यी आयोजनाबाट २०७१ को चैतभित्र १०८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने
काठमाडौं, ५ भदौ- ऊर्जा मन्त्रालयले २०७१ चैतभित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने थप १६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई राहत सुविधा प्रदान गर्न अर्थमन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको नीति महाशाखा प्रमुख सुनिलबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सिफारिसमा ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जम्मा १ सय ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ती आयोजनालाई सहुलियत प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैंकको चर्को ब्याजदरलगायतका कारणबाट आर्थिक संकटमा परेका निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई राहत दिने मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा १६ वटा आयोजनालाई सुविधा दिन सिफारिस गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको यो निर्णयले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर् याएका तर आर्थिक संकटमा परेका प्रवद्र्धकहरुलाई आयोजना सम्पन्न गर्न ठूलो राहत पुग्ने र यसबाट थप लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने सातवटा आयोजनालाई राहत सुविधा दिन अर्थ र विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको छ ती आयोजनाबाट जम्मा ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । ऊजा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्राधिकरणले ती सात आयोजनासित बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी नगरेसम्मका लागि विद्युत् खरिद दर २० प्रतिशतले वृद्धि गरिदिइसकेको छ भने अर्थमन्त्रालयले पनि ती आयोजनालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत् प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रकि्रया अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा १६ वटा निर्माणाधीन आयोजनालाई प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण, बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी नगरेसम्मका लागि विद्युत् खरिद दरमा २० प्रतिशतले वृद्धि (पोस्टेड रेट) र विलम्ब शुल्क मिनाहा निर्माण सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन अर्थमन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी नगरेसम्मका लागि ती आयोजनाबाट प्राधिकरणले प्रतियुनिट पोस्टेड रेट अर्थात् वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ २० पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् खरिद गर्नेछ । बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी गरिसकेपछि भने ती आयोजनाले पुरानै दर वर्षायाममा ४ र हिउँदयाममा ७ रुपैयाँ प्रतियुनिट पाउनेछन् ।
दोस्रो चरणमा राहत सुविधा दिन सिफारिस गरिएकामा माथिल्लो चाकु ए २२.२, माई खोला २२, सिपि्रङ खोला ९.६, चाकु खोला ३, पिखुवा खोला २.४, झ्यादी खोला २, भैरव कुण्ड ३, सिउरी खोला ४.९, राधी खोला ४.४, आँधी खोला ९.४, बेल्खु .५, माथिल्लो माई खोला ९.९, चर्नावती ३.५. छोटे खोला .६, तादी खोला ५, मैलुङ खोला ५ मेगावाट छन् । यी आयोजनाबाट कुल १ सय ७.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
तीन महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले तल्लो मोदी १ - ९.९ आँखु खोला १ - ६, तल्लो इन्द्रावती ४.५, विजयपुर १ - ४.४, जिरी खोला २.२. मध्य चाकु १, तल्लो चाकु खोला १.८ मेगावाट छन् ।
यी आयोजनाले २०७१ चैतभित्र उत्पादन गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुविधाका लागि आवेदन दिएका थिए । २०७१ चैतभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न नसके यी आयोजनाले सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ । यी आयोजनाबाट कुल ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
'सुविधा सिफारिस समितिको सुझावमा ऊर्जा मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा थप १६ आयोजनालाई सहुलियत दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यी आयोजनाका प्रवद्र्धकसित सिफारिस समितिले ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसारको लिखित समझदारी औपचारिकता पूरा गरेर राहत सुविधा दिन प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सिफारिस गछौ' ऊर्जाका एक अधिकारीले भने । ऊर्जाले सिफारिस गरेपछि प्राधिकरणले ती आयोजनासित पोस्टेड रेटमा विद्युत खरिद गर्ने र विलम्ब शुल्क नलिने समझदारी गर्छ ।
अर्थमन्त्रालयले २०७१ चैतभित्र सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत् १० प्रतिशत ब्याजमा सहुलियपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । अर्थको सिफारिसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पहिला ती आयोजनालाई सहवित्तीकरण ऋण दिने बैंकहरुको सदस्य बन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ती आयोजनाहरुबाट तोकिएको समयमा ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छ कि सक्तैन र २०७१ चैत मसान्तभित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्छ कि सक्तैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति खोज्छ । यी दुवै विषयमा प्रत्याभूति पाएपछि बैंकले ऊर्जा र अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराएर ती आयोजनालाई प्रतिमेगावाट एक करोड रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नेछ ।
काठमाडौं, ५ भदौ- ऊर्जा मन्त्रालयले २०७१ चैतभित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने थप १६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई राहत सुविधा प्रदान गर्न अर्थमन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको नीति महाशाखा प्रमुख सुनिलबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सिफारिसमा ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जम्मा १ सय ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ती आयोजनालाई सहुलियत प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैंकको चर्को ब्याजदरलगायतका कारणबाट आर्थिक संकटमा परेका निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई राहत दिने मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा १६ वटा आयोजनालाई सुविधा दिन सिफारिस गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको यो निर्णयले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर् याएका तर आर्थिक संकटमा परेका प्रवद्र्धकहरुलाई आयोजना सम्पन्न गर्न ठूलो राहत पुग्ने र यसबाट थप लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने सातवटा आयोजनालाई राहत सुविधा दिन अर्थ र विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको छ ती आयोजनाबाट जम्मा ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । ऊजा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्राधिकरणले ती सात आयोजनासित बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी नगरेसम्मका लागि विद्युत् खरिद दर २० प्रतिशतले वृद्धि गरिदिइसकेको छ भने अर्थमन्त्रालयले पनि ती आयोजनालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत् प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रकि्रया अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा १६ वटा निर्माणाधीन आयोजनालाई प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण, बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी नगरेसम्मका लागि विद्युत् खरिद दरमा २० प्रतिशतले वृद्धि (पोस्टेड रेट) र विलम्ब शुल्क मिनाहा निर्माण सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन अर्थमन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी नगरेसम्मका लागि ती आयोजनाबाट प्राधिकरणले प्रतियुनिट पोस्टेड रेट अर्थात् वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ २० पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् खरिद गर्नेछ । बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी गरिसकेपछि भने ती आयोजनाले पुरानै दर वर्षायाममा ४ र हिउँदयाममा ७ रुपैयाँ प्रतियुनिट पाउनेछन् ।
दोस्रो चरणमा राहत सुविधा दिन सिफारिस गरिएकामा माथिल्लो चाकु ए २२.२, माई खोला २२, सिपि्रङ खोला ९.६, चाकु खोला ३, पिखुवा खोला २.४, झ्यादी खोला २, भैरव कुण्ड ३, सिउरी खोला ४.९, राधी खोला ४.४, आँधी खोला ९.४, बेल्खु .५, माथिल्लो माई खोला ९.९, चर्नावती ३.५. छोटे खोला .६, तादी खोला ५, मैलुङ खोला ५ मेगावाट छन् । यी आयोजनाबाट कुल १ सय ७.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
तीन महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले तल्लो मोदी १ - ९.९ आँखु खोला १ - ६, तल्लो इन्द्रावती ४.५, विजयपुर १ - ४.४, जिरी खोला २.२. मध्य चाकु १, तल्लो चाकु खोला १.८ मेगावाट छन् ।
यी आयोजनाले २०७१ चैतभित्र उत्पादन गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुविधाका लागि आवेदन दिएका थिए । २०७१ चैतभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न नसके यी आयोजनाले सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ । यी आयोजनाबाट कुल ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
'सुविधा सिफारिस समितिको सुझावमा ऊर्जा मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा थप १६ आयोजनालाई सहुलियत दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यी आयोजनाका प्रवद्र्धकसित सिफारिस समितिले ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसारको लिखित समझदारी औपचारिकता पूरा गरेर राहत सुविधा दिन प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सिफारिस गछौ' ऊर्जाका एक अधिकारीले भने । ऊर्जाले सिफारिस गरेपछि प्राधिकरणले ती आयोजनासित पोस्टेड रेटमा विद्युत खरिद गर्ने र विलम्ब शुल्क नलिने समझदारी गर्छ ।
अर्थमन्त्रालयले २०७१ चैतभित्र सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत् १० प्रतिशत ब्याजमा सहुलियपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । अर्थको सिफारिसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पहिला ती आयोजनालाई सहवित्तीकरण ऋण दिने बैंकहरुको सदस्य बन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ती आयोजनाहरुबाट तोकिएको समयमा ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छ कि सक्तैन र २०७१ चैत मसान्तभित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्छ कि सक्तैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति खोज्छ । यी दुवै विषयमा प्रत्याभूति पाएपछि बैंकले ऊर्जा र अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराएर ती आयोजनालाई प्रतिमेगावाट एक करोड रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment