संविधानसभा चुनाव सम्पन्न भएको तीन साता भइसक्ता पनि सरकार निर्माणका लागि दलहरूबीच ठोस पहल सुरु हुन सकेको छैन । अझ एमाओवादीले चुनावमा धा“धली भएको दाबी गर्दै आयोग गठन गरी छानबिन नगरेसम्म संविधानसभामा नजाने शर्त राखेको र ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच नया“ राष्ट्रपति निर्वाचत गर्ने कि पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्ने सवालमा विवाद सुरु भएको स्थितिमा संविधानसभाबाट सहमतिमा सरकार र संविधान निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेको छ । यही विवाद बढ्दै जा“दा दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान नबन्ने हो कि भन्ने खतरासमेत बढेको छ । कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भने संविधानसभाबाट काम गर्न ढिलाइ भएको र त्यही कारण आशंका बढेको कुरामा सहमत छैनन् । उनी संविधानसभाले पूर्णता पाउनासाथ सरकार र संविधान निर्माणको प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने बताउ“छन् । उनी दोस्रो संविधानसभामा पनि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी नै प्रमुख शक्तिका रूपमा रहेको र उनीहरूकै सहमतिमा एक वर्षभित्रै संविधान बन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । पौडेलसित कान्तिपुरका बलराम बानिया“ र कुलचन्द्र न्यौपानेले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी ।
यसपटक नेपाली जनताले लोकतन्त्रको पक्षमा जनादेश दिएको मैले महसुस गरेको छु । अघिल्लो संविधानसभामा लोकतन्त्रलाई पछि धकेल्ने अनेक किसिमका प्रपञ्च भए । नया“–नयां“ कुरा ल्याइयो । लोकतन्त्रकै बारेमा अन्यौंल खडा गर्ने प्रयास भए । संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । यी सबै कुरालाई हेरेर नेपाली जनताले अब नौथरी कुरा नगर, संविधान बनाएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर र देशलाई विकास पथमा अघि बढाउन जवाफदेही शासन बढाऊ, शान्ति र स्थायीत्व ल्याऊ भन्ने अहिलेको प्रष्ट जनादेश हो । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै समावेशिता पनि आउं“छ । तल्लो तहसम्म शक्ति सम्पन्न गराउने किसिमको लोकतन्त्रको चाहना जनताले अभिव्यक्त गरेका छन् । जनताले समग्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रतात्मक संविधान जारी गर्ने जनादेश दिएका छन् ।
एमाओवादीले त चुनावी परिणामलाई संघीयता र गणतन्त्रको एजेन्डा पराजित भएको रूपमा व्याख्या गरेको छ नि ?
यो उसको पराजित मानसिकता अरन्यरोदनमात्रै हो । उसले संघीयता र गणतन्त्रको आफैंमात्रै ठेकदार, आफैंमात्रै व्याख्याता ठान्नु मपाइ“त्व हो । संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा एमाओवादीले यही ंकुराको बखेडा झिकेको थियो । अरू केही नारा नपाएर कांग्रेसलाई तल पार्न सकिन्छ कि भनेर संघीयता ल्याउने हामीमात्रै हौं, हामी नभए त संंघीयता नै हु“दैन भनेर प्रभावित पार्ने कोसिस गर्नुभयो । त्यसलाई जनताले पत्याएनन् । गत संविधानसभाको पहिलो बैठकमा हाम्रै नेतृत्वको सरकार र हाम्रै पार्टीको तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव सदनमा पेस गरेर पारित गरेको हो । सर्वसम्मतिमा नै यो पारित भएर राष्ट्रिय सहमति नै भइसकेको विषय हो । बरु संघीय गणतन्त्रको सवालमा अलिकति बेइमानी खुद माओवादीबाट भयो । उसले संघीय गणतन्त्रलाई जनगणतन्त्र भनेर ल्याउन खोज्यो । लोकतन्त्र र बहुलवादलाई लोप गर्न खोज्यो । लोप गर्न खोजेको सजायं पनि अहिलेको चुनावमा एमाओवादीले पाएको छ ।
कांग्रेसले यो निर्वाचनलाई एकल जातीय राज्य पक्षधरको पराजयका रूपमा पनि लिएको हो ?
नेपालको समाज मिश्रित छ । एउटै गाउंमा गुरुङ, मगर पनि छन्, बाहुन क्षेत्री पनि छन । राई लिम्बु पनि छन् । मधेसी छन् । थारु, यादव छन । दलित, मुस्लिम पनि छन् । हाम्रो समाजको बनौट नै विविधायुक्त मिश्रित छ । समाजमा सबै जातजाती र वर्गको श्रम विभाजन छ । आर्य, मंगल र आग्नेह तीन समुदायका मानिस मिसिएर बसेको समाजमा अहिले आएर तमुवान क्षेत्र, यो चाहि“ लिम्बुवान, यो मगरात भनेरमात्र सोझो ढंगले छुट्ट्याउन सक्ने आधार छैन । कुनै ठाउ“मां खास जाजिको बाहुल्य छ त, कही“ आदिबासी जनजाति त, कही“ मधेसीको बाहुल्य छ । तर, ती ठाउ“मा ंपनि समाज मिश्रित नै छ । मिसिएर बसेको समाजलाई हामीले छुट्ट्याएर राज्य बनाउन सम्भव छैन । तर, हामी कसैको पहिचान मेट्ने पक्षमा छैनौं । कसरी सबैको पहिचान झल्काउने र अधिकारसम्पन्न गराउने भनेर हाम्रो पार्टी लागेको छ । विभिन्न जातजातीको आ–आफ्नै पहिचान छ । तिनको पहिचानलाई लोप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सबैको पहिचानलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रकट होस् भनेर कांग्रेसले सबैको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने नाराका साथ चुनावमा गएको हो ।
हिजो जुन राजनीतिक शक्ति सन्तुलन थियो । अहिलेको निर्वाचनपछि त्यो फेरिएको छ । कांग्रेस पहिलो राजनीतिक शक्ति भएको छ । संविधान लेखन र सरकार निर्माणमा कांग्रेसले कसरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ ?
