भट्टराई सरकारको एक वर्ष निराशाजनक

काठमाडौं, १३ भदौ- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वको सरकार इतिहासमै सबभन्दा छोटो अवधिको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै ४५ दिनभित्र शान्ति प्रकि्रया नटुंगिए राजिनामा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर उनले एकवर्षे शासन कार्यकाल पूरा गर्दा पनि शान्ति प्रकि्रया अन्तिम टुंगोमा पुगेको छैन अझै कहिले पूरा हुने निश्चित छैन । तर भट्टराईले मंगलबार देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा आफ्नो त्यो प्रतिबद्धतालाई स्मरणसमेत गर्न चाहेनन् । माओवादी ुजनयुद्धु को उपलब्धिस्वरुप मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव भएको हो । माओवादीका नेता भट्टराई नेतृत्वको कार्यकालमै संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण नगरी अकाल मृत्युवरण गर्नुपर् यो । तर भट्टराईले बिनाउपलब्धि संविधानसभा विघटन हुँदा सरकार प्रमुखको नाताले नैतिक जिम्मेवारी लिएनन् । बरु सम्बोधनमा शान्ति प्रकि्रया पूरा नहुनु र संविधानसभा विघटन हुनुमा कांग्रेस र एमाले प्रमुख जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै मुलुक ठूलो दुर्घटनामा परेको दोष आफूले लिएनन् अरुलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको टिप्पणी प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरेका छन् । तर सम्बोधनमा उपलब्धिमूलक ठोस कार्य के के भए भनेर उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आफैंमा झूटको पुलिन्दामात्र छ । उनले सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष लोडसेडिङ घटाएको दाबी गरेका छन् । सरकारले गत वर्ष लोडसेडिङलाई विगतको १६ घन्टाबाट १२ घन्टामा सीमित राख्न सफल भएको दाबी गरेका छन् । जबकि दुई वर्षअघिको भन्दा गत हिउँदमा लोडसेडिङ २ घन्टा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष वर्षायाममा दिनको जम्मा २ घन्टा लोडसेडिङ थियो । चालू वर्षको वर्षायाममै दैनिक ६ घन्टाका दरले लोडसेडिङ भइरहेको छ । यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ कम्तीमा पनि १८ देखि १९ घन्टा हुने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणले नै गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा ुआगामी हिउँदमा लोडसेडिङलाई १०-१२ घन्टा भन्दा माथि जान नदिन विशेष कार्यायोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएकोु दाबी गरेका छन् तर लोडसेडिङ १०-१२ घन्टामा सीमित राख्ने कुनै ठोस योजना सरकारसित छैन ।
प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा बहाल हुने बित्तिकै सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पूर्ववर्तीहरुले चढ्दै आएको विलाशी गाडी छाडेर भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि स्वदेशमा एसेम्बल्ड मुस्ताङ गाडी चढ्न थालेपछि आमजनतामा उनीबाट मुलुकमा सुशासन र मितव्ययिता कायम हुने विश्वास बढेको थियो । तर प्रधानमन्त्री भएको दुई सातामै अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरुको सबै कीर्तिमानलाई तोडेर एकै दिन ठूलो संख्यामा आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई २७ लाख रुपैयाँको भोज खुवाएपछि सुशासन र मितव्ययिताको उनको नारा खोक्रो सावित हुन पुग्यो ।
मितव्ययिताको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्रीले इतिहासकै सबभन्दा ठूलो ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाए । त्रिशंकु संसदकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएको कीर्तिमान तोडेर मितव्ययिताको खिल्ली उडाए । उनले एकैपटक चार जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउने कीर्तिमानसमेत कायम गरे ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका लडाकु र बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई थप २÷२ लाख रुपैयाँ बाँडेर राज्यको ढुकुटीबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे । जबकि उनी अर्थमन्त्री हुँदा नै द्वन्द्वमा मारिएका लडाकु र बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत रकम बाँडिसकिएको थियो । द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत वितरणमा समेत भेदभाव गरियो । द्वन्द्वकै क्रममा मारिएका सेना प्रहरी र निजामती कर्मचारीका परिवारलाई भने भेदभाव गरेर थप राहत रकम दिइएन ।
दुर्गम क्षेत्रमा झाडापखाला लागेका बेला जीवनजलसमेत पुर् याउन नसकेको सरकारले राजधानीमा आलिसान महल र सुविधासम्पन्न गाडी भएका पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई आजीवन चालक र इन्धनसहित गाडी सचिवालय खर्च र आवास खर्च दिने अध्यादेश ल्याएर गरीब मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षको अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च बढाउने कामसमेत गर्न पुग्यो । तर आमजनताबाट त्यसको चर्को विरोध हुन थालेपछि धेरैजसोले आफूले लिएको सुविधा फिर्ता गरेपछि त्यसबाट मुलुकले केही राहत पाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासन कायम गर्न आफूले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको थियो । उनले सुशासन कार्ययोजना तयारी गरी कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणासमेत गरेका थिए । तर माओवादी शिविरमा हुँदै नभएका ३ हजार लडाकुको पाँच वर्षसम्मको तलब र रासनभत्ताबापतको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माओवादी कमान्डर र पार्टी नेताबाट हिनामिना भयो । प्रधानमन्त्रीले गरीब मुलुकको त्यति ठूलो रकम दुरुपयोग भएको घटनाको छानबिन गराउनेतर्फ कुनै चासो नदिई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाए ।
