संविधानसभा प्रक्रिया तत्काल सुरु गर

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीसहितका दलहरूले मंगलबार चारबु“दे सहमति गरी संविधानसभा चुनावको परिणामस“गै उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गरेका छन् । चुनावमा अप्रत्यासित हार बेहोरेपछि सुरुमा संविधानसभामा नै नजाने घोषणा गरेका एमाओवादीसहितका दलहरूलाई संविधानसभामा ल्याउनका लागि गरिएको यो सहमति आफैंमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो । सहमतिले संविधानसभाले छिट्टै नै पूर्णता पाउने सहमतिको बाटो खोलेको छ । चुनाव भएको एक महिना बढी भइसक्ता पनि संविधानसभाको बैठक बस्ने सुरसारसम्म नहु“दा दलहरूबीचको विवादले आमजनतामा फेरि पनि संविधानसभाबाट नया“ संविधान नबन्ने, मुलुकमा अनन्तकालसम्म राजनीतिक अस्थिरता रहिरहने र पुनः द्वन्द्व निम्तिने हो कि भन्ने चिन्ना र आशंका बढेको थियो । दलहरूबीच मंगलबार भएको पछिल्लो सहमतिस“गै आमजनतामा संविधानसभाबाट छिट्टै नया“ संविधान निर्माण र सहमतिमा सरकार बन्ने झिनो आशा र विश्वास जगाएको छ ।
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीसहितका प्रमुख दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, संविधानसभामा समानुपातिक सिटमा विजयी उम्मेदवारहरूको सूची बुझाउने समयावधि दुईपटक गरी १० दिन थप भइसकेको छ । फेरि दलहरूले सहमतिका नाममा मंगलबार पा“च दिन म्याद थप्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिसकेका छन् । दलहरूको आग्रहअनुसार आयोगले म्याद थप्ने प्रायः निश्चित छ । दलहरूको म्याद थप्दै जाने प्रवृत्तिले गर्दा एक वर्षभित्रै संविधान नबन्ने हो कि भन्ने आमजनतामा रहेको आशंका निवारण हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक मागिएको म्याद समानुपातिक सूची बुझाउने अन्तिम होस् । कुनै पनि निहु“मा समानुपातिक सूची बुझाउने म्याद यसपछि पनि थपियो भने संविधानसभाको बैठक धेरै पछि धकेलिनेछ, फलस्वरूप दलहरूले चाह“दा पनि एक वर्षमा नया“ संविधान बन्न नसक्ने दुःखद् परिस्थित निम्तिनेछ । संविधानसभाले पूर्णता पाउन नै बढी समय लागेपछि सहमतिमा नया“ सरकार गठन कार्यसमेत पछि धकेलिंदै जानेछ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक विकासका नया“ योजना र कार्यक्रम ल्याउने नीतिगत निर्णयका काम गरेको छैन, जुन स्वभाविकै हो । निर्वाचित सरकार गठन गर्न ढिलाइ भयो भने मुलुकमा नया“ विकास निर्माण कार्यसमेत अवरुद्ध भइरहनेछ । काम चलाउ सरकार लम्बिरहनु मुलुकको आर्थिक विकासका लागिसमेत दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
तसर्थ अब दलहरूले समानुपातिक सूची बुझाउने म्याद पुनः थप्ने गल्ती दोहो¥याउनुहुन्न । नया“ बखेडा निकालेर समानुपातिक सूची बुझाउने म्याद थप्ने कार्य पुनः दोहोरियो भने त्यो मुलुक र संघीय लोकतन्त्रमाथि नै ठूलो धोका हुनेछ । अघिल्लो संविधानसभाबाट चार÷चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेका दलहरूलाई आमजनताले एकपटकका लागि क्षमादान गर िदोस्रो चुनावमा पुनः निर्वाचित गरेर एक वर्षमै संविधान निर्माण गर्ने जनादेश दिएका हुन् । कुनै पनि बहानामा त्यो जनादेशमाथि खेलबाड भयो भने आमजनताले दलहरूलाई क्षमा दिने छैनन् भन्ने यथार्थ सबैले समयमै बुझ्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
नया“ संविधान निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न तथा नया“ सरकार गठन गरी मुलुकको विकासनिर्माणलाई गति दिन जति सक्दो छिटो दलहरूले समानुपातिक सूची बुझाएर संविधानसभाको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । संविधानसभाको बैठक सुरु नभई न त संविधान निर्माणको काम थालनी हुन सक्छ, न त सरकार निर्माण नै । संविधानसभाको बैठक बसेपछि ने दलहरूबीचका विवादलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हल गर्न सकिन्छ । संविधानसभाबाट नै राजनीतिक विवादको समाधान खोजी गर्नु नै सामयिक र संवैधानिक बाटो हो । दलहरूबीच चुनावका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी सुझाव पेस गर्न व्यवस्थापिका–संसद्बाट संसदीय समिति गठन गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बा“की काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पु¥याउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू रहेको समिति बनाउने, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मूल मर्मबमोजिम संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक संविधान एक वर्षभित्रै घोषणा गर्ने र बैपत्तासम्बन्धी छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनी भएको सहमति आफैंमा सुखद् र प्रशंसनीय छ । दलहरूबीच भएको एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने समयतालिकासहितको सहमतिलाई पूरा गर्न पनि जतिसक्दो चा“डो संविधानसभाको बैठक बस्नु अपरिहार्य भएको छ । एक वर्षभित्र संविधान निर्माण होस् भन्ने जनअपेक्षा पूरा भएन भने जनताले दलहरूलाई आगामी निर्वाचनमा दण्ड दिन पछि पर्ने छैनन् यथार्थ नेताहरूले बेलैमा बुझ्नु सामयिक हुन्छ, ढिलाइ हु“दा पछुताउनेसमेत समय बा“की नरहन सक्छ ।