काठमाडौं, ३१ साउन- सामाजिक संस्थाको अबौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा ऐननियम मिचेर
नक्कली कागजातका आधारमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत सुशील वैद्यसहित नौ जना
कर्मचारीलाई भूमिसुधार मन्त्रालयले कारबाहीस्वरुप दायित्वविमुख गरी
अतिरिक्त समूहमा सारेको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा कारबाहीको प्रकि्रयामा रहेका ती कर्मचारीहरुलाई किर्ते गरेको कागजात लुकाउन नपाऊन् भनेर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट जगेडामा सारिएको हो ।
जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ र जग्गा प्रशासन कार्यविधि २०६३ को प्रकि्रया मिचेर वैद्यसहितका नौ कर्मचारीले कुष्ठरोग निवारण संघले भोगचलन गर्दै आएको महाराजगन्ज चक्रपथसँगैको ३ रोपनी १४ आना जग्गा गत चैत ३० मा मोहलक्ष्मी पाण्डेको नाममा दर्ता गरेका थिए ।
तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहको पालाको अस्पष्ट र जग्गा इंगित नभएको सनदपत्रलगायतका नक्कली कागजातका आधारमा ती कर्मचारीले उक्त जग्गा पाण्डेका नाममा दर्ता गरेका थिए । छानबिन समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधी उनीहरुलाई दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्काको कारबाही गर्ने निर्णय गरी लोकसेवा आयोगको सहमति लिने प्रकि्रया सुरु गरेको छ । लोकसेवा आयोगको सहमति आएपछि मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्काको कारबाही गर्ने भएको छ ।
कारबाहीको प्रकि्रयामा रहेका ती कर्मचारीहरुले किर्ते गरेको कागजात लुकाउन नपाऊन् र थप त्यस्ता अनधिकृत कार्य गर्न नपाऊन् भनेर उनीहरुलाई जगेडामा सारिएको जानकारी भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत सुशील वैद्यलाई मन्त्रालयको जगेडामा, नापी अधिकृत मग्नु दत्तलाई नापी विभागमा र मालपोत अधिकृत डम्बरबहादुर सुनुवार, शाखा अधिकृत (विशेष) द्वय मीनबहादुर भट्टराई र वासुदेव हुँमागाईं, नायव सुब्बात्रय टंकनाथ पौडेल, केदार कार्की र रुद्रप्रसाद अधिकारी र खरिदार अर्जुन खतिवडालाई भूमिसुधार विभागमा जगेडामा सारिएको छ । उनीहरुलाई दायित्वविहीन राख्न दरबन्दी नै नभएको जगेडामा सारिएको हो । जग्गा दर्ता गर्न फाइल तयार गर्ने त्यसमा टिप्पणी उठाउने सजर्मिन गर्ने सदर गर्ने र दर्ताको निर्णय गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृतसहितका ती कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरुप जगेडामा सारिएको हो ।
नापीको फिल्डबुकमा उक्त जग्गाको मोहीमा मारबाडी विद्यालय छ तर पाण्डे या अरु दाबी गर्ने कसैको नाम छैन जग्गा धनीको महलमा भने कसैको पनि नाम छैन । त्यस्तो अवस्थामा किर्ते गरी पाण्डेको नाममा दर्ता गर्दा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि तथा विद्यमान ऐनकानुनको ठाडो उल्लंघन भएको प्रतिवेदन छानबिन समितिले दिएको छ ।
ती कर्मचारीले पाण्डेले दाबी गरेजस्तो उक्त जग्गा छुट जग्गा थियो भने दर्ता गर्ने क्रममा जग्गा प्रशासन निर्देशिका र कार्यविधिअनुसार प्राविधिकसहितको टोली गएर जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्नेमा नगरेको, जग्गा दर्ताको सिफारिस गर्दा दाबी गर्ने सबै झगडियाको दाबी विश्लेषण गर्नुपर्नेमा नगरिएको, झगडिया सबै जनाको सहीछाप नगराइएको सहीछाप गर्न नमान्ने झगडियालाई म्याद तामेली नगरिएको, सबै झगडियालाई जग्गा दर्ताको जानकारी गराएर चित्त नबुझे पुनरावदनमा जाने मौका दिनुपर्नेजस्ता कुनै पनि प्रकि्रया नपुर् याइएकाले ती सबै कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेको छ । उक्त जग्गा आफ्नो हो भनी दाबी गर्ने झगडियाको संख्या एक दर्जनभन्दा बढी छ ।
पुनरावेदनको हद म्याद ३५ दिन रहेसम्म जग्गा धनी पुर्जा तयार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत वैद्यसहितका कर्मचारीले पुर्जा तयार गरी पाण्डेलाई तत्काल दिएको साविक दर्ता कसको नाममा छ कसले भोगचलन गरिरहेको छ र कसले तिरो तिरिरहेको छ भन्ने तीनवटै तथ्य अध्ययन गर्नुपर्नेमा दर्ता गर्ने निर्णयमा उक्त जग्गा भोगचलन कसले गरिरहेको छ भन्ने उल्लेख नगरेकाजस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण प्रकि्रयागत त्रुटि रहेको समितिको ठहर छ ।
कुष्ठरोग निवारण संघले उक्त जग्गामा अतिथि पार्टी प्यालेस संघले टहरा बनाएर कुष्ठरोगीका बालबच्चाको उपचार र पठनपाठन गराउने र आठवटा पसल कबल बनाएर भाडामा लगाउँदै आएको छ । भाडाबाट कुष्ठरोगीका बालबच्चालाई पठनपाठनमा सहयोग पुग्दै आएको संघका अधिकारीले दिए ।
भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा कारबाहीको प्रकि्रयामा रहेका ती कर्मचारीहरुलाई किर्ते गरेको कागजात लुकाउन नपाऊन् भनेर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट जगेडामा सारिएको हो ।
जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ र जग्गा प्रशासन कार्यविधि २०६३ को प्रकि्रया मिचेर वैद्यसहितका नौ कर्मचारीले कुष्ठरोग निवारण संघले भोगचलन गर्दै आएको महाराजगन्ज चक्रपथसँगैको ३ रोपनी १४ आना जग्गा गत चैत ३० मा मोहलक्ष्मी पाण्डेको नाममा दर्ता गरेका थिए ।
तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहको पालाको अस्पष्ट र जग्गा इंगित नभएको सनदपत्रलगायतका नक्कली कागजातका आधारमा ती कर्मचारीले उक्त जग्गा पाण्डेका नाममा दर्ता गरेका थिए । छानबिन समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधी उनीहरुलाई दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्काको कारबाही गर्ने निर्णय गरी लोकसेवा आयोगको सहमति लिने प्रकि्रया सुरु गरेको छ । लोकसेवा आयोगको सहमति आएपछि मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्काको कारबाही गर्ने भएको छ ।
कारबाहीको प्रकि्रयामा रहेका ती कर्मचारीहरुले किर्ते गरेको कागजात लुकाउन नपाऊन् र थप त्यस्ता अनधिकृत कार्य गर्न नपाऊन् भनेर उनीहरुलाई जगेडामा सारिएको जानकारी भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत सुशील वैद्यलाई मन्त्रालयको जगेडामा, नापी अधिकृत मग्नु दत्तलाई नापी विभागमा र मालपोत अधिकृत डम्बरबहादुर सुनुवार, शाखा अधिकृत (विशेष) द्वय मीनबहादुर भट्टराई र वासुदेव हुँमागाईं, नायव सुब्बात्रय टंकनाथ पौडेल, केदार कार्की र रुद्रप्रसाद अधिकारी र खरिदार अर्जुन खतिवडालाई भूमिसुधार विभागमा जगेडामा सारिएको छ । उनीहरुलाई दायित्वविहीन राख्न दरबन्दी नै नभएको जगेडामा सारिएको हो । जग्गा दर्ता गर्न फाइल तयार गर्ने त्यसमा टिप्पणी उठाउने सजर्मिन गर्ने सदर गर्ने र दर्ताको निर्णय गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृतसहितका ती कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरुप जगेडामा सारिएको हो ।
नापीको फिल्डबुकमा उक्त जग्गाको मोहीमा मारबाडी विद्यालय छ तर पाण्डे या अरु दाबी गर्ने कसैको नाम छैन जग्गा धनीको महलमा भने कसैको पनि नाम छैन । त्यस्तो अवस्थामा किर्ते गरी पाण्डेको नाममा दर्ता गर्दा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि तथा विद्यमान ऐनकानुनको ठाडो उल्लंघन भएको प्रतिवेदन छानबिन समितिले दिएको छ ।
ती कर्मचारीले पाण्डेले दाबी गरेजस्तो उक्त जग्गा छुट जग्गा थियो भने दर्ता गर्ने क्रममा जग्गा प्रशासन निर्देशिका र कार्यविधिअनुसार प्राविधिकसहितको टोली गएर जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्नेमा नगरेको, जग्गा दर्ताको सिफारिस गर्दा दाबी गर्ने सबै झगडियाको दाबी विश्लेषण गर्नुपर्नेमा नगरिएको, झगडिया सबै जनाको सहीछाप नगराइएको सहीछाप गर्न नमान्ने झगडियालाई म्याद तामेली नगरिएको, सबै झगडियालाई जग्गा दर्ताको जानकारी गराएर चित्त नबुझे पुनरावदनमा जाने मौका दिनुपर्नेजस्ता कुनै पनि प्रकि्रया नपुर् याइएकाले ती सबै कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेको छ । उक्त जग्गा आफ्नो हो भनी दाबी गर्ने झगडियाको संख्या एक दर्जनभन्दा बढी छ ।
पुनरावेदनको हद म्याद ३५ दिन रहेसम्म जग्गा धनी पुर्जा तयार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत वैद्यसहितका कर्मचारीले पुर्जा तयार गरी पाण्डेलाई तत्काल दिएको साविक दर्ता कसको नाममा छ कसले भोगचलन गरिरहेको छ र कसले तिरो तिरिरहेको छ भन्ने तीनवटै तथ्य अध्ययन गर्नुपर्नेमा दर्ता गर्ने निर्णयमा उक्त जग्गा भोगचलन कसले गरिरहेको छ भन्ने उल्लेख नगरेकाजस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण प्रकि्रयागत त्रुटि रहेको समितिको ठहर छ ।
कुष्ठरोग निवारण संघले उक्त जग्गामा अतिथि पार्टी प्यालेस संघले टहरा बनाएर कुष्ठरोगीका बालबच्चाको उपचार र पठनपाठन गराउने र आठवटा पसल कबल बनाएर भाडामा लगाउँदै आएको छ । भाडाबाट कुष्ठरोगीका बालबच्चालाई पठनपाठनमा सहयोग पुग्दै आएको संघका अधिकारीले दिए ।
No comments:
Post a Comment