संविधानसभाको यसपटक चुनावको परिणामपछि पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी नै प्रमुख राजनीतिक शक्ति हुन् । तीन नम्बरको पार्टी दुई नम्बरमा, दुई नम्बरको पार्टी एक नम्बरमा आएकोमात्रै हो । थोरैमात्र परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तन राजनीतिक दलहरूले लिएको दृष्टिकोण, नीति र सिद्धान्तका आधारमा जनताले गरिदिएका हुन् । एमाओवादीको हिजोको जातीय आधारमा राज्य बनाउने, लोकतन्त्रलाई अन्डरस्टिमेट गर्ने, बहुलवाद नमान्ने भन्नेजस्ता रवैयालाई नेपाली जनताले मन पराएनन् । एमाओवादीभित्रको अन्तरद्वन्द्वले पार्टी विभाजित भयो । आफ्नै विभाजनले पनि एमाओवादी तेस्रो पार्टी हुन पुगेको हो । तर पनि नेपालको राजनीतिमा एमाओवादी अझै पनि एउटा प्रमुख शक्ति हो । मधेसवादी दलहरू पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका कारण सिट कम आए पनि उनीहरू पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । फेरि पनि घुमाइफिराइ प्रमुख शक्तिहरू यिनीहरू नै हुन् । यस पालि राप्रपा नेपाल पनि आएको छ । पुरातन पन्थीहरूको ह्याङओभरका रूपमा सानो संख्यामा राप्रपा नेपाल आएको हो, त्यो शक्तिका रूपमा आएको छैन । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीचको एकता, सहमति र मेलमिलापबाट संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ । त्यस दिशामा कांग्रेसले पहिलो शक्तिको हैसियतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
सरकार निर्माण प्रक्रियामा किन ढिलाइ भइरहेको हो ?
पहिलो त संविधानसभाले पूर्णता पाउनुप¥यो । समानुपातिकतर्फको सिटमा जित्ने व्यक्तिहरू चयन भइसक्नुप¥यो । अनि सदन पुग्नुप¥यो । सरकार बनाउने कुरा संसदीय प्रक्रिबाट नै हुने हो । संविधानसभाको व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरूले सरकार बनाउने हो । अन्त जस्तो चुनाव भएर आउनासाथ फलानो पार्टी ठूलो देखियो भनेर त्यहां“को राष्ट्रध्यक्षले बोलाएर सरकार बनाउनुहोस् भन्ने व्यवस्था हाम्रोमा छैन । हाम्रो व्यवस्थापिकामा पुगेर त्यही“बाट व्यवस्थापन गर्ने हो । संसदको गठन नभईकन सरकार बनाउन ढिलाइ भयो भन्नु उचित हु“दैन । व्यवस्थापिका–संसद सुरु हुनासाथ स्वभाविक रूपमा सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ । हामीले संविधान एक वर्षभित्रै जारी गर्छौ भनेका छौ । हामीले सरकारतिर भन्दा संविधानतिर बढी ध्यान दिएका छौं । अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि जनतामा जुन निराशा छाएको छ । त्यसलाई मेट्न पनि संविधानमा हामीले बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानसभा गठन भएर सदनमा पुग्नासाथ तत्काल सरकारको कुरा आइहाल्छ । हामीले सबै राजनीतिक दलस“ग संविधान र सरकार निर्माणका बारेमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा कुरा अघि बढाइरहेका छौं । सरकारलाई मुद्दा नबनाऊ“ । स्वभाविक प्रक्रियाअनुसार सरकार बन्न दिऊ“ भन्ने नै हाम्रो जोड छ ।
सहमतिको सरकार बनाउन अहिल्यैदेखि सबै दलस“ग वार्ता गरेर सहमति खोज्नुपर्ने होइन र ?
हामीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूस“ग वार्ता गरिरहेका छौं । व्यक्तिगत रूपमा र औपचारिक रूपमा पनि कुराकानी भइरहेको छ । आजै पनि एमालेसंग छलफल भयो । सभापतिज्यूले, मैले र साथीहरूले एक चरण सबै राजनीतिक दलस“ग कुरा गरिसक्नुभएको छ, कुराकानी र छलफल जारी छ ।
एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राख्दै समग्र रूपमा सत्ता बा“डफा“ड हुनुपर्ने कुरा उठाइरहेको छ, त्यसलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
एमालेले सत्ताका लागि यो हदसम्मको बार्गेनिङमा उत्रन नहुने हो । सत्ताका लागि लाग्नुभन्दा हामी सबै संविधान चा“डै बनाएर जारी गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नया“ संविधान जारी नहु“दासम्म राष्ट्रपति कायमै रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान जारी हुनासाथ राष्ट्रपति स्वतः हट्नुहुन्छ र अर्को निर्वाचन हुन्छ । यसमा एमाले या अरू कुनै पनि दलले अरू कुरा झिकेर बखेडा निकाल्नु जायज होइन । पहिला पनि राष्ट्रपति कति अवधि भन्ने प्रश्न उठेको थियो । दुई वर्ष भनेर राखियो । दुई वर्षभित्रमा संविधान बनाउने र त्यो संविधानसभा विघटन हुने तथा अर्को संवैधानिक व्यवस्था आउने भन्ने थियो । तर, त्यसो गर्न हामीले सकेनौ । हामीले दुई वर्षभित्रमा नै संविधान जारी गर्न सकेको भए राष्ट्रपति गइहाल्नुहुन्थ्यो । चार वर्षमा पनि हामीले संविधान जारी गर्न सकेनौ । दोष त हाम्रो हो । हामीले नै संविधान जारी गर्न नसक्ने र राष्ट्राध्यक्षलाई नै हामीले नै हल्का बनाउन खोज्नु उचित हुन सक्दैन । संविधान जति सक्तो चा“डो जारी गरौ । राष्ट्रपति गइहाल्नुहुन्छ । उहा“ले पनि म बस्नैपर्छ भन्नुभएको छैन ।
पुरानो संविधानसभा गएर नया“ संविधानसभा आएको छ । राष्ट्रपति भने पुरानै संविधानसभाबाट रहिरहनु जनादेशविपरीत हुन्न र ?
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छैन ।
संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छैन भने नया“ संविधानसभा आइसकेपछि राजनीतिक रूपमा राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुनुपर्ने होइन र ?
सबै ठाउ“ंमा राजनीतिमात्रै भनेर हु“दैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन नयां“ संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनेर नभनेको भएदेखि त्यहीअनुसार हुन्थ्यो । चुनाव दोहो¥याएर गरे पनि यो संविधानसभा नै हो । त्यही सविधानसभाको अर्को निर्वाचन हो । हाम्रो कमजोरीले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुप¥यो । हामीले अन्तरिम संविधान बनाउं“दा नै राष्ट्रपतिको चुनावलाई जनताको म्यान्डेटस“ग जोडेका छैनौ । त्यसैले संविधानमा जे खुलस्त गरेको छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । खुलस्त नभएको विषयमा मात्रै थप व्याख्या गरी अघि जानुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो भए कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा जान राष्ट्रपतिको सवालमा सम्झौता गर्दैन ?
सम्झौता गर्ने ठाउं“ नै छैन । राष्ट्रपतिलाई के भन्न जाने हामीले ? यो कतैबाट कानुनी र संवैधानिक रूपमा ठाउ“ नै नभएको अवस्थामा ठाउ“ खोतलेर कसरी लैजाने ? सरकार चाहिन्छ । मूल कुरा संविधानसभा संविधान बनाउनका लागि हो । सरकार पनि चाहिने भएकाले संविधानसभाले पूर्णता पाएपछि सरकारको बारेमा प्रस्ताव आउला । सरकार गठनको आफ्नो प्रक्रियाअनुसार हुन्छ । वर्तमान सरकारको अवधि संविधानतः सकिएको छ । संसदको प्रक्रियाअनुसार सरकार आउ“छ । राष्ट्रपति त्यस्तो प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दैनन् ।
राष्ट्रपतिको मुद्दामा कुरा मिलेन भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार हो ?
संसदीय प्रक्रियामा जसले बहुमत सिद्ध गर्छ, उसले सरकार बनाउ“ंछ । अर्को पक्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भइहाल्छ । हामीले बहुमत सिद्ध गर्न सक्यौं भने हामीले सत्ताको नेतृत्व गर्ने हो । हामीले बहुमत सिद्ध गर्न सकेनौं र अर्को पार्टीले बहुमत सिद्ध ग¥यो भने अर्को पार्टीले नेतृत्व गर्ने हो । सामान्य र सहज रूपमा सबभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेसले सरकार नेतृत्व गरोस् भन्ने कुरा धेरै दलबाट आएको छ । दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेका नेताले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी मिलाएर कार्यरूपमा परिणत गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागेका छौं ।
कांग्रेसभित्रै नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुरा मिल्न नसकेकाले सरकारको विषयमा सघन रूपमा छलफल अघि नबढेको त होइन ?
कांग्रेसभित्र हैसियत बनिसकेका, महत्वपूर्ण पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूको सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने चाहना छ । त्यस्तो चाहना हु“दै हु“दैन भन्ने कुरा म मान्दिन । चाहना स्वभाविक रूपमा हुन्छ । पार्टीले तीन जना नेता भनेर मान्यता दिदै आएको छ । अरूको पनि चाहना होला । समानुपातिकको छिनोफानो भएर संविधानसभाले जब पूर्णता पाउ“छ, त्यसपछि पार्टीमा खुला हृदयले छलफल गरेर कसले कुन कुराको जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा मुलुक, लोकतन्त्र र जनतालाई अधिकतम फाइदा हुन्छ, त्यस दिशामा हामी सहमतिका साथ अघि बढ्छौं । अहिलेको अवस्था कांग्रेसका लागि अवसर पनि हो, ठूलो चूनँैती पनि हो । संविधान बनाउनुपर्ने पहिलो एक वर्षको अवधि साह्रै चुनौतीपुर्ण छ । यो अवधिलाई कसरी पार गर्ने भन्ने कुरामा हामी सावधानीपूर्वक पूर्ण सहमतिमा अघि बढ्छौं । पार्टीभित्र कसले के जिम्मेवारी लिएर अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेर नै अघि बढ्छौं । हाम्रो पार्टीले फलानो नेता प्रधानमन्त्री भने जनतामा मत मागेका थिएनं । पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्दै आएको छ । त्यसैले हामी सल्लाह गरेर नै अघि बढ्छौं ।
संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा-माओवादीलाई संविधान निर्माणका क्रममा कसरी सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ ?
नेकपा–माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनलाई अस्विकार ग¥यो । उसले जनताले यो प्रक्रिया चाह“दैनन् भन्यो । तर, परिणाम अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा बढी मतदान भयो । बहिष्कारको असर कतै देखिएन । उसको बहिष्कार सही देखिएन, अस्वीकृत भयो । आन्तरिक रूपमा नेकपा–माओवादी कसलाई हराउने र जिताउने भन्नेमा लागेको पनि देखियो । तसर्थ उसको यो निर्वाचनमा विल्कुलै असंलग्नता थियो भन्न मिल्दैन । उहा“हरू बाहिर रहेर मतदान कम हुने अवस्था आएन । बरु कही“ न कही“ उहा“हरूको मत पनि यही संविधानसभामा आएको छ । उहा“हरूको समथर्कहरुको मत परेको छ । संविधान भनेको सबै नेपालीको साझा दस्तावेज भएकाले उहा“हरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व गराएर भने पनि संविधान बनाउने प्रयास हुनेछ ।
सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व भनेको संविधानसभामा सरकारबाट मनोनीत हुने २६ जनामा नेकपा–माओवादीलाई ल्याउने हो ?
हो । २६ जनाभित्रै ल्याउन सकिन्छ । संविधानका परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्छ । बाहिर रहेर गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । उहा“हरूको विचारको प्रतिनिधित्व गर्न हामीहरू चाहन्छौ । त्यसका लागि हामी वार्ता गर्न चाहन्छौ । उहा“हरूले गोलमेच सम्मेलन भन्नुभएको छ । तर, जननिर्वाचित संविधानसभालाई बाइपास गरेर गोलमेचमा जाने भन्ने कुरा हुन सक्तैन । उहा“हरूको विचार आउनका लागि गोलमेचभन्दा पनि वार्ता या छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसमा अभिव्यक्त हुने उनीहरूको विचारलाई संविधानसभामा लगेर संविधान जारी गर्ने कि वा के गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न उपाय हुन सक्छन् ।
नेकपा–माओवादीले भनेजस्तो संविधानको अन्तर वस्तुमा सहमति गर्न गोलमेच सम्मेलनमा भने जानु हुन्न ?
संविधानसभाको विकल्पका रूपमा गोलमेच सम्मेलन जा“दा जनताको अभिमतको अपमान हुन्छ । जनताको अपमान गरेर कुनै पनि शक्तिले आफूलाई ठूलो भन्न मिल्दैन । तर, उहा“हरूको विचारलाई कुनै न कुनै प्रकारबाट सम्बोधन हुने क्रममा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन हुन सक्छन् ।
एमाओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनमा धा“धली भयो भन्दै त्यसको पुनरावलोकन नभएसम्म संविधानसभामा नजाने भन्दै आएको छ । उसलाई कसरी सहमतिमा ल्याउनु हुन्छ ?
एमाओवादी शािन्त प्रक्रियाको एउटा पार्टनर हो । शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष भनेको नै संविधान निर्माण हो । बाटो हिड्दा अलिकति खुट्टा दुख्यो । खोच्याउ“दा पछि परियो भन्दैमा मन्दिरमा पुग्दै पुग्दिन भन्न त मिल्दैन । यो तार्किक परिणाममा नपु¥याई उहा“हरूले सुख पाउनु हुन्न । त्यसैले प्रचण्डजीहरू संंविधानसभामा आउनुहुन्छ । हामीले उहा“हरूलाई सहमति र सहकार्य गरेर जान्छौं हो भनिरहेका छौं । संविधान पनि अधिकत्तम सहमतिबाट नै जारी गर्ने हो । पार्टी तेस्रो स्थानमा पुगे पनि एमाओवादीको भूमिका संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ ।
एमाओवादीले निर्वाचनमा भएको धा“धलीका बारेमा छानबिन गर्न आयोग गठन गरेमात्रै संविधानसभामा जाने शर्त राखिरहेको छ नि ?
