अख्तियारद्वारा पा“चै विकास क्षेत्रमा विशेष अदालत गठनको प्रस्ताव

बैंक, वित्तीय संस्था र बिमालाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन प्रस्ताव
काठमाडौं, २४ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पा“चै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका मुद्दा हेर्न पा“चवटा विशेष अदालत गठन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
देशैभरि हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका मुद्दा राजधानीमा रहेको एकमात्र विशेष अदालतमा दायर गर्ने व्यवस्थाले मुद्दा फछ्र्यौट गर्न झन्झटिलो र लामो समय लाग्ने भएकाले अख्तियारले थप पा“चवटा विशेष अदालत गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारका घटनाको स्थलगत रूपमा अनुसन्धान, तहकिकात गर्न धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दीपायलमा पा“चवटा क्षेत्रीय कार्यालय छ महिनाअघि नै स्थापना गरिसकेको छ । अख्तियारले छिट्टै थप पा“चवटा सम्पर्क खोल्ने गृहकार्यसमेत अघि बढाएको छ ।
अख्तियारले आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालय खोलिएका पा“चै विकास क्षेत्रमा रहेका पुनरावेदन अदालतलाई विशेष अदालत तोक्न या नया“ विशेष अदालत गठन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । ‘आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय रहेका पा“चवटै विकास क्षेत्रमा रहेका पुनरावेदन अदालतलाई विशेष अदालत तोक्ने वा गठन गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ’ प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सोमबार राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई बुझाएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
थप पा“चवटा विशेष अदालत खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका मुद्दाको फछ्र्यौट छिटो हुने र देशका कुनै पनि कुनाका मुद्दा राजधानीमा ल्याएरमात्र दायर गर्न सकिने अवस्थाको अन्त्य हुने जानकारी अख्तियारका अधिकारीहरूले दिए । थप विशेष अदालत गठन भएपछि अख्तियारका पा“चवटै क्षेत्रीय कार्यालयले आफूले अनुसन्धान, तहकिकात गरेका भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका मुद्दा आफ्नै कार्यक्षेत्रमा दायर गर्न पाउनेछन् ।
अख्तियारले वित्तीय संस्थामा हुने अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारजन्य कार्यले सर्वसाधारण नागरिक र सार्वजनिक निकायहरू ठगिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण तथा दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्न कानुन संशोधन गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमालाई समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउनसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।
अख्तियारले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमासम्बन्धी कारोबारमा संलग्न निकाय र त्यसमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक संस्था र राष्ट्रसेवकको परिभाषामा समाविष्ट गरी आयोगको दायारमा ल्याउनका लागि कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई लिखित आग्रह गरेको हो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्ने जिम्मेवारीका साथ सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमनका लागि छुट्टै विभाग गठन भई कार्य गरिरहेका कारण क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता र अप्रभाकारिता र द्विविधि देखिएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तर्जुमा गरी त्यसको अनुगमनको नेतृत्व आयोगलाई दिनसमेत सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९३ थान मुद्दा दायर गरिएको छ । उक्त एक वर्षमा ५३ करोड ७० लाख ९ हजार रुपैया“ बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर भएको छ भने अनुसन्धान पूरा गरी करिब ५ करोड रुपैया“ असुलउपर गरिएको छ । अख्तियारको निणृयअनुसार ११ करोड ५६ लाख ६९ हजार रुपैया“ असुल उपर गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई लिखित निर्देशन दिइसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले गत आवमा अतिक्रमणमा परेको २ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । गत आवमा दायर गरिएका ९५ मुद्दामध्ये ७६ थान मुद्दामा आयोग सफल भई ८० प्रतिशत सफलता मिलेकोसमेत अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले २०६९ साउन १ देखि २०७० असार मसान्तसम्म अख्तियारले सम्पादन गरेका कामहरूको वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष पेस गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले सरकारलाई दिने र व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेर छलफल हुनेछ ।