नबुझाउनेलाई ५ हजारका दरले जरिवाना हुने र सम्पत्ति छानबिन हुन सक्ने
काठमाडौं, १२ पुस– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सम्पूर्ण सरकारी सेवा र संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत छन् ।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी र संस्थानका कर्मचारी गरी ५० हजारभन्दा बढीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी सतर्कता केन्द्रले दिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षकमात्र २१ हजार ८ सय ९७ र निजामती कर्मचारी १२ हजार ६ सय ४५ जना छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण्ँ गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्È समाप्त भएको ६० दिनभित्र आङ्खनो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण्ँ बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति विवरण्ँ नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनही ५ हजार रुपैया“ जरिवाना गर्नेछ । साथै अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीको र परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंकामा छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रमुख पदाधिकारीमा निर्वाचन आयुक्त रामभक्त पीबी ठाकुर, मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लीला पाठक, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत सुरेशप्रसाद प्रधान, बेल्जियमका लागि राजदूत राममण्ँि पोखरेल, नेपाली दूतावास वासिङटनका उपसचिव नारायण्ँप्रसाद मैनलीलगायत ।
सम्पत्ति विवरण्ँ नबुझाउनेको सूचीमा नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रबन्धक शंकरप्रसाद मल्लाहसहित १ हजार २६, कर्मचारी संचय कोÈका प्रबन्धक रामेशलाल श्रेष्ठसहितका ४२, कृÈि विकास बैंकका चिफ टेक्नीकल देवीप्रसाद तिवारी र कामेश्वर सिंह कोइरीसहित ३ सय ५६ जना छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सहसचिवहरू केशवप्रसाद प्रेमी, राजनराज पाण्डे, गोविन्दप्रसाद शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे, तनुकलाल यादव, सहन्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद श्रेष्ठलगायत छन् । नेपाल प्रहरीमा उपरिक्षक ५, नायव उपरिक्षक १८ जनासहित अधिकृतस्तरका ८२ जना छन् । सशस्त्र प्रहरीमा नायव महानिरीक्षकसहित ८ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
काठमाडौं, १२ पुस– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सम्पूर्ण सरकारी सेवा र संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत छन् ।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी र संस्थानका कर्मचारी गरी ५० हजारभन्दा बढीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी सतर्कता केन्द्रले दिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षकमात्र २१ हजार ८ सय ९७ र निजामती कर्मचारी १२ हजार ६ सय ४५ जना छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण्ँ गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्È समाप्त भएको ६० दिनभित्र आङ्खनो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण्ँ बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति विवरण्ँ नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनही ५ हजार रुपैया“ जरिवाना गर्नेछ । साथै अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीको र परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंकामा छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रमुख पदाधिकारीमा निर्वाचन आयुक्त रामभक्त पीबी ठाकुर, मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लीला पाठक, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत सुरेशप्रसाद प्रधान, बेल्जियमका लागि राजदूत राममण्ँि पोखरेल, नेपाली दूतावास वासिङटनका उपसचिव नारायण्ँप्रसाद मैनलीलगायत ।
सम्पत्ति विवरण्ँ नबुझाउनेको सूचीमा नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रबन्धक शंकरप्रसाद मल्लाहसहित १ हजार २६, कर्मचारी संचय कोÈका प्रबन्धक रामेशलाल श्रेष्ठसहितका ४२, कृÈि विकास बैंकका चिफ टेक्नीकल देवीप्रसाद तिवारी र कामेश्वर सिंह कोइरीसहित ३ सय ५६ जना छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सहसचिवहरू केशवप्रसाद प्रेमी, राजनराज पाण्डे, गोविन्दप्रसाद शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे, तनुकलाल यादव, सहन्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद श्रेष्ठलगायत छन् । नेपाल प्रहरीमा उपरिक्षक ५, नायव उपरिक्षक १८ जनासहित अधिकृतस्तरका ८२ जना छन् । सशस्त्र प्रहरीमा नायव महानिरीक्षकसहित ८ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete