काठमाडौं, १८ साउन- सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत अझै २ पूर्वप्रधानमन्त्री र १० पूर्वन्यायाधीशले चालकसहितको गाडीलगायतको सुविधा फिर्ता नगरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । सर्वोच्चले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन गाडी र सचिवालयलगायतका सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि उनीहरुले अटेर गरी अझै गाडी फिर्ता नगरेको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
सर्वोच्चले सुविधासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशअनुसार उनीहरुले गाडीलगायतको सुविधा अनिवार्य रुपमा फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको ती अधिकारीले बताए । सरकारले उनीहरुलाई प्रदान गरिएको सुविधा फिर्ता गर्नेतर्फ चासो नदिई सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए ।
गाडीलगायतको सुविधा फिर्ता नगर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमा शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापा छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भने गाडीलगायतको सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् । पछिल्लोपटक पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दले बिहीबार वक्तव्य जारी गरी आफूले राज्यबाट लिएको चालकसहित गाडी र इन्धन सुविधा फिर्ता गरेको जनाएका छन् । उनले वक्तव्यमा आवास सुविधा तथा सचिवालयलगायतका सुविधा भने आफूले नलिएको उल्लेख गरेका छन् ।
गाडीलगायतको सुविधा फिर्ता नगर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुमा विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद िसंह, त्रिलोकप्रताप राणा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारप्रसाद गिरी, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा छन् । उनीहरुले सर्वोच्चबाट चालकसहित फोर्ड गाडी सुविधा लिएर चढिरहेका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गरी बहुदल पुनर्बहालीपछिका पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीलाई आजीवन गाडीलगायतका सुविधा दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशत्रय मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठले एक साताअघि सर्वाेच्चमै ल्याएर गाडीसहितको सुविधा फिर्ता गरेको बताएका थिए । पूर्वसभामुखहरु रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङले समेत गाडीलगायतका सुविधा एक साताअघि फिर्ता गरिसकेका छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भने गाडीलगायतको सुविधा लिएका थिएनन् । पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई भने सरकारले गाडी सुविधा दिनै बाँकी थियो ।
सर्वोच्चले सुविधासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशअनुसार उनीहरुले गाडीलगायतको सुविधा अनिवार्य रुपमा फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको ती अधिकारीले बताए । सरकारले उनीहरुलाई प्रदान गरिएको सुविधा फिर्ता गर्नेतर्फ चासो नदिई सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए ।
गाडीलगायतको सुविधा फिर्ता नगर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमा शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापा छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भने गाडीलगायतको सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् । पछिल्लोपटक पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दले बिहीबार वक्तव्य जारी गरी आफूले राज्यबाट लिएको चालकसहित गाडी र इन्धन सुविधा फिर्ता गरेको जनाएका छन् । उनले वक्तव्यमा आवास सुविधा तथा सचिवालयलगायतका सुविधा भने आफूले नलिएको उल्लेख गरेका छन् ।
गाडीलगायतको सुविधा फिर्ता नगर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुमा विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद िसंह, त्रिलोकप्रताप राणा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारप्रसाद गिरी, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा छन् । उनीहरुले सर्वोच्चबाट चालकसहित फोर्ड गाडी सुविधा लिएर चढिरहेका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गरी बहुदल पुनर्बहालीपछिका पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीलाई आजीवन गाडीलगायतका सुविधा दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशत्रय मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठले एक साताअघि सर्वाेच्चमै ल्याएर गाडीसहितको सुविधा फिर्ता गरेको बताएका थिए । पूर्वसभामुखहरु रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङले समेत गाडीलगायतका सुविधा एक साताअघि फिर्ता गरिसकेका छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भने गाडीलगायतको सुविधा लिएका थिएनन् । पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई भने सरकारले गाडी सुविधा दिनै बाँकी थियो ।
No comments:
Post a Comment