पार्टी नीतिविपरीत न्यायालयको फैसलालाई चुनौती
काठमाडौं, ८ भदौ- कांग्रेसका पाँच जिल्ला सभापति तथा दुई भातृ संस्था अध्यक्ष तरुण दलका उदयसमसेर राणा र महिला संघकी डिला संग्रौलाले वि।सं।ं २०४८ देखि २०६९ सम्म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतमा काम गरेका न्यायाधीश रजिस्ट्रार श्रेस्तेदार र तहसिलदारको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।
स्वतन्त्र न्यायापालिकाको पक्षपाती कांग्रेसका जिम्मेवारी पदाधिकारीहरुले पूर्वगृहमन्त्री एवं पार्टीका नेता खुमबहादुर खड्काका बारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा पार्टीको घोषित नीतिविपरीत गएर सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्दै न्यायालयलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु काठमाडौंका भीमसेनदास प्रधान, नवलपरासीका देवेन्द्र कँडेल, गुल्मीका चन्द्र केसी, सिन्धुपाल्चोकका मोहन बस्नेत, ललितपुरका मदन अमात्य, महिला संघकी अध्यक्ष डिला संग्रौला र तरुण दलका अध्यक्ष उदय उदयसमसेर राणाले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी खड्कालाई सफाइ दिन माग गर्दै न्यायालयकै न्यायाधीश र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न दबाब दिएका हुन् । राजधानीमै भएका अरु जिल्लाका सभापति भने पत्रकार सम्मेलन र बैठकमा सहभागी भएनन् ।
उनीहरुले सबै न्यायालयका न्यायाधीश र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति जफत गरी कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् । पाँच जिल्ला सभापति तथा दुई भातृ संस्थाका अध्यक्षको शुक्रबार बसेको बैठकले विशेÈ अदालतबाट सफाइ पाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चबाट खड्कालाई भ्रष्ट ठहर गरी सजाय तोकिएकाले आफूहरुलाई दुःखी तुल्याएको उल्लेख गर्दै उक्त फैसलामाथि कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरी न्यायिक पुनरवलोकनका लागि पार्टीले सकि्रय पहल गर्नुपर्ने निण्र्ँयसमेत गरेको छ ।
बैठकले न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायसमेतको इजलासले विगतमा कर्मचारी रामकृष्ण्ँ तिवारीको मुद्दामा तमसुक लिखतलाई आर्जन मानेकामा खड्काको हकमा धनी जितेन्द्रलाल श्रेष्ठ कृष्ण्ँ यादव अर्जुन श्रेष्ठसँग ऋण्ँ लिएको तमसुकलाई मान्यता नदिएको र वि.सं. २०४८ मा मन्त्री हुँदा पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण्ँमा दुइटा घर उल्लेख गरिएकामा त्यसलाई पनि सर्वोच्चले पछि बनाएको भन्दै फैसला सुनाएकामा आश्चर्य प्रकट गरेको छ ।
नवलपरासी कांग्रेसका सभापति कँडेलले कर्मचारी डिल्लीरमण्ँ निरौलाको मुद्दामा पुरेत्याइँ पूजापाठ बाट गरेको आयआर्जनलाई मानिएको तर खड्काको हकमा दुई बाली खेती हुने कृिÈयोग्य जमिनबाट प्राप्त उत्पादनलाई आयस्रोत मान्न अदालत तयार नभएको दाबीसमेत गरे । विगतमा कर्मचारी लक्ष्मीराज पाठकको फैसलामा तलबभत्ता बैंक ब्याज कृिÈ आयसमेतलाई स्वीकार गरिएको तर खड्काको फैसलामा मन्त्री हुँदा प्राप्त तलबभत्ता वैदेशिक भ्रमण्ँबाट प्राप्त आर्जन र कृिÈको आयलाई स्वीकार नगरिएको आरोप उनले बताए ।
काठमाडौँ कांग्रेसका सभापति प्रधानले विशेÈ अदालतले दिएको सफाइलाई बेवास्ता गर्दै शाही आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्चले गरेको निण्र्ँय पुनरावलोकन गरी खड्कालाई अविलम्ब सफाइ दिनु न्यायसंगत हुने दाबी गरे । सिन्धुपाल्चोक कांग्रेसका सभापति बस्नेतले लोकतान्त्रिक विधि र विधानबमोजिम चलिरहेको पार्टीलाई सिध्याउने प्रपाचका साथ खड्काका विरुद्धमा फैसला भएको आरोप लगाए ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिद्वय गुल्मी केसी र ललितपुरका अमात्य, नेपाल महिला संघकी अध्यÔ संग्रौला, तरुण दलका अध्यÔ राणले ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादीका पूर्वसभासद बालकृष्ण्ँ ढुंगेललाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको वर्तमान सरकार न्यायालयलाई प्रभावित परी आफ्नो पार्टीलाई सिध्याउने अभियानमा लागेको आरोप लगाए ।