मुलुकमा कानुनी शासन कायम गर्ने सवालमा समेत प्रधानमन्त्री चुकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगामा सर्वसाधारणको हत्या गरेकामा माओवादीका तत्कालीन सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । फैसलाको सम्मान गरी एक दिन पनि जेल नबसेका ढुंगेललाई खुलेआम गतिविधि गर्नमात्र दिइरहेका छैनन् बरु उल्टै राष्ट्रपतिसमक्ष कैद सजाय माफीमिनाहा गर्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सिफारिस गरेर अदालतको अपहेलना र कानुनी शासनको उपहास गरेका छन् । उनको कार्यकालमा हत्या डकैती र लुटपाटमा संलग्न तीन दर्जनबढी पेसेवर अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिइयो । यसले कानुनी शासनको मात्र उपहास भएको छैन कि मुलुकमा दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय दिएको छ । वीरगन्जका काशी तिवारीको हत्यामा पक्राउ परेका व्यक्तिले माओवादी नेता एवं तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साह उक्त काण्डको प्रमुख योजनाकार रहेको बयान प्रहरीलाई दिए । तर प्रधानमन्त्रीले उनलाई कारबाहीबाट जोगाउन अन्तिमसम्म प्रयास गरे । तर कांग्रेस र एमालेले संसद अवरुद्ध पारेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले गत मंसिरमा साहलाई बर्खास्त त गरे तर पसा्र जिल्ला प्रशासनलाई दबाब दिएर साहमाथिको कारबाहीलाई अघि बढ्न दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकै सकि्रयतामा सरकारले साहलाई हत्याको अभियोगबाट बचाउन पीडितलाई ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएका सहसचिव नागेन्द्र झालाई नापी विभागजस्तो महत्वपूर्ण विभागको महानिर्देशक बनाउने दुईपटक प्रयास गरेर पुरस्कृत गर्ने प्रयाससमेत गरेको छ ।
तत्कालीन रक्षामन्त्री शरदिसंह भण्डारीले मधेसीमाथि राज्यको रवैया पक्षपातपूर्ण रहिरहे तराईका २० जिल्लाले राष्ट्र नै विखण्डन गर्न सक्ने चेतावनी िदंदा पनि प्रधानमन्त्रीले उनीमाथि कारबाही गर्न नसकी मुकदर्शक भएर बसेका थिए । कांग्रेस र एमालेलगायतका दलले संसद अवरुद्ध गरेपछिमात्र प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीले एकातिर मुलुकमा विकासनिर्माणलाई तीव्रता दिन ठूला १६ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा घोषणा गरेका थिए भने मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी बढाउन अघिल्लो वर्षलाई ुलगानी वर्षु घोषणा गरेका थिए । तर माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा विदेशी लगानीका ठूला आयोजनामा आक्रमण र औद्योगिक शान्तिको वातावरण बन्न नसकेका कारण प्रवद्र्धकहरु माथिल्लो कर्णाली अरुण तेस्रोलगायतका विदेशी लगानीका ठूला आयोजना अघि बढाउन हच्किएका छन् भने सूर्य गार्मेन्टसहित कतिपय विदेशी लगानीका उद्योगधन्दा बन्द भएका कारण अरु धेरै विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन् । लगानी वर्ष आफैंमा असफल भइसकेको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरु नै गर्छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्यपहाडी लोकमार्ग काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक हुलाकी मार्ग तराई-मधेसको दुई ठाउँमा भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिन लागेको ब्रोडगेज रेल्वे माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत परियोजनालगायतमा मुआब्जा दिनेलगायतका कामका लागि आवश्यक रकमको समेत अभाव भएका कारण अपेक्षाकृत रुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । तर सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने पनि तिनमा पर्याप्त बजेट दिनेतर्फ कुनै चासो दिएको छैन ।
सम्बोधनमा मुलुकमा रहेको चरम लोडसेडिङ हटाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको भनिए पनि निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा रकम अभावलगायतका समस्या ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण अपेक्षाकृत रुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । यी तीनवटै आयोजना आगामी वर्ष सकिनुपर्नेमा कहिले सकिने अनिश्चित नै रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् । राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट भएको दुई वर्ष भइसक्ता पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । तर सरकार त्यसमा कहिल्यै गम्भीर भएको छैन ।
सरकारले मुलुकमा अध्यादेश राज चलाइरहेको छ । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेको छ भने थप चार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सोमबार सिफारिस गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिले संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरेकाले चारवटा अध्यादेशमात्र सिफारिस गरेको हो जबकि सरकार एकैचोटि नौवटा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्यमा थियो । कामचलाउ सरकारले अत्यावश्यक अध्यादेशमात्र ल्याउने प्रचलन भए पनि जहिले ल्याए पनि हुने सामान्य प्रकृतिका अध्यादेशसमेत धमाधम ल्याउने कसरत गरिरहेको छ ।
सरकारले स्वच्छ र निष्पक्ष रहनुपर्ने निजामती प्रशासनमाथिको हस्तक्षेपलाई बढाउँदै लगेको छ । एक वर्षभन्दा कम पदावधि रहेका कर्मचारीलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ तर सरकारले एक वर्षमा डेढ महिनाभन्दा पदावधि बाँकी रहेका सचिवहरु शंकर पाण्डे पुरुषोत्तम ओझा ताना गौतम र वृन्दा हाडाको अपमानपूर्ण सरुवा गरेर निजामती प्रशासनको मनोबल गिराएको छ । वरिष्ठ र काविल सचिव सहसचिवलाई पन्छाएर महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी पार्टीसित नजिक रहेकालाई दिने र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको छिटोछिटो सरुवा गरेर प्रशासनमा राजनीतिकरण बढाउँदै लगेको र यसले प्रशासकहरुको मनोबल गिराएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरुले नै गरेका छन् ।