जनताको यत्रो उत्साहमा, पारदर्शी रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसको परिणामलाई अन्यौलमा राख्न मिल्दैन । कहा“नेर धा“धली भयो भन्ने लागेको छ, त्यसको खोजी गर्ने अधिकार उहा“हरूलाई छ । निर्वाचनकै परिणामलाई लिएर एमाओवादीकै कतिपय नेता अदालत गइरहनुभएको छ । केस विशेषलाई हेरेर अदालत नै जान सकिन्छ । म निर्वाचनको छानबिन गर्न छुट्टै आयोगको कुनै औचित्व देख्दिन ।
एमाओवादीले सरकारदेखि संविधान निर्माणसम्म गणतीयभन्दा पूर्ण सहमतिका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने शर्त राखेको छ । यसलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
यस्तो शर्त भनेको मुलुकलाई सधैंका लागि अड्काएर राख्ने कुरा हो । सहमतिको कोसिस गर्ने हो । अधिकतम सहमतिको प्रयास अन्तिमसम्म जारी राख्ने हो । तर, सहमति हुनै नसक्ने अवस्था आउंन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक प्रावधानअनुसार पार्टीहरूले बहुमत या दुई तिहाइ मतबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्ण सहमतिबिना सरकार र संविधान नै नबन्ने हो भने मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध भइरहन्छ । मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । राजनीति नै पूर्ण अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि कानून बनाउनु हु“दैन । यो मुलुक र जनताको विरुद्ध हुन्छ । लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्ध हुन्छ ।
अब संविधानसभाले कुन विन्दुबाट काम अघि बढाउ“छ ?
पहिला संविधानसभामा गएर छलफल गर्छौं । पहिला जुन समितिहरू थिए । ती सबै चाहिने हो कि होइन ? कस्तो समिति बनाउने ? हिजो विभिन्न एघार समिति थिए । ती सबैको आवश्यकता छ कि छैन ? समितिबाट प्रस्तावहरू परित भएर आएका छन् । तिनलाई एकपटक अध्ययन गरेपछि त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने कि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । संवैधानिक समितिमा कतिपय कुरा आएका थिए । सम्वैधानिक समितिमा नै धेरै कुरा अड्किएका थिए । संवैधानिक समितिलाई सजिलै काम गर्न सक्ने बनाउन के गर्ने ? हिजोको शैलीलाई दोहो¥याएर जाने कि नया“ शैलीबाट जाने भन्ने कुरा छलफलबाट तय गर्न सकिन्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा नमिलेका विषय त शासकीय स्वरूप र संघीयतामात्रै थिए, नया“ संविधानसभाले त्यही“बाट काम थाल्छ, सुरुबाटै ?
एकपटक सहमति भइसकेका कुरालाई सहमति नै मानेर समग्रमा छलफल गर्न सकिन्छ । नया“ जनादेश आएको छ । नया“ सभासद् आएका छन । तर, पार्टी त तिनै हुन । विगतमा भएका सहमतिमा पनि कतिपय विषयमा रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यक ठानिएमा गर्न सकिन्छ । कामको सजिलोका लागि सहमति भइसकेका विषयलाई अघि बढाउने र हुन बा“की विषयमा सहमति खोजेर जति सक्दो छिटो संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न विचार बोक्ने राजनीतिक शक्ति र सरोकारवालालाई चित्त बुझाएर एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न सम्भव छ ?
अनाावश्यक निहु“ नखोज्ने, नया“ नया“ कुरा ननिकाल्ने हो र सहज रूपमा जान दिने हो भने एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्न सकिन्छ । त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं । तर, के–के बखेडा आउ“छ भन्न सकिंदैन । नया“–नया“ समस्या ल्याइदिएर कसैले अड्काउन खोजे भने मिलाएर लैजान खोज्दा समय लाग्न सक्ला । तर, हाम्रो प्रयास एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नेमा रहन्छ । समयलाई बर्बाद गर्नेतिर नजाऊ“, स्वभाविक प्रक्रियाबाट जनताले चाहेअनुसार एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस दृढ छ । कांग्रेसले सवै शक्तिलाई समन्वय राख्ने क्षमता राख्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा शासकीय स्वरूपमा कुरा मिलेको थिएन । यसपटक सहमतिका लागि कस्तो शासकीय स्वरूपमा जानुहुन्छ ?
हामीले चाहेको समावेशी व्यवस्था हो । यहा“ विभिन्न जातजाती, धर्म, संस्कृति र भौगौलिक अवस्थिति भएका मानिस बस्छन् । ती सबैको सत्तामा भागिदारी हुनुपर्छ । सहभागिता हुनुपर्छ । कार्यकारिणीमाथि नियन्त्रण हुनुपर्छ । सबै जनताले शासनमा मेरो पनि हिस्सा छ भन्ने महसुस गर्न सक्नु प¥यो । कुरा समावेशी गर्ने र तर शासनमा समावेशी नहुने प्रणाली बनाऔं भने जनतालाई धोका हुन्छ । एउटा व्यक्ति चाहे त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपति, सबै कार्यकारी अधिकार उसमा रहेपछि त्यो व्यवस्था समावेशी हुन्छ कि हु“दैन ? यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । समावेशी व्यवस्थातिर जाने कि असमावेशी व्यवस्थातिर जाने एमाओवादी र एमालेले पनि यसमा विचार पु¥याउन आवश्यक छ । सबभन्दा समावेशी शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्थामात्र हुन सक्छ । तसर्थ कांग्रेसले संसदीय शासन व्यवस्थामा नै सबैलाई सहमत गराउन प्रयास गर्नेछ ।
कांग्रेसले जान खोजेको संघीयता कस्तो हो ?
