काठमाडौं, ११ भदौ- राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न
सिफारिस गरिएका दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरेको एक महिना नपुग्दै सरकारले थप
चार अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले राजनीतिक सहमति नगरी
चारवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकाले प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ
गठबन्धनबीच अविश्वास बढ्ने र राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने चिन्ता सरकारी
अधिकारीहरुको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नौवटामध्ये चारवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि संसदमा प्रस्तुत गरी छलफलमा रहेका चार विधेयकलाई नै यथावत् अध्यादेशका रुपमा जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले दिए ।
अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच अविश्वास बढिरहेका बेला सरकारले एकैचोटि चार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्राध्यक्षसमक्ष सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले सत्तारुढ गठबन्धन र राष्ट्राध्यक्षबीचमात्र होइन प्रतिपक्षी दलहरुसितसमेत अविश्वास र द्वन्द्व बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै प्रकट गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुले भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशका भरमा 'निरंकुश शासन' चलाउन खोजेको आरोपलाई बेवास्ता गरी सरकारले एकैपटक चारवटा अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रपति यादवले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका संविधानसभाको निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरेका थिए । दुई अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकाले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको उनी निकट स्रोतले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राजनीतिक सहमतिमा मात्र अध्यादेश सिफारिस गर्न आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले बिना सहमति चार अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
विभिन्न मन्त्रालयले यी चारसहित थप पाँचवटा संवैधानिक निकायमा बिना सुनुवाइ नियुक्ति गर्ने, स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन, विभिन्न मन्त्रालयको कार्यविभाजनको हेरफेर नाम परिवर्तन र नयाँ गठनलाई वैधानिकता दिन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तथा रेल्वे बोर्ड गठन र गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका थिए । तर सरकारले पहिलो चरणमा चारवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रपतिले बिना अवरोध यी अध्यादेश जारी गरेमा बाँकी पाँचवटासमेत सिफारिस गर्ने तयारी सरकारको छ ।
कामचलाउ सरकारले तत्काल अत्यावश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नमात्र अध्यादेश ल्याउने प्रचलन भए पनि जहिले परिवर्तन गरे पनि हुने सामान्य ऐनहरुसमेत संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । शान्ति प्रकि्रयालाई पूर्णता दिन आवश्यक बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेशमात्र अत्यावश्यक हो बाँकी सबै जहिले ल्याए पनि हुने सामान्य प्रकृतिका अध्यादेश हुन् ।
एक मन्त्रीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अरु सबै सरकारी सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य सेवामा त्यस्तो समावेशी व्यवस्था गरिएको छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी नबनाइएका कारण सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा लामो समयदेखि नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्न पाएको छैन । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको परिक्षा लिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरे पनि उसले स्वास्थ्य सेवा ऐन समावेशी नभएसम्म प्रकि्रया अघि बढाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्ने कार्य रोकिएकाले स्वास्थ्य सेवामा ५ हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन् । त्यही कारण स्वास्थ्य सेवामा जतिसक्दो छिटो पदपूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको दाबी स्वास्थ्यका एक अधिकारीले गरे ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवामा रिक्त वा बढुवा हुने पदमा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत सिटमा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण गरिएको छ । आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३, आदिबासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्र दुर्गम नौ जिल्ला कालीकोट डोल्पा मुगु जुम्ला हुम्ला अछाम जाजरकोट बझाङ र बाजुरां लाई चार प्रतिशत सिट आरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको २४ घ को व्यवस्थाअनुसार स्वतः बढुवा भएका १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । स्वतः बढुवा भएका ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई पदोन्नति हुनुअघिको तल्लो पदको काममा लगाइँदै आएको छ । स्वतः बढुवा भएका कर्मचारीहरुले पदोन्नति भएकै पदको काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कानुन संशोधन गर्न दबाब दिइरहेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित अध्यादेशमा स्वतः बढुवा भएका कर्मचारी सबैलाई एकैचोटि पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने र उनीहरुले अवकास पाएपछि निजामती सेवाको कुल संख्यामा कटौती नहुने गरी उनीहरुको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यादेशमा स्वतः बढुवाको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवाको सट्टा कुल रिक्त हुने पदको ३५ प्रतिशत सिटमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न र विद्यालयीय शिक्षालाई दुई तह कायम गर्न शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । अध्यादेशमा रिक्त शिक्षक पदमा अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न ६० प्रतिशत सिट प्रस्ताव गरिएको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गरिनेछ । अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी गर्न माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएकाले सरकारले शिक्षा ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । देशभरका विद्यालयमा २४ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । सरकारले देशभरका विद्यालयहरुका लागि ४० हजार शिक्षक स्थायी गर्ने तयारी गरेको छ ।
अध्यादेशमा कक्षा १ देखि ५ लाई प्राथमिक कक्षा ६ देखि १० लाई माध्यमिक र ११ र १२ कक्षालाई उच्च माध्यमिकको सट्टा कक्षा १ देखि ९ सम्मलाई आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक तह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था गरिएपछि एसएलसी बोर्ड र उच्च माध्यमिक परिषदको सट्टा एउटै बोर्ड रहनेछ र अहिलेजस्तो फलामे ढोकाका रुपमा एसएलसी रहने व्यवस्थाको अन्त्य हुने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट भएका हत्यािहंसा लुटपाट र सम्पत्ति कब्जाका कारण समाजमा एक-आपसमा व्याप्त अविश्वासलाई हटाई मेलमिलाप गराउनका लागि आगोग गठन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक सहमतिमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नौवटामध्ये चारवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि संसदमा प्रस्तुत गरी छलफलमा रहेका चार विधेयकलाई नै यथावत् अध्यादेशका रुपमा जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले दिए ।
अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच अविश्वास बढिरहेका बेला सरकारले एकैचोटि चार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्राध्यक्षसमक्ष सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले सत्तारुढ गठबन्धन र राष्ट्राध्यक्षबीचमात्र होइन प्रतिपक्षी दलहरुसितसमेत अविश्वास र द्वन्द्व बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै प्रकट गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुले भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशका भरमा 'निरंकुश शासन' चलाउन खोजेको आरोपलाई बेवास्ता गरी सरकारले एकैपटक चारवटा अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रपति यादवले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका संविधानसभाको निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरेका थिए । दुई अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकाले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको उनी निकट स्रोतले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राजनीतिक सहमतिमा मात्र अध्यादेश सिफारिस गर्न आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले बिना सहमति चार अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
विभिन्न मन्त्रालयले यी चारसहित थप पाँचवटा संवैधानिक निकायमा बिना सुनुवाइ नियुक्ति गर्ने, स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन, विभिन्न मन्त्रालयको कार्यविभाजनको हेरफेर नाम परिवर्तन र नयाँ गठनलाई वैधानिकता दिन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तथा रेल्वे बोर्ड गठन र गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका थिए । तर सरकारले पहिलो चरणमा चारवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रपतिले बिना अवरोध यी अध्यादेश जारी गरेमा बाँकी पाँचवटासमेत सिफारिस गर्ने तयारी सरकारको छ ।
कामचलाउ सरकारले तत्काल अत्यावश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नमात्र अध्यादेश ल्याउने प्रचलन भए पनि जहिले परिवर्तन गरे पनि हुने सामान्य ऐनहरुसमेत संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । शान्ति प्रकि्रयालाई पूर्णता दिन आवश्यक बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेशमात्र अत्यावश्यक हो बाँकी सबै जहिले ल्याए पनि हुने सामान्य प्रकृतिका अध्यादेश हुन् ।
एक मन्त्रीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अरु सबै सरकारी सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य सेवामा त्यस्तो समावेशी व्यवस्था गरिएको छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी नबनाइएका कारण सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा लामो समयदेखि नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्न पाएको छैन । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको परिक्षा लिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरे पनि उसले स्वास्थ्य सेवा ऐन समावेशी नभएसम्म प्रकि्रया अघि बढाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्ने कार्य रोकिएकाले स्वास्थ्य सेवामा ५ हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन् । त्यही कारण स्वास्थ्य सेवामा जतिसक्दो छिटो पदपूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको दाबी स्वास्थ्यका एक अधिकारीले गरे ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवामा रिक्त वा बढुवा हुने पदमा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत सिटमा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण गरिएको छ । आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३, आदिबासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्र दुर्गम नौ जिल्ला कालीकोट डोल्पा मुगु जुम्ला हुम्ला अछाम जाजरकोट बझाङ र बाजुरां लाई चार प्रतिशत सिट आरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको २४ घ को व्यवस्थाअनुसार स्वतः बढुवा भएका १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । स्वतः बढुवा भएका ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई पदोन्नति हुनुअघिको तल्लो पदको काममा लगाइँदै आएको छ । स्वतः बढुवा भएका कर्मचारीहरुले पदोन्नति भएकै पदको काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कानुन संशोधन गर्न दबाब दिइरहेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित अध्यादेशमा स्वतः बढुवा भएका कर्मचारी सबैलाई एकैचोटि पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने र उनीहरुले अवकास पाएपछि निजामती सेवाको कुल संख्यामा कटौती नहुने गरी उनीहरुको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यादेशमा स्वतः बढुवाको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवाको सट्टा कुल रिक्त हुने पदको ३५ प्रतिशत सिटमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न र विद्यालयीय शिक्षालाई दुई तह कायम गर्न शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । अध्यादेशमा रिक्त शिक्षक पदमा अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न ६० प्रतिशत सिट प्रस्ताव गरिएको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गरिनेछ । अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी गर्न माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएकाले सरकारले शिक्षा ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । देशभरका विद्यालयमा २४ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । सरकारले देशभरका विद्यालयहरुका लागि ४० हजार शिक्षक स्थायी गर्ने तयारी गरेको छ ।
अध्यादेशमा कक्षा १ देखि ५ लाई प्राथमिक कक्षा ६ देखि १० लाई माध्यमिक र ११ र १२ कक्षालाई उच्च माध्यमिकको सट्टा कक्षा १ देखि ९ सम्मलाई आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक तह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था गरिएपछि एसएलसी बोर्ड र उच्च माध्यमिक परिषदको सट्टा एउटै बोर्ड रहनेछ र अहिलेजस्तो फलामे ढोकाका रुपमा एसएलसी रहने व्यवस्थाको अन्त्य हुने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट भएका हत्यािहंसा लुटपाट र सम्पत्ति कब्जाका कारण समाजमा एक-आपसमा व्याप्त अविश्वासलाई हटाई मेलमिलाप गराउनका लागि आगोग गठन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक सहमतिमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
No comments:
Post a Comment