस्ताव पठाएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । नेपालले बैठकमा आफ्नातर्फबाट दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने भारतीय सहयोगमा नौमुरे जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भारतबाट थप बिजुली आयात गर्ने एजेन्डा अघि सार्ने भएको छ ।
उक्त बैठकमा भाग लिन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जा िसंचाइ मन्त्रालय र जल तथा शक्ति आयोगका सचिव र मातहतका अधिकारीहरु रहेको २० सददस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै फागुन २ मा नयाँ दिल्ली जाने भएका छन् ।
जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने िसंचाइ मन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवको दाबा अझै छ । तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हस्तक्षेप गरी यादवलाई बोगटी नेतृत्वको टोलीमा सामेल हुन र उनको नेतृत्वमा नजाने भए िसंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीलाई टोलीमा सामेल हुन दिन दबाब दिइसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
भट्टराईले िसंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीलाई यादवको दबाबका बाबजुद बोगटीको नेतृत्वमा दिल्ली जान निर्देशन दिइसकेको जानकारी स्रोतले दिए । यादवले आफूले नेतृत्व गर्न नपाउने अवस्थामा आफ्नो मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीलाई भारत नजान दबाब दिएका थिए । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बस्ने बैठकले यादवलाई सहमत गराई भ्रमणमा जाने टोली तय गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बैठकमा १६ वर्षदेखि अड्किएर रहेको पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउनेबारेमा छलफल हुनेछ । पाचेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन संचाइ हुने योजना छ ।
महाकाली सन्धि र त्यससँग सम्बन्धित सम´दारीमा भारतमा बढी संचाइ हुने भएकाले पाचेश्वर आयोजनामा भारतीय सरकारले बढी र नेपालले कम लगानी गर्ने सहमति भने भइसकेको छ ।
तर महाकाली सन्धि पारित भएको केही दिनपछि नै नेपाली संसदले सीमा नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबरीको हक हुनुपर्नेलगायतका चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । संकल्प प्रस्तावपछि ´स्किएको भारतले नेपाली सीमाबाट ५० किमी दिÔण्ँमा रहेको तल्लो शारदा िसंचाइ आयोजनाले प्रयोग गर्दै आए बराबरको पानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट बाह्रैमास छाड्नुपर्ने शर्त राखेपछि महाकाली सन्धिमा ६ महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउने उल्लेख भए पनि १६ वÈ्रमा पनि बन्न सकेको छैन । यी मन्त्रीस्तरीय बैठकमा विवादित र महत्वपूण्र्ँ मुद्दामा छलफल हुने र सहमतिका लागि प्रयास हुने जानकारी स्रोतले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बाँधका सम्बन्धमा समेत छलफल हुनेछ । विभिन्न समूहको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बाँधको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुग्दै आएको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बाँधबाट हुने फाइदा÷बेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन हुन सक्तैन । अध्ययनबिना उक्त आयोजनाबाट नेपाललाई फाइदा हुने÷नहुने निष्कÈ्रमा पुग्न सकिएको छैन उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्वाध अध्ययन गर्न दिनेबारेमा सहमति हुने सम्भावना छ । एक अधिकारीका अनुसार नेपाललाई फाइदा हुने भए उक्त आयोजना अघि बढाउने र नहुने भए रोक्ने सोच सरकारको छ । चतरामा निर्माण हुने प्रस्तावित २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँधबाट ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने तथा नेपाल र भारतको १५ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन िसंचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान छ ।
कोसी डाइभस्रन गरी १६।५ किमी लामो सुरुङ निर्माण गरेर कोसीको पानी कमला नदीसम्म लगिनेछ त्यसबाट सप्तरीदेखि महोत्तरीसम्मको तराईमा बाह्रैमास िसंचाइ सुविधा पुग्ने िसंचाइका अधिकारीले उल्लेख गरे । ती अधिकारीका अनुसार कोसी र गण्डक बाँधको डुबान र कटानबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
भारतसित छलफल हुने अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । दुई देशीबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएमा नेपालमा जलस्रोतको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ । विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री हुने सुनिश्चितता मिल्छ त्यसले नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न विदेशी निजी क्षेत्र आकर्षित हुने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे । नेपालले बुटवलबाट दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नसमेत प्रस्ताव गर्ने भएको छ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुरबीच पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेबारेमा समेत बैठकमा सहमति हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment