ठेकेदारको मागदाबीका नाममा १० करोड भ्रष्टाचारको प्रयास

नया“ नेतृत्वको सावधानीले अनियमितताको प्रयास असफल
काठमाडौं, २७ मंसिर– निर्माणाधीन ३२ मेगावाटकोे राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा सिभिल ठेकेदारको मागदाबीका नाममा १० करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र उनीबाट विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त सदस्यहरूको चलखेलको प्रयास असफल हुन पुगेको छ ।
ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा प्राधिकरणको अध्यक्ष हु“दा गठित समितिले सिभिल ठेकेदारलाई १४ करोड २० लाख रुपैया“ दिन सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरेकामा परामर्शदाता कम्पनीले जम्मा ३ करोड ९३ लाखमात्र क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने सिफारिस गरेपछि १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन लागेको चलखेलको रहस्य खुलेको हो । परामर्शदाताको सिफारिसपछि भ्रष्टाचार चलखेलसमेत असफल हुन पुगेको हो ।
ऊर्जामन्त्री झाद्वारा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सिभिल ठेकेदारको ३१ करोड रुपैया“ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मागदाबी अध्ययन गरी उसलाई १४ करोड २० लाख रुपैया“ दिन सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरेको हो ।
अग्रवाल समितिले मागदाबीका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस गर्दा प्राधिकरणको अध्यक्षमा ऊर्जामन्त्री झाका ठाउ“मा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित र कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवका ठाउ“मा अर्जुनकुमार कार्की आइसकेका थिए ।
पण्डितको अध्यक्षतामा केही समयअघि बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अग्रवालले सिभिल ठेकेदारलाई दिन प्रस्ताव गरेको १४ करोड करोड २० लाख रुपैया“ अविश्वसनीय र त्यसमा अनियमितताको चलखेल रहेको आशंका गरी त्यति रकम दिन अस्वीकार गरेको जानकारी स्रोतले दिए । ऊर्जा मन्त्री झा अध्यक्ष र सचिव हरिराम कोइराला सदस्य हु“दा  प्राधिकरण र ठेकेदारबीच अग्रवाल समितिको सिफारिसबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने सहमतिसमेत भएको थियो ।
प्राधिकरणको नया“ नेतृत्वलाई कामै सुरु नगरेको ठेकेदारलाई १४ करोड २० लाख रुपैया“ क्षतिपूर्ति दिने अग्रवाल समितिको प्रस्तावमा आशंका लागेपछि परामर्शदाताको सिफारिस लिई चार गुनाभन्दा कम रकम क्षतिपूर्ति दिन लागिएको हो ।
सञ्चालक समिति बैठकले राहुघाट आयोजनाको भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाट्सलाई मागदाबीका सम्बन्धमा सिभिल ठेकेदारको उपकरण, जनशक्तिसहित सबै आइटममा भएको खर्च हिसाब गरी प्राधिकरणले दिनुपर्ने रकम प्रस्ताव गर्न जिम्मा दियो । वाट्सले अध्ययन गरी सिभिल ठेकदोर भारतीय कम्पनी आईभीआरसीएल इन्ङ्खरास्ट्रक्चर लिमिटेडको दुई वर्षको अवधिमा सबै आइटममा ३ करोड ९३ लाख रुपैया“मात्र खर्च भएको उल्लेख गर्दै त्यति रकम दिन सिफारिस गरेको हो ।
ठूला ठेक्कामा ठेकेदारको मागदाबीका सम्बन्धमा परामर्शदाताको सिफारिसलाई नै कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अग्रवाल समितिले परामर्शदातासित कुनै राय र सिफारिस नलिई अस्वभाविक रूपमा ठूलो रकम सिफारिस गरेको र त्यसमा आर्थिक अनियमितता हुन लागेको निष्कर्ष निकाल्दै सञ्चालक समितिले परामर्शदाताबाट सिफारिस लिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
‘भारतीय सिभिल ठेकेदारलाई भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले नै जम्मा ३ करोड ९३ लाख रुपैया“ क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने सिफारिस गर्नु र अग्रवाल समितिले भने १४ करोड २० रुपैया“ सिभिल ठेकेदारलाई दिन प्रस्ताव राख्नुले नै यसमा १० करोड रुपैया“भन्दा बढी हिनामिना गर्ने प्रस्ष्ट नियत देखिएको हो’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले सिभिल ठेकेदारलाई परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिम ३ करोड ९३ रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ । त्यति रकम अपुग लागेमा ठेकेदार मुद्दामा जान सक्ने ऊर्जाका अधिकारी बताउ“छन् ।
अग्रवालले आफ्नो समितिले ठेकेदारलाई १४ करोड २० लाख रुपैया“ दिन प्रस्ताव गर्दा परामर्शदाताको संलग्नता रहेको तथा ऊर्जा सचिव पण्डित तथा कार्यकारी निर्देशक कार्की र आफ्नो सोचाइमा फरक परेका कारणले रकम तलमाथि भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो सिफारिस यथार्थपरक भएकाले आर्थिक चलखेलको ठाउ“ रहेको दाबी गरे ।
परामर्शदाताको सिफारिस हेर्दा तपाईंको समितिको प्रस्तावमा अनियमितताको ठाउ“ रहेको आशंका गरिएको छ नि भन्ने जिज्ञासामा अग्रवालले कान्तिपुरसित भने– ‘यसमा डिटेलमा भन्न गाह्रो छ । यसमा विभिन्न कुरा छन्, पछि व्याख्या गरौंला । हाम्रो प्रस्तव यथार्थपरक छ । मागदाबीका सम्बन्धमा सोचाइमा फरक परेकाले रकम फरक परेको हो । हाम्रो समितिले प्रस्ताव गर्दा पनि परामर्शदाताकोको संलग्ना थियो ।’
ठेकेदार आईभीआरसीएलले समयमै परामर्शदाता नियुक्त हुन नसक्ता आफूले दुई वर्षसम्म काम गर्न नपाएको र आयोजना निर्माणका लागि ल्याएका उपकरण्ँ र जनशक्तिलगायतका लागि आफ्नो ३१ करोड रुपैया“ भएको दाबी गर्दै त्यति Ôतिपूति नपाएसम्म काम सुरु गर्ने शर्त राखेको थियो ।
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण्ँ सहयोगमा निर्माण्ँको क्रममा रहेको राहुघाट आयोजनामा प्राधिकरणले चिनिया“ परामर्शदाता नियुक्त गरेपछि भारतले आपत्ति प्रकट गरी आफ्नै देशको परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने शर्त राखेका कारण सिभिल ठेकेदारले काम गर्न नपाएको हो ।
चिनिया“ परामर्शदाताको छनौट कार्य रद्द गरी प्राधिकरणले भारतीय परामर्शदाता वाट्सलाई नियुक्त गर्दा झन्डै दुई वर्È लाग्न पुग्यो ।  ठेकेदारले प्राधिकरणका कारण काम सुरु गर्न दुई वर्ष ढिला भएकाले यो अवधिमा बढेको मूल्यका आधारमा ठेक्का रकमसमेत बढाउनुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ । तर, प्राधिकरणले कानुनअनुसार मूल्य बढाउन नमिल्ने दाबी गर्दै आएकाले यो सवालमा ठेकेदारसितको विवाद कायमै छ ।