प्रेस विज्ञप्ती
काठमाडौं२२ माघ-
हालै राज्य पुनस्रंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारी नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखीत जातीय राज्यको प्रस्ताव एवं दलित समुदायको गैर-भौगोलिक प्रदेश प्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले हामी तपसील वमोजिम उपस्थित नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सभासद् एवं अन्य साथिहरुको एक वृहत छलफल बाट तयार पारीएको संयूक्त अबधारणा यस प्रकार सार्वजनिक गरेका छौं ।
अवधारणा
१। नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुसाँस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता भएको र सामाजिक वासोवास पनि सोही रुपले वनेको हुँनाले राज्य पुनस्ररचना मार्फत वन्ने संघीय प्रणालीमा हुने प्रदेश र स्थानीय तह जातीय आधारमा निर्धारण हुनु दुभाग्यपूर्ण हुन्छ । त्यसैले प्रदेश निर्माण गर्दा बहुजातीय बहुभाषिक बहुसाँस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता सहितको प्रदेश निर्माण गर्नु उपयूक्त हुने ठहर गर्दछौं ।
२। नेपाल भर छरिएर वसोवास गर्दै आएका मुलुक निर्माणमा ऐतिहासिक योगदान पुर् र्याएका दलित समुदायलाई गैर भौगोलिक प्रदेश छुट्याएर भ्रम सिर्जना गरि प्रतिवेदनले दलित समुदायलाई झुक्याउन खोजेको देखिन्छ ।
३। अव वन्ने नेपालको संविधानले दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातका अतिरिक्त केन्द्रमा ७ प्रतिशत र प्रदेशमा १० प्रतिशत थप अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयूक्त हुने ठहर गर्दछ ।
४। सदियौं देखी अन्याय अत्याचार शोषण दमन र विाचतीकरण परेका दलित समुदायको उत्थान विकास सशक्तिकरण र सहभागिता सुनिश्चित गर्न अधिकार सम्पन्न संबैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५। संघीय र प्रान्तिय सरकारमा दलित लगायत सिमान्तकृत समुदायको समेत नेतृत्व सुनिश्चत गर्न उपयूक्त निर्वाचन प्राणाली व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
तपशिल हस्ताक्षर
१। मानबहादुर विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
२। मीन विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
३। जीवन परियार केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
४। कविता कुमारी सरदार केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् नेपाली कांग्रेस
५। विमला नेपाली सभासद् नेपाली कांग्रेस
६। चन्द्रिराम टमटा सभासद् नेपाली कांग्रेस
७। ओम प्रकाश भि. के., राज्य पुनस्ररचना सुझाव समिति सदस्य नेपाली कांग्रेस
८। अमृत विश्वकर्मा के।आ। सदस्य नेपाल दलित संघ
काठमाडौं२२ माघ-
हालै राज्य पुनस्रंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारी नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखीत जातीय राज्यको प्रस्ताव एवं दलित समुदायको गैर-भौगोलिक प्रदेश प्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले हामी तपसील वमोजिम उपस्थित नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सभासद् एवं अन्य साथिहरुको एक वृहत छलफल बाट तयार पारीएको संयूक्त अबधारणा यस प्रकार सार्वजनिक गरेका छौं ।
अवधारणा
१। नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुसाँस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता भएको र सामाजिक वासोवास पनि सोही रुपले वनेको हुँनाले राज्य पुनस्ररचना मार्फत वन्ने संघीय प्रणालीमा हुने प्रदेश र स्थानीय तह जातीय आधारमा निर्धारण हुनु दुभाग्यपूर्ण हुन्छ । त्यसैले प्रदेश निर्माण गर्दा बहुजातीय बहुभाषिक बहुसाँस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता सहितको प्रदेश निर्माण गर्नु उपयूक्त हुने ठहर गर्दछौं ।
२। नेपाल भर छरिएर वसोवास गर्दै आएका मुलुक निर्माणमा ऐतिहासिक योगदान पुर् र्याएका दलित समुदायलाई गैर भौगोलिक प्रदेश छुट्याएर भ्रम सिर्जना गरि प्रतिवेदनले दलित समुदायलाई झुक्याउन खोजेको देखिन्छ ।
३। अव वन्ने नेपालको संविधानले दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातका अतिरिक्त केन्द्रमा ७ प्रतिशत र प्रदेशमा १० प्रतिशत थप अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयूक्त हुने ठहर गर्दछ ।
४। सदियौं देखी अन्याय अत्याचार शोषण दमन र विाचतीकरण परेका दलित समुदायको उत्थान विकास सशक्तिकरण र सहभागिता सुनिश्चित गर्न अधिकार सम्पन्न संबैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५। संघीय र प्रान्तिय सरकारमा दलित लगायत सिमान्तकृत समुदायको समेत नेतृत्व सुनिश्चत गर्न उपयूक्त निर्वाचन प्राणाली व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
तपशिल हस्ताक्षर
१। मानबहादुर विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
२। मीन विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
३। जीवन परियार केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
४। कविता कुमारी सरदार केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् नेपाली कांग्रेस
५। विमला नेपाली सभासद् नेपाली कांग्रेस
६। चन्द्रिराम टमटा सभासद् नेपाली कांग्रेस
७। ओम प्रकाश भि. के., राज्य पुनस्ररचना सुझाव समिति सदस्य नेपाली कांग्रेस
८। अमृत विश्वकर्मा के।आ। सदस्य नेपाल दलित संघ
No comments:
Post a Comment