संघीयताका बारेमा मोटोमोटी सात प्रदेशमा जानुपर्छ भनेका छौं । तर, छलफलका लागि हामी खुला छौ । संघीयताका बारेमा विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसहरूको आकाक्षा, पहिचानलाई कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ र कसरी व्यवहारिक पनि हुन्छ भन्नेतिर हामीले ध्यान दिइरहेका छौं । सबैको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमले राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । त्यसै कारण कांग्रेसले पहिचानस“गै सामथ्र्यलाई पनि जोड दिएको हो । सबै जातजाति, भाषाभाषीको पहिचान र अपनत्व हुने गरी सबैको सहमतिमा प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश जसले सहज रूपमा जनताको समस्या हटाउन सक्नुपर्छ । जनताको बेरोजगारी, गरिबी हटाउन सक्नुपर्छ । जनता विदेशिने क्रम रोकिनुपर्छ । त्यस दिशातर्फ सोचेर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ । जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने किसिमले प्रदेशहरू बनाउनुपर्छ ।
- पार्टी फुट र बहुलवादलाई बाइपास गरेका कारण तेस्रो पार्टी हुन पुगे पनि एमाओवादी नेपालको राजनीतिमा अझै पनि एउटा प्रमुख शक्ति हो ।
- मधेसवादी दलहरू विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका कारण सिट कम आए पनि उनीहरू पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
- कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा जान राष्ट्रपतिको सवालमा सम्झौता गर्दैन । संविधान जारी हुनासाथ राष्ट्रपति स्वतः हट्नुहुन्छ र अर्को निर्वाचन हुन्छ । यसमा अरू कुरा झिकेर बखेडा निकाल्नु जायज होइन ।
- अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि जनतामा जुन निराशा छाएको छ । त्यसलाई मेट्न पनि कांग्रेसले सबै दललाई सहमत गराएर संविधानसभाबाट एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनेछ ।
- कांग्रेसभित्र हैसियत बनिसकेका, महत्वपूर्ण पदमा पुगिसकेका नेताहरूको प्रधानमन्त्री हुने चाहना छ । संविधानसभाले पूर्णता पाउनासाथ पार्टीमा खुला हृदयले छलफल गरेर कसले कुन कुराको जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा मुलुक, लोकतन्त्र र जनतालाई अधिकतम फाइदा हुन्छ, त्यस दिशामा हामी सहमतिका साथ निर्णयमा पुग्छौं ।
- नेकपा–माओवादीको विचार संविधानसभामा आउनका लागि गोलमेचभन्दा पनि वार्ता या छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसमा अभिव्यक्त हुने उसको विचारलाई संविधानसभामा लगेर संविधान जारी गर्ने कि वा के गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न उपाय हुन सक्छन् ।
यसपटक नेपाली जनताले लोकतन्त्रको पक्षमा जनादेश दिएको मैले महसुस गरेको छु । अघिल्लो संविधानसभामा लोकतन्त्रलाई पछि धकेल्ने अनेक किसिमका प्रपञ्च भए । नया“–नयां“ कुरा ल्याइयो । लोकतन्त्रकै बारेमा अन्यौंल खडा गर्ने प्रयास भए । संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । यी सबै कुरालाई हेरेर नेपाली जनताले अब नौथरी कुरा नगर, संविधान बनाएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर र देशलाई विकास पथमा अघि बढाउन जवाफदेही शासन बढाऊ, शान्ति र स्थायीत्व ल्याऊ भन्ने अहिलेको प्रष्ट जनादेश हो । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै समावेशिता पनि आउं“छ । तल्लो तहसम्म शक्ति सम्पन्न गराउने किसिमको लोकतन्त्रको चाहना जनताले अभिव्यक्त गरेका छन् । जनताले समग्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रतात्मक संविधान जारी गर्ने जनादेश दिएका छन् ।
एमाओवादीले त चुनावी परिणामलाई संघीयता र गणतन्त्रको एजेन्डा पराजित भएको रूपमा व्याख्या गरेको छ नि ?
यो उसको पराजित मानसिकता अरन्यरोदनमात्रै हो । उसले संघीयता र गणतन्त्रको आफैंमात्रै ठेकदार, आफैंमात्रै व्याख्याता ठान्नु मपाइ“त्व हो । संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा एमाओवादीले यही ंकुराको बखेडा झिकेको थियो । अरू केही नारा नपाएर कांग्रेसलाई तल पार्न सकिन्छ कि भनेर संघीयता ल्याउने हामीमात्रै हौं, हामी नभए त संंघीयता नै हु“दैन भनेर प्रभावित पार्ने कोसिस गर्नुभयो । त्यसलाई जनताले पत्याएनन् । गत संविधानसभाको पहिलो बैठकमा हाम्रै नेतृत्वको सरकार र हाम्रै पार्टीको तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव सदनमा पेस गरेर पारित गरेको हो । सर्वसम्मतिमा नै यो पारित भएर राष्ट्रिय सहमति नै भइसकेको विषय हो । बरु संघीय गणतन्त्रको सवालमा अलिकति बेइमानी खुद माओवादीबाट भयो । उसले संघीय गणतन्त्रलाई जनगणतन्त्र भनेर ल्याउन खोज्यो । लोकतन्त्र र बहुलवादलाई लोप गर्न खोज्यो । लोप गर्न खोजेको सजायं पनि अहिलेको चुनावमा एमाओवादीले पाएको छ ।
कांग्रेसले यो निर्वाचनलाई एकल जातीय राज्य पक्षधरको पराजयका रूपमा पनि लिएको हो ?
नेपालको समाज मिश्रित छ । एउटै गाउंमा गुरुङ, मगर पनि छन्, बाहुन क्षेत्री पनि छन । राई लिम्बु पनि छन् । मधेसी छन् । थारु, यादव छन । दलित, मुस्लिम पनि छन् । हाम्रो समाजको बनौट नै विविधायुक्त मिश्रित छ । समाजमा सबै जातजाती र वर्गको श्रम विभाजन छ । आर्य, मंगल र आग्नेह तीन समुदायका मानिस मिसिएर बसेको समाजमा अहिले आएर तमुवान क्षेत्र, यो चाहि“ लिम्बुवान, यो मगरात भनेरमात्र सोझो ढंगले छुट्ट्याउन सक्ने आधार छैन । कुनै ठाउ“मां खास जाजिको बाहुल्य छ त, कही“ आदिबासी जनजाति त, कही“ मधेसीको बाहुल्य छ । तर, ती ठाउ“मा ंपनि समाज मिश्रित नै छ । मिसिएर बसेको समाजलाई हामीले छुट्ट्याएर राज्य बनाउन सम्भव छैन । तर, हामी कसैको पहिचान मेट्ने पक्षमा छैनौं । कसरी सबैको पहिचान झल्काउने र अधिकारसम्पन्न गराउने भनेर हाम्रो पार्टी लागेको छ । विभिन्न जातजातीको आ–आफ्नै पहिचान छ । तिनको पहिचानलाई लोप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सबैको पहिचानलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रकट होस् भनेर कांग्रेसले सबैको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने नाराका साथ चुनावमा गएको हो ।
हिजो जुन राजनीतिक शक्ति सन्तुलन थियो । अहिलेको निर्वाचनपछि त्यो फेरिएको छ । कांग्रेस पहिलो राजनीतिक शक्ति भएको छ । संविधान लेखन र सरकार निर्माणमा कांग्रेसले कसरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ ?