काठमाडौं, ८ भदौ- कांग्रेसका पाँच जिल्ला सभापति तथा दुई भातृ संस्था अध्यक्ष तरुण दलका उदयसमसेर राणा र महिला संघकी डिला संग्रौलाले वि।सं।ं २०४८ देखि २०६९ सम्म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतमा काम गरेका न्यायाधीश रजिस्ट्रार श्रेस्तेदार र तहसिलदारको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।
स्वतन्त्र न्यायापालिकाको पक्षपाती कांग्रेसका जिम्मेवारी पदाधिकारीहरुले पूर्वगृहमन्त्री एवं पार्टीका नेता खुमबहादुर खड्काका बारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा पार्टीको घोषित नीतिविपरीत गएर सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्दै न्यायालयलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु काठमाडौंका भीमसेनदास प्रधान, नवलपरासीका देवेन्द्र कँडेल, गुल्मीका चन्द्र केसी, सिन्धुपाल्चोकका मोहन बस्नेत, ललितपुरका मदन अमात्य, महिला संघकी अध्यक्ष डिला संग्रौला र तरुण दलका अध्यक्ष उदय उदयसमसेर राणाले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी खड्कालाई सफाइ दिन माग गर्दै न्यायालयकै न्यायाधीश र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न दबाब दिएका हुन् । राजधानीमै भएका अरु जिल्लाका सभापति भने पत्रकार सम्मेलन र बैठकमा सहभागी भएनन् ।
उनीहरुले सबै न्यायालयका न्यायाधीश र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति जफत गरी कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् । पाँच जिल्ला सभापति तथा दुई भातृ संस्थाका अध्यक्षको शुक्रबार बसेको बैठकले विशेÈ अदालतबाट सफाइ पाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चबाट खड्कालाई भ्रष्ट ठहर गरी सजाय तोकिएकाले आफूहरुलाई दुःखी तुल्याएको उल्लेख गर्दै उक्त फैसलामाथि कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरी न्यायिक पुनरवलोकनका लागि पार्टीले सकि्रय पहल गर्नुपर्ने निण्र्ँयसमेत गरेको छ ।
बैठकले न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायसमेतको इजलासले विगतमा कर्मचारी रामकृष्ण्ँ तिवारीको मुद्दामा तमसुक लिखतलाई आर्जन मानेकामा खड्काको हकमा धनी जितेन्द्रलाल श्रेष्ठ कृष्ण्ँ यादव अर्जुन श्रेष्ठसँग ऋण्ँ लिएको तमसुकलाई मान्यता नदिएको र वि.सं. २०४८ मा मन्त्री हुँदा पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण्ँमा दुइटा घर उल्लेख गरिएकामा त्यसलाई पनि सर्वोच्चले पछि बनाएको भन्दै फैसला सुनाएकामा आश्चर्य प्रकट गरेको छ ।
नवलपरासी कांग्रेसका सभापति कँडेलले कर्मचारी डिल्लीरमण्ँ निरौलाको मुद्दामा पुरेत्याइँ पूजापाठ बाट गरेको आयआर्जनलाई मानिएको तर खड्काको हकमा दुई बाली खेती हुने कृिÈयोग्य जमिनबाट प्राप्त उत्पादनलाई आयस्रोत मान्न अदालत तयार नभएको दाबीसमेत गरे । विगतमा कर्मचारी लक्ष्मीराज पाठकको फैसलामा तलबभत्ता बैंक ब्याज कृिÈ आयसमेतलाई स्वीकार गरिएको तर खड्काको फैसलामा मन्त्री हुँदा प्राप्त तलबभत्ता वैदेशिक भ्रमण्ँबाट प्राप्त आर्जन र कृिÈको आयलाई स्वीकार नगरिएको आरोप उनले बताए ।
काठमाडौँ कांग्रेसका सभापति प्रधानले विशेÈ अदालतले दिएको सफाइलाई बेवास्ता गर्दै शाही आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्चले गरेको निण्र्ँय पुनरावलोकन गरी खड्कालाई अविलम्ब सफाइ दिनु न्यायसंगत हुने दाबी गरे । सिन्धुपाल्चोक कांग्रेसका सभापति बस्नेतले लोकतान्त्रिक विधि र विधानबमोजिम चलिरहेको पार्टीलाई सिध्याउने प्रपाचका साथ खड्काका विरुद्धमा फैसला भएको आरोप लगाए ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिद्वय गुल्मी केसी र ललितपुरका अमात्य, नेपाल महिला संघकी अध्यÔ संग्रौला, तरुण दलका अध्यÔ राणले ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादीका पूर्वसभासद बालकृष्ण्ँ ढुंगेललाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको वर्तमान सरकार न्यायालयलाई प्रभावित परी आफ्नो पार्टीलाई सिध्याउने अभियानमा लागेको आरोप लगाए ।
No comments:
Post a Comment