संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संवैधानिक निकायमा सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी

संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानको ठाडो उल्लंघन : संविधानविद
काठमाडौं, ६ भदौ- सरकारले अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाविपरीत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय निकायहरुमा रिक्त पद र राजदूत नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकृत गरेको केही दिनपछि नै सरकारले संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी अर्को विवादास्पद अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने अध्यादेशको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा पठाएको छ । राष्ट्रपति यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन वर्षअघि नियुक्त आयुक्त केशव बराललाई कानुन संशोधन गरी सपथ खुवाएर कार्य गर्न निर्देशन दिएको मौका छोपी सरकारले सबै संवैधानिक निकायमा रिक्त न्यायाधीश प्रमुख आयुक्त र सदस्यहरु नियुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संसद सभामुख र विपक्षी दलको नेता नभएको मौका पारेर संविधानविपरीत ढंगले संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी नियुक्ति गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशले सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरुबीच टकराव र द्वन्द्व झनै बढेर जाने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै व्यक्त गरेका छन् । ती अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशलाई सविधानविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेमा राष्ट्राध्यक्ष र सत्तारुढ गठबन्धनबीचसमेत अविश्वास र टकराव बढ्नेछ ।
संविधानमा नै संवैधानिक निकायमा रिक्त पद र राजदूतमा नियुक्ति पूर्व अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्थालाई उल्लंघन हुने गरी अध्यादेशको मस्यौदामा अपूर्ण संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाइबिना नै सोझै नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायमा र सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्न नाम प्रस्ताव गरेर संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने र सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछिमात्र राष्ट्रपतिसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गर्थे ।
तर प्रस्तावित अध्यादेशको मस्यौदामा संवैधानिक निकाय र राजदूतमा नियुक्त व्यक्तिको नाम संसद निर्वाचित वा पुनर्बहाली भएको एक महिनाभित्र सुनुवाइका लागि पठाउने प्रावधान राखिएको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण निकाय परिषदमा संसद नभएका कारण सभामुख र विपक्षी दलका नेतासमेत छैनन् ।
संवैधानिक निकायमा सर्वसम्मत सक्षम र योग्य व्यक्ति नियुक्ति हुन सकोस् भनेर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश सभामुख र विपक्षी दलको रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेन संवैधानिक परिषदमा हाल प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्रीमात्र सदस्य छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा छ वर्षदेखि प्रमुख र आयुक्तहरु छैनन् । अख्तियार पूर्ण रुपमा रिक्त भएको चार वर्ष पुगिसकेको छ । सरकार संविधानसभाको पुनः निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ तर चुनाव गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको कात्तिक र बाँकी दुई आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवको पुसमा पदावधि सिकंदैछ । लोकसेवा आयोगमा पनि प्रमुख आयुक्त नभएको चार वर्ष पुगिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा समेत कात्तिक र मंसिरमा गरी छ अस्थायी न्यायाधीशको दुईवर्षे पदावधि सिकंदैछ भने अर्का स्थायी न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी असोजमा उमेरको हदले अवकास पाउँदैछन् त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित जम्मा पाँच न्यायाधीश बाँकी रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरुले संवैधानिक निकायहरुलाई लामो समयसम्म रिक्त नराख्न नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको दाबी गरेको छ । संविधानमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था रहेकाले प्रस्तावित अध्यादेश संविधानविपरीत नहुने दाबीसमेत ती अधिकारीको छ ।
तर संवैधानिक कानुनका जानाकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थालाई नाघेर अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै ल्याएमा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने टिप्पणी गरे ।
'संविधानमा भएको कुरालाई नाघेर अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्थालाई काटेर अध्यादेश ल्याउँदा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुन्छ' अधिकारीले भने- 'संविधानसभा विघटन भएपछि अन्तरिम संविधानमा जहाँजहाँ गाँठो परेका छन् सबै कुरामा प्रमुख दलहरु सबै बसेर राजनीतिक सहमति गरी एकमुष्ठ रुपमा संवैधानिक र राजनीतिक समस्या र अप्ठ्यारा फुकाउनुपर्छ ।'
अन्तरिम संविधानको धारा १५५ को संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतहरुको सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा ुयस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदुतको पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरुको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछु भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । तर संविधानको नियुक्तिपूर्व सुनुवाइ गर्ने व्यवस्थाविपरीत सरकारले अध्यादेशको मस्यौदामा संवैधानिक निकाय र राजदूत पहिला नियुक्ति गर्ने र संसद आएको एक महिनाभित्र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट प्रस्तावित अध्यादेश संविधानविपरीत भएकाले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले सहमति दिन आलटाल गरिरहेको छ तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई उक्त अध्यादेशको मस्यौदामा तत्काल सहमति दिन दबाब िदंदै आएका छन् ।