संविधानसभाको यसपटक चुनावको परिणामपछि पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी नै प्रमुख राजनीतिक शक्ति हुन् । तीन नम्बरको पार्टी दुई नम्बरमा, दुई नम्बरको पार्टी एक नम्बरमा आएकोमात्रै हो । थोरैमात्र परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तन राजनीतिक दलहरूले लिएको दृष्टिकोण, नीति र सिद्धान्तका आधारमा जनताले गरिदिएका हुन् । एमाओवादीको हिजोको जातीय आधारमा राज्य बनाउने, लोकतन्त्रलाई अन्डरस्टिमेट गर्ने, बहुलवाद नमान्ने भन्नेजस्ता रवैयालाई नेपाली जनताले मन पराएनन् । एमाओवादीभित्रको अन्तरद्वन्द्वले पार्टी विभाजित भयो । आफ्नै विभाजनले पनि एमाओवादी तेस्रो पार्टी हुन पुगेको हो । तर पनि नेपालको राजनीतिमा एमाओवादी अझै पनि एउटा प्रमुख शक्ति हो । मधेसवादी दलहरू पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका कारण सिट कम आए पनि उनीहरू पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । फेरि पनि घुमाइफिराइ प्रमुख शक्तिहरू यिनीहरू नै हुन् । यस पालि राप्रपा नेपाल पनि आएको छ । पुरातन पन्थीहरूको ह्याङओभरका रूपमा सानो संख्यामा राप्रपा नेपाल आएको हो, त्यो शक्तिका रूपमा आएको छैन । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीचको एकता, सहमति र मेलमिलापबाट संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ । त्यस दिशामा कांग्रेसले पहिलो शक्तिको हैसियतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
सरकार निर्माण प्रक्रियामा किन ढिलाइ भइरहेको हो ?
पहिलो त संविधानसभाले पूर्णता पाउनुप¥यो । समानुपातिकतर्फको सिटमा जित्ने व्यक्तिहरू चयन भइसक्नुप¥यो । अनि सदन पुग्नुप¥यो । सरकार बनाउने कुरा संसदीय प्रक्रिबाट नै हुने हो । संविधानसभाको व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरूले सरकार बनाउने हो । अन्त जस्तो चुनाव भएर आउनासाथ फलानो पार्टी ठूलो देखियो भनेर त्यहां“को राष्ट्रध्यक्षले बोलाएर सरकार बनाउनुहोस् भन्ने व्यवस्था हाम्रोमा छैन । हाम्रो व्यवस्थापिकामा पुगेर त्यही“बाट व्यवस्थापन गर्ने हो । संसदको गठन नभईकन सरकार बनाउन ढिलाइ भयो भन्नु उचित हु“दैन । व्यवस्थापिका–संसद सुरु हुनासाथ स्वभाविक रूपमा सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ । हामीले संविधान एक वर्षभित्रै जारी गर्छौ भनेका छौ । हामीले सरकारतिर भन्दा संविधानतिर बढी ध्यान दिएका छौं । अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि जनतामा जुन निराशा छाएको छ । त्यसलाई मेट्न पनि संविधानमा हामीले बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानसभा गठन भएर सदनमा पुग्नासाथ तत्काल सरकारको कुरा आइहाल्छ । हामीले सबै राजनीतिक दलस“ग संविधान र सरकार निर्माणका बारेमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा कुरा अघि बढाइरहेका छौं । सरकारलाई मुद्दा नबनाऊ“ । स्वभाविक प्रक्रियाअनुसार सरकार बन्न दिऊ“ भन्ने नै हाम्रो जोड छ ।
सहमतिको सरकार बनाउन अहिल्यैदेखि सबै दलस“ग वार्ता गरेर सहमति खोज्नुपर्ने होइन र ?
हामीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूस“ग वार्ता गरिरहेका छौं । व्यक्तिगत रूपमा र औपचारिक रूपमा पनि कुराकानी भइरहेको छ । आजै पनि एमालेसंग छलफल भयो । सभापतिज्यूले, मैले र साथीहरूले एक चरण सबै राजनीतिक दलस“ग कुरा गरिसक्नुभएको छ, कुराकानी र छलफल जारी छ ।
एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राख्दै समग्र रूपमा सत्ता बा“डफा“ड हुनुपर्ने कुरा उठाइरहेको छ, त्यसलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
एमालेले सत्ताका लागि यो हदसम्मको बार्गेनिङमा उत्रन नहुने हो । सत्ताका लागि लाग्नुभन्दा हामी सबै संविधान चा“डै बनाएर जारी गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नया“ संविधान जारी नहु“दासम्म राष्ट्रपति कायमै रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान जारी हुनासाथ राष्ट्रपति स्वतः हट्नुहुन्छ र अर्को निर्वाचन हुन्छ । यसमा एमाले या अरू कुनै पनि दलले अरू कुरा झिकेर बखेडा निकाल्नु जायज होइन । पहिला पनि राष्ट्रपति कति अवधि भन्ने प्रश्न उठेको थियो । दुई वर्ष भनेर राखियो । दुई वर्षभित्रमा संविधान बनाउने र त्यो संविधानसभा विघटन हुने तथा अर्को संवैधानिक व्यवस्था आउने भन्ने थियो । तर, त्यसो गर्न हामीले सकेनौ । हामीले दुई वर्षभित्रमा नै संविधान जारी गर्न सकेको भए राष्ट्रपति गइहाल्नुहुन्थ्यो । चार वर्षमा पनि हामीले संविधान जारी गर्न सकेनौ । दोष त हाम्रो हो । हामीले नै संविधान जारी गर्न नसक्ने र राष्ट्राध्यक्षलाई नै हामीले नै हल्का बनाउन खोज्नु उचित हुन सक्दैन । संविधान जति सक्तो चा“डो जारी गरौ । राष्ट्रपति गइहाल्नुहुन्छ । उहा“ले पनि म बस्नैपर्छ भन्नुभएको छैन ।
पुरानो संविधानसभा गएर नया“ संविधानसभा आएको छ । राष्ट्रपति भने पुरानै संविधानसभाबाट रहिरहनु जनादेशविपरीत हुन्न र ?
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छैन ।
संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छैन भने नया“ संविधानसभा आइसकेपछि राजनीतिक रूपमा राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुनुपर्ने होइन र ?
सबै ठाउ“ंमा राजनीतिमात्रै भनेर हु“दैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन नयां“ संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनेर नभनेको भएदेखि त्यहीअनुसार हुन्थ्यो । चुनाव दोहो¥याएर गरे पनि यो संविधानसभा नै हो । त्यही सविधानसभाको अर्को निर्वाचन हो । हाम्रो कमजोरीले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुप¥यो । हामीले अन्तरिम संविधान बनाउं“दा नै राष्ट्रपतिको चुनावलाई जनताको म्यान्डेटस“ग जोडेका छैनौ । त्यसैले संविधानमा जे खुलस्त गरेको छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । खुलस्त नभएको विषयमा मात्रै थप व्याख्या गरी अघि जानुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो भए कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा जान राष्ट्रपतिको सवालमा सम्झौता गर्दैन ?
सम्झौता गर्ने ठाउं“ नै छैन । राष्ट्रपतिलाई के भन्न जाने हामीले ? यो कतैबाट कानुनी र संवैधानिक रूपमा ठाउ“ नै नभएको अवस्थामा ठाउ“ खोतलेर कसरी लैजाने ? सरकार चाहिन्छ । मूल कुरा संविधानसभा संविधान बनाउनका लागि हो । सरकार पनि चाहिने भएकाले संविधानसभाले पूर्णता पाएपछि सरकारको बारेमा प्रस्ताव आउला । सरकार गठनको आफ्नो प्रक्रियाअनुसार हुन्छ । वर्तमान सरकारको अवधि संविधानतः सकिएको छ । संसदको प्रक्रियाअनुसार सरकार आउ“छ । राष्ट्रपति त्यस्तो प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दैनन् ।
राष्ट्रपतिको मुद्दामा कुरा मिलेन भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार हो ?
संसदीय प्रक्रियामा जसले बहुमत सिद्ध गर्छ, उसले सरकार बनाउ“ंछ । अर्को पक्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भइहाल्छ । हामीले बहुमत सिद्ध गर्न सक्यौं भने हामीले सत्ताको नेतृत्व गर्ने हो । हामीले बहुमत सिद्ध गर्न सकेनौं र अर्को पार्टीले बहुमत सिद्ध ग¥यो भने अर्को पार्टीले नेतृत्व गर्ने हो । सामान्य र सहज रूपमा सबभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेसले सरकार नेतृत्व गरोस् भन्ने कुरा धेरै दलबाट आएको छ । दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेका नेताले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी मिलाएर कार्यरूपमा परिणत गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागेका छौं ।
कांग्रेसभित्रै नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुरा मिल्न नसकेकाले सरकारको विषयमा सघन रूपमा छलफल अघि नबढेको त होइन ?
कांग्रेसभित्र हैसियत बनिसकेका, महत्वपूर्ण पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूको सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने चाहना छ । त्यस्तो चाहना हु“दै हु“दैन भन्ने कुरा म मान्दिन । चाहना स्वभाविक रूपमा हुन्छ । पार्टीले तीन जना नेता भनेर मान्यता दिदै आएको छ । अरूको पनि चाहना होला । समानुपातिकको छिनोफानो भएर संविधानसभाले जब पूर्णता पाउ“छ, त्यसपछि पार्टीमा खुला हृदयले छलफल गरेर कसले कुन कुराको जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा मुलुक, लोकतन्त्र र जनतालाई अधिकतम फाइदा हुन्छ, त्यस दिशामा हामी सहमतिका साथ अघि बढ्छौं । अहिलेको अवस्था कांग्रेसका लागि अवसर पनि हो, ठूलो चूनँैती पनि हो । संविधान बनाउनुपर्ने पहिलो एक वर्षको अवधि साह्रै चुनौतीपुर्ण छ । यो अवधिलाई कसरी पार गर्ने भन्ने कुरामा हामी सावधानीपूर्वक पूर्ण सहमतिमा अघि बढ्छौं । पार्टीभित्र कसले के जिम्मेवारी लिएर अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेर नै अघि बढ्छौं । हाम्रो पार्टीले फलानो नेता प्रधानमन्त्री भने जनतामा मत मागेका थिएनं । पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्दै आएको छ । त्यसैले हामी सल्लाह गरेर नै अघि बढ्छौं ।
संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा-माओवादीलाई संविधान निर्माणका क्रममा कसरी सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ ?
नेकपा–माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनलाई अस्विकार ग¥यो । उसले जनताले यो प्रक्रिया चाह“दैनन् भन्यो । तर, परिणाम अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा बढी मतदान भयो । बहिष्कारको असर कतै देखिएन । उसको बहिष्कार सही देखिएन, अस्वीकृत भयो । आन्तरिक रूपमा नेकपा–माओवादी कसलाई हराउने र जिताउने भन्नेमा लागेको पनि देखियो । तसर्थ उसको यो निर्वाचनमा विल्कुलै असंलग्नता थियो भन्न मिल्दैन । उहा“हरू बाहिर रहेर मतदान कम हुने अवस्था आएन । बरु कही“ न कही“ उहा“हरूको मत पनि यही संविधानसभामा आएको छ । उहा“हरूको समथर्कहरुको मत परेको छ । संविधान भनेको सबै नेपालीको साझा दस्तावेज भएकाले उहा“हरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व गराएर भने पनि संविधान बनाउने प्रयास हुनेछ ।
सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व भनेको संविधानसभामा सरकारबाट मनोनीत हुने २६ जनामा नेकपा–माओवादीलाई ल्याउने हो ?
हो । २६ जनाभित्रै ल्याउन सकिन्छ । संविधानका परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्छ । बाहिर रहेर गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । उहा“हरूको विचारको प्रतिनिधित्व गर्न हामीहरू चाहन्छौ । त्यसका लागि हामी वार्ता गर्न चाहन्छौ । उहा“हरूले गोलमेच सम्मेलन भन्नुभएको छ । तर, जननिर्वाचित संविधानसभालाई बाइपास गरेर गोलमेचमा जाने भन्ने कुरा हुन सक्तैन । उहा“हरूको विचार आउनका लागि गोलमेचभन्दा पनि वार्ता या छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसमा अभिव्यक्त हुने उनीहरूको विचारलाई संविधानसभामा लगेर संविधान जारी गर्ने कि वा के गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न उपाय हुन सक्छन् ।
नेकपा–माओवादीले भनेजस्तो संविधानको अन्तर वस्तुमा सहमति गर्न गोलमेच सम्मेलनमा भने जानु हुन्न ?
संविधानसभाको विकल्पका रूपमा गोलमेच सम्मेलन जा“दा जनताको अभिमतको अपमान हुन्छ । जनताको अपमान गरेर कुनै पनि शक्तिले आफूलाई ठूलो भन्न मिल्दैन । तर, उहा“हरूको विचारलाई कुनै न कुनै प्रकारबाट सम्बोधन हुने क्रममा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन हुन सक्छन् ।
एमाओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनमा धा“धली भयो भन्दै त्यसको पुनरावलोकन नभएसम्म संविधानसभामा नजाने भन्दै आएको छ । उसलाई कसरी सहमतिमा ल्याउनु हुन्छ ?
एमाओवादी शािन्त प्रक्रियाको एउटा पार्टनर हो । शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष भनेको नै संविधान निर्माण हो । बाटो हिड्दा अलिकति खुट्टा दुख्यो । खोच्याउ“दा पछि परियो भन्दैमा मन्दिरमा पुग्दै पुग्दिन भन्न त मिल्दैन । यो तार्किक परिणाममा नपु¥याई उहा“हरूले सुख पाउनु हुन्न । त्यसैले प्रचण्डजीहरू संंविधानसभामा आउनुहुन्छ । हामीले उहा“हरूलाई सहमति र सहकार्य गरेर जान्छौं हो भनिरहेका छौं । संविधान पनि अधिकत्तम सहमतिबाट नै जारी गर्ने हो । पार्टी तेस्रो स्थानमा पुगे पनि एमाओवादीको भूमिका संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ ।
एमाओवादीले निर्वाचनमा भएको धा“धलीका बारेमा छानबिन गर्न आयोग गठन गरेमात्रै संविधानसभामा जाने शर्त राखिरहेको छ नि ?
