मन्त्रिपरिषदद्वारा ८ सचिवको सरुवा, चारको पदस्थापना र पाँच सहसचिवलाई कामुको जिम्मेवारी

सरुवा र पदस्थापनाको निर्णय केही सकारात्मक. केही अस्वभाविक
काठमाडौं, २५ साउन- सरकारले आठ सचिवको सरुवा चार जनाको पदस्थापना गर्नुका साथै ५ जना सहसचिवलाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार साँझ बसेको बैठकले ठूलो संख्यामा सचिवको हेरफेर पदस्थापना र कायममुकायमको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । सहसचिवबाट कामु सचिवको बढुवा गरिएका पाँच जनालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा कामु क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यादवका अनुसार वन मन्त्रालयका नवीन घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा, कृषि मन्त्रालयका नाथुप्रसाद चौधरीलाई लोकसेवा आयोगमा. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका गणेशराज जोशीलाई कृषि विकास, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका यज्ञ गौतमलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सामान्य प्रशासनका धरणीधरण खतिवडा र रक्षाका माधव रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा, क्षेत्रीय प्रशासकद्वय मध्यमााचलका तिलकराम शर्मा र पूर्वााचलका कृष्णचन्द्र पौड्याललाई क्रमशः रक्षा र वन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
ठूलो संख्यामा सरुवा पदस्थापन र कामुको जिम्मेवारी िदंदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन सचिवको पद भने रिक्त नै रहेको छ । न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा कानुन सचिवमा बढुवा वा कामुको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक पद अझै रिक्त रहेको हो । सरकारले केही दिनमै कानुन समूहका वरिष्ठ सहसचिव राजुमानिसंह मल्ललाई न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने जानकारी स्रोतले दिए ।
गृह कृषि पर्यटन र वनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अनुभवीलाई नै सचिवमा सारिएको छ । घिमिरे शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव हुँदासम्म लामो समय गृहमा कार्यरत अनुभवी गृह प्रशासक मानिन्छन् थिए । कृषिमा सोही मन्त्रालयमा लामो समयमा अनुभवप्राप्त कृषि-अर्थ विज्ञ जोशीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । पर्यटनमा समेत नागरिक उड्डयनमा लामो समय कार्यरत अनुभवी गौतमलाई सचिवलाई बनाइएको छ । गौतमले यसअघि लामो समयसम्म कामै नभएका सामान्य कार्यालयहरुमा मात्र सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए उनलाई पहिलोपटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । वनमा समेत सोही मन्त्रालयका अनुभवी पौडेललाई सचिव बनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले सम्बन्धित कामको अनुभवी चार जनालाई अनुभवअनुसारको मन्त्रालयमा सरुवा गर्नु आर्फैमा सकारात्मक रहेको टिप्पणी प्रशासकहरुले गरेका छन् । छोटो समयमै सामान्य प्रशासनका खतिवडा र रक्षाका रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा र क्षेत्रीय प्रशासक शर्मालाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भने त्यति औचित्यपूर्ण नरहेको टिप्पणी ती प्रशासकको छ ।
असार मसान्तमा सचिवमा बढुवा भएका दुर्गानिधि शर्मालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, ज्ञानदर्शन उदासलाई निर्वाचन आयोगमा, सूर्य सिलवाललाई सूचना तथा साचार मन्त्रालयमा र धनबहादुर तामाङलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ । तीन साताअघि सचिव बढुवा भए पनि उनीहरुको पदस्थापन हुन बाँकी थियो ।
नयाँ पदस्थापना हुनेमा सिलवाल र शर्मा भाग्यमानी सचिव ठहरिएका छन् । वरिष्ठ सचिवहरु लामो समयदेखि सामान्य कार्यालयहरुमा खुम्चिएर काम गर्न बाध्य भइरहेका बेला सिलवाल र शर्मालाई पहिलो पदस्थापनामा नै सूचना तथा साचार र सामान्य प्रशासनजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी िदंदा वरिष्ठता र अनुभवको अपमान भएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले उल्लेख गर्छन् ।
मन्त्रिपरिषदले सहसचिवहरु हरि दाहाल ,नारायणगोपाल मलेगो, रमेशराज बिष्ट, रणबहादुर श्रेष्ठ र फुल्गेन प्रधानलाई कामु सचिवमा बढुवा गरेको छ । सरकारले कामु सचिव भएका दाहाललाई सुदूर पश्चिम, प्रधानलाई मध्यपश्चिमााचल, मलेगोलाई पश्चिमााचल, बिष्टलाई मध्यमााचल र रणबहादुर श्रेष्ठलाई पूर्वााचलको कामु क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरेको छ । कनिष्ठलाई क्षेत्रीय प्रशासकमा पठाउने सरकारको नीतिअनुसार कामु सचिवहरुलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको हो । कामु सचिवको जिम्मेवारी पाएका कृषिका दाहाल र भौतिक योजनाका मलेगो सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिवमध्येमा पर्छन् । पाँचपटक सचिव बढुवाको सिफारिसमा परे पनि पदोन्नतिमा नपरेका वरिष्ठ सहसचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई कामु नबनाइनु पक्षपातपूर्ण रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
पाँच सचिव शंकर कोइराला, अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सुशीलजंग राणा, त्रिलोचन उप्रेती, श्याम मैनालीले कनिष्ठ लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै राजिनामा दिएको र एकजनाको मुख्यसचिवमा पदोन्नति भएपछि धेरै मन्त्रालय र निकायमा सचिव पद रिक्त भएको हो ।

खाडी मुलुकमा महिला जान ३० वर्ष कट्नुपर्ने
सरकारले खाडी मुलुकमा काम गर्न ३० वर्ष कटेका नेपाली महिलामात्र जान पाउने निर्णय गरेको छ । कम उमेरका महिला खाडी मुलुकमा जाँदा बढी शोषणमा परेको अनुभवका आधारमा ३० वर्ष कटेका महिलामात्र जान पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । बढी उमेरका परिपक्क महिलाले आइपर्ने समस्याको सामना गर्न सक्ने भएकाले खाडी मुलुकमा जान उमेरको हदबन्दी तोकिएको हो । भारतले पनि ३० वर्ष कटेका महिलालाई मात्र खाडी मुलुकमा कामदारमा पठाउने गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीलाई सशस्त्र सरह रासन
सरकारले नेपाल प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरीलाई सरह रासन सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि सशस्त्रलाई भन्दा नेपाल प्रहरीलाई रासन सुविधा कम थियो । समान बनाउनुपर्ने आवाज धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको थियो ।
अलपत्रलाई उद्धार गर्ने व्यवस्था
सरकारले अपि्रुकी मुलुक मदागास्करमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि आवश्यक रकमसहित सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित राजदूतवास र कार्यालयहरुलाई तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएको छ ।
लुम्बिनी विकासमा शेर्पा
सरकारले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा कर्मासाङ्वो शेर्पालाई नियुक्त गरेको छ ।