अध्यक्षले संविधानसभाको बैठक बोलाउने तयारीस“गै राष्ट्रपति र सरकारबीचको विवाद चर्कियो

• अध्यादेशमा संविधानसभा सदस्यहरूको सपथसम्बन्धी व्यवस्था
• ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपति र बा“की सदस्यले ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष सपथ लिने

काठमाडौं, १२ पुस– राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारबीच संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने भन्ने सवालमा विवाद चर्किएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्राध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई बेवास्ता गरी संविधानसभाको बैठक बोलाउने तयारी गरेपछि त्यस्तो विवाद उत्पन्न भएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको आग्रहलाई बेवास्ता गरी संविधानसभाका सदस्यहरूको सपथग्रहणसम्बन्धी कानुनमा रहेको अन्यौल अन्त्य गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेपछि राष्ट्राध्यक्ष र सरकारबीच तीक्तता बढेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले संविधानसभाका सबभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष र अरू सदस्यले ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष सपथग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्न संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । संविधानसभाको बैठकको अध्यÔता सभामुख चयन नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् ।
अध्यादेशमा कसैले मातृभाषामा सपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले संविधानसभाको पहिलो बैठकमा भाग लिनुअगावै संसदको महासचिवलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषमा सपथ लिएकामा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य मातृभाषाको सपथका प्रतिहरूमा हस्ताक्षर गरी संविधासभाका अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यÔता गर्ने भनिए पनि उनले कसरी र कोस“ग सपथ लिने भन्ने व्यवस्था वर्तमान संविधान र ऐनमा नभएका कारण सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । संविधानतः २०६४ सालमा तत्कालीन राजा (राष्ट्राध्यक्ष) ज्ञानेन्द्र निलम्बित अवस्थामा रहेकाले पहिलो संविधानसभाका तत्कालीन ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले सबै सदस्यसामू सपथ लिएका थिए । त्यसपछि उनले अरू सदस्यलाई सपथ गराएका थिए ।
तर, अहिले राष्ट्रपति रामवरण यादव संवैधानिक राष्ट्राध्यÔ रहेकाले यसपटक अध्यादेशमा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमÔ सपथ लिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । अध्यादेश जारी भएपछि ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ लिनेछन् भने अरू सदस्यलाई उनले सपथग्रहण गराउनेछन् ।
अध्यादेश जारी भएपछि संविधानसभाका सदस्यहरू सपथको व्यवस्थास“गै सरकारले संविधानसभाको बैठक बोलाउने बाटो खुल्नेछ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष रहेका सबै मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षले संविधानसभा र संसदको अधिवेशन बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक मान्यता र विधि रहेको छ ।
तर, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक मान्यता र विधिविपरीत राष्ट्राध्यक्षलाई बाइपास गरी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने अन्तिम तयारी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय सरकारसित चिढिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
२०६५ जेठमा संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउ“दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र संविधानतः निलम्बित अवस्थामा रहेकाले अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको बैठक बोलाउने वैकल्पिक संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, अहिले राष्ट्रपति यादव संविधानअनुसार संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष रहेकाले उनले संविधानसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने धारणा राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको छ । संविधान संशोधनका क्रममा ध्यान नपुग्दा प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष) ले नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था कायम रहेकाले अब त्यसलाई सुधार्न राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीसितको पछिल्लो भेटमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘संविधान संशोधनका क्रममा राष्ट्रपतिले संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्नमात्र छुट भएको हो’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भने– ‘तर, सरकारले लोकतान्त्रिक विधि, मूल्यमान्यताविपरीत अध्यादेश संशोधनको मात्र सिफारिस गरेर राष्ट्राध्यक्षलाई संविधानसभाबाट पूरै अलग गर्ने दुचेष्टा गरेको छ ।’
अघिल्लो संविधानसभाको बैठक बोलाउ“दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षसमेत थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले व्यवस्थापिका संसद्को बैठक राष्ट्राध्यÔले बोलाउने, तर संविधानसभाको बैठक कार्यकारी प्रमुखले बोलाउने व्यवस्था आफैंमा व्यावहारिक नरहेको तर्क गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ५१ बमोजिम संसद्को बैठकचाहि“ राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले संविधानसभा सदस्यहरूको सपथग्रहणसम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न अध्यादेश संशोधनको सिफारिस गरिएको जानकारी दिंदै संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनेबारेमा मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय नगरेको बताए । ‘राष्ट्रपतिले संविधानसभाको बैठक बोलाउनेबारेमा मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय गरेको छैन’ पौडेलले कान्तिपुरसित भने ।
मन्त्रिपरिÈद्का अध्यÔ रेग्मी भने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संविधानसभाको बैठक आफैं बोलाउने तयारीमा छन् । त्यही कारण मन्त्रिपरिषदले संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था गर्न संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्नेबारेमा कुनै निर्णय नगरेको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६९ बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिण्ाँम घोÈण्ाँ भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिनबाट २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल प्रधानमन्त्रीको काम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशबमोजिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले गर्दै आएका छन् ।
संविधानको अÔरमात्रै हेरेर कार्यकारी प्रमुखले पहिलो बैठक बोलाउ“दा गलत परम्पराको थालनी हुने राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विगतमा राष्ट्राध्यÔ र कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ति भएका बेलामा भएको संवैधानिक व्यवस्था सुधार नगर्दा अहिले अप्ठ्यारो परेको हो ।
राष्ट्रपति यादवले केही दिनअघि संसद सचिवालयका पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ता, कानुन व्यवसायी र आङ्खना सल्लाहकारस“ग परामर्श गरेका थिए । परामर्शका क्रममा सबैले राष्ट्रपतिलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।