जनताको यत्रो उत्साहमा, पारदर्शी रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसको परिणामलाई अन्यौलमा राख्न मिल्दैन । कहा“नेर धा“धली भयो भन्ने लागेको छ, त्यसको खोजी गर्ने अधिकार उहा“हरूलाई छ । निर्वाचनकै परिणामलाई लिएर एमाओवादीकै कतिपय नेता अदालत गइरहनुभएको छ । केस विशेषलाई हेरेर अदालत नै जान सकिन्छ । म निर्वाचनको छानबिन गर्न छुट्टै आयोगको कुनै औचित्व देख्दिन ।
एमाओवादीले सरकारदेखि संविधान निर्माणसम्म गणतीयभन्दा पूर्ण सहमतिका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने शर्त राखेको छ । यसलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
यस्तो शर्त भनेको मुलुकलाई सधैंका लागि अड्काएर राख्ने कुरा हो । सहमतिको कोसिस गर्ने हो । अधिकतम सहमतिको प्रयास अन्तिमसम्म जारी राख्ने हो । तर, सहमति हुनै नसक्ने अवस्था आउंन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक प्रावधानअनुसार पार्टीहरूले बहुमत या दुई तिहाइ मतबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्ण सहमतिबिना सरकार र संविधान नै नबन्ने हो भने मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध भइरहन्छ । मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । राजनीति नै पूर्ण अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि कानून बनाउनु हु“दैन । यो मुलुक र जनताको विरुद्ध हुन्छ । लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्ध हुन्छ ।
अब संविधानसभाले कुन विन्दुबाट काम अघि बढाउ“छ ?
पहिला संविधानसभामा गएर छलफल गर्छौं । पहिला जुन समितिहरू थिए । ती सबै चाहिने हो कि होइन ? कस्तो समिति बनाउने ? हिजो विभिन्न एघार समिति थिए । ती सबैको आवश्यकता छ कि छैन ? समितिबाट प्रस्तावहरू परित भएर आएका छन् । तिनलाई एकपटक अध्ययन गरेपछि त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने कि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । संवैधानिक समितिमा कतिपय कुरा आएका थिए । सम्वैधानिक समितिमा नै धेरै कुरा अड्किएका थिए । संवैधानिक समितिलाई सजिलै काम गर्न सक्ने बनाउन के गर्ने ? हिजोको शैलीलाई दोहो¥याएर जाने कि नया“ शैलीबाट जाने भन्ने कुरा छलफलबाट तय गर्न सकिन्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा नमिलेका विषय त शासकीय स्वरूप र संघीयतामात्रै थिए, नया“ संविधानसभाले त्यही“बाट काम थाल्छ, सुरुबाटै ?
एकपटक सहमति भइसकेका कुरालाई सहमति नै मानेर समग्रमा छलफल गर्न सकिन्छ । नया“ जनादेश आएको छ । नया“ सभासद् आएका छन । तर, पार्टी त तिनै हुन । विगतमा भएका सहमतिमा पनि कतिपय विषयमा रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यक ठानिएमा गर्न सकिन्छ । कामको सजिलोका लागि सहमति भइसकेका विषयलाई अघि बढाउने र हुन बा“की विषयमा सहमति खोजेर जति सक्दो छिटो संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न विचार बोक्ने राजनीतिक शक्ति र सरोकारवालालाई चित्त बुझाएर एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न सम्भव छ ?
अनाावश्यक निहु“ नखोज्ने, नया“ नया“ कुरा ननिकाल्ने हो र सहज रूपमा जान दिने हो भने एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्न सकिन्छ । त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं । तर, के–के बखेडा आउ“छ भन्न सकिंदैन । नया“–नया“ समस्या ल्याइदिएर कसैले अड्काउन खोजे भने मिलाएर लैजान खोज्दा समय लाग्न सक्ला । तर, हाम्रो प्रयास एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नेमा रहन्छ । समयलाई बर्बाद गर्नेतिर नजाऊ“, स्वभाविक प्रक्रियाबाट जनताले चाहेअनुसार एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस दृढ छ । कांग्रेसले सवै शक्तिलाई समन्वय राख्ने क्षमता राख्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा शासकीय स्वरूपमा कुरा मिलेको थिएन । यसपटक सहमतिका लागि कस्तो शासकीय स्वरूपमा जानुहुन्छ ?
हामीले चाहेको समावेशी व्यवस्था हो । यहा“ विभिन्न जातजाती, धर्म, संस्कृति र भौगौलिक अवस्थिति भएका मानिस बस्छन् । ती सबैको सत्तामा भागिदारी हुनुपर्छ । सहभागिता हुनुपर्छ । कार्यकारिणीमाथि नियन्त्रण हुनुपर्छ । सबै जनताले शासनमा मेरो पनि हिस्सा छ भन्ने महसुस गर्न सक्नु प¥यो । कुरा समावेशी गर्ने र तर शासनमा समावेशी नहुने प्रणाली बनाऔं भने जनतालाई धोका हुन्छ । एउटा व्यक्ति चाहे त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपति, सबै कार्यकारी अधिकार उसमा रहेपछि त्यो व्यवस्था समावेशी हुन्छ कि हु“दैन ? यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । समावेशी व्यवस्थातिर जाने कि असमावेशी व्यवस्थातिर जाने एमाओवादी र एमालेले पनि यसमा विचार पु¥याउन आवश्यक छ । सबभन्दा समावेशी शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्थामात्र हुन सक्छ । तसर्थ कांग्रेसले संसदीय शासन व्यवस्थामा नै सबैलाई सहमत गराउन प्रयास गर्नेछ ।
कांग्रेसले जान खोजेको संघीयता कस्तो हो ?
संघीयताका बारेमा मोटोमोटी सात प्रदेशमा जानुपर्छ भनेका छौं । तर, छलफलका लागि हामी खुला छौ । संघीयताका बारेमा विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसहरूको आकाक्षा, पहिचानलाई कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ र कसरी व्यवहारिक पनि हुन्छ भन्नेतिर हामीले ध्यान दिइरहेका छौं । सबैको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमले राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । त्यसै कारण कांग्रेसले पहिचानस“गै सामथ्र्यलाई पनि जोड दिएको हो । सबै जातजाति, भाषाभाषीको पहिचान र अपनत्व हुने गरी सबैको सहमतिमा प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश जसले सहज रूपमा जनताको समस्या हटाउन सक्नुपर्छ । जनताको बेरोजगारी, गरिबी हटाउन सक्नुपर्छ । जनता विदेशिने क्रम रोकिनुपर्छ । त्यस दिशातर्फ सोचेर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ । जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने किसिमले प्रदेशहरू बनाउनुपर्छ ।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete