काठमाडौं, ५ जेठ– सरकारले ठूला सयभन्दा बढी व्यावसायिक कम्पनीले तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा राखेको जग्गालाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
कानुनविपरीत राखेको जग्गा जफत गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै ऐन नै संशोधन गरेर नाममात्रको दस्तुर लिई तिनै कम्पनीको नाममा वैधानिक रूपमा हस्तान्तरण गर्न लागेको हो ।
तिनै कम्पनीको स्वार्थमा सरकारले गत माघमा संघीय संसदबाट भूमि ऐन संशोधन गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले ठूला कम्पनीहरूलाई पोस्ने व्यवस्था राखी संशोधन पेश गरेको र अरू विधेयकलाई थाँती राखी यसलाई छोटो समयमै पारित गरिएको जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
संशोधित ऐन जारी हुनासाथ सरकारले तीन महिनाको म्याद दिई अनधिकृत रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी हजारौं हजार रोपनी जग्गा राखेका ती कम्पनीको गैरकानुनी कामलाई कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारले संशोधित ऐनमा तराई–मधेसमा प्रतिबिगाहा एक लाख ५० हजार, उपत्यकामा प्रतिरोपनी ५० हजार र पहाडी क्षेत्रमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ दस्तुर लिई ती कम्पनीको गैरकानुनी जग्गालाई वैधता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै पनि कम्पनी या व्यक्तिले गरिसकेका गैरकानुनी कामलाई पछि कानुन नै संशोधन गरेर नियमन गर्दा त्यसले भविष्यमा थप दुष्परिणाम निम्त्याउने चिन्ता सरकारी अधिकारीकै छ । ती अधिकारी सरकारको यस्तो कदमले मुलुकमा कानुन मिच्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने तर्क गर्छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गैरकानुनी जग्गालाई कानुनी मान्यता दिन तीन महिनाको समय दिई ती कम्पनीहरूबाट आवेदन लिइसकेको छ । तीन महिनामा ९४ वटा कम्पनीले आफूहरूले सरकारसित पूर्वस्वीकृति नलिई खरिद गरेको हदबन्दी बढी जग्गालाई नियमन गरिदिन माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।
थप दर्जनौं कम्पनीले समेत आफूहरू छुटेको दाबी गर्दै निवेदन लिन मन्त्रालयलाई दबाब दिन थालेका छन् । निवेदन दिनेमा राजधानीका धेरेजसो पाँचतारे होटल छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोल्टी, अन्नपूर्ण, द्वारिकाज होटल, एभरेस्ट होटल र नेपालगन्जस्थित मेडिकल कलेजले आफूसित हदबन्दी बढी जग्गा रहेको जानकारी गराउँदै त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन आवेदन दिएका हुन् । स्रोतले निवेदन दिने अरू कम्पनीको नाम भने बताएनन् ।
ती पाँचतारे होटलले कानुन मिचेर राजधानीमा हदबन्दी बढी जग्गा राखेका हुन् । भूमिसम्बन्धी ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यक्ति या कुनै पनि कम्पनीले उपत्यकामा ३० रोपनी, पहाडमा ७५ रोपनी र तराई–मधेसमा ११ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने उल्लेख छ । होटल, उद्योग या प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि सरकारसँग पूर्व स्वीकृति लिएर भने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ ।
तर, आवेदन दिएका ९४ कम्पनीले भने भूमिसम्बन्धी ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारसँग पूर्व स्वीकृति नलिईकन खरिद गरेर राखेका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै आवेदन दिनेमा राजधानीमा हाउजिङ व्यवसाय गर्दै आएका दर्जनभन्दा बढी कम्पनीसमेत छन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यावसायिक खेती र औद्योगिक प्रयोजनका लागिमात्र सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिई कम्पनीले हदबन्दीभन्दा जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ, जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, अरू प्रयोजनका लागि उक्त जग्गा उपयोग या बिक्री गर्न पाइँदैन । कानुनतः हाउजिङ कम्पनीले पूर्वस्वीकृति लिएरसमेत हदबन्दी बढी जग्गा राख्न या कारोबार गर्न पाउँदैनन् । अझ तिनले गैरकानुनी रूपमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई कानुनी मान्यता दिन भूमि ऐनको पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाबाट समेत नमिल्ने जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र त्यसपछिका विभिन्न संशोधित व्यवस्थामा उद्योग र प्रतिष्ठानले आफ्नो कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिई खरिद गर्न पाइने व्यवस्था छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा पूर्व स्वीकृति नलिईकन राखेको जग्गा सरकारले जफत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो । कानुनविपरीत हदबन्दीभन्दा जग्गा राखेका कम्पनीहरूलाई यो व्यवस्था टाउको दुखाइ बनिरहेको थियो ।
तिनै कम्पनीहरूको स्वार्थ र दबाबमा सरकारले गत माघमा भूमिसम्बन्धी ऐन ्संशोधन गरेको छ । नयाँ संशोधित व्यवस्थामा उद्योग र प्रतिष्ठानले कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक भई सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिईकन ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरी उपयोग गरिररहेको जग्गा एकपटकका लागि कानुनी मान्यता दिने प्रावधान छ । त्यसका लागि कम्पनीले सरकारसमक्ष निवेदन दिई आफूलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भएको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत नयाँ संशोधनमा छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सूचना आह्वान गरी कम्पनीहरूबाट निवेदन लिएको हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले कम्पनीहरूबाट प्राप्त निवेदन अध्ययन गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई नियमन गर्ने या जफत गर्ने निर्णय हुने जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयले सबै निवेदन अध्ययन गर्छ, निरन्तर सञ्चालनमा रहेका जुन जुन कम्पनीले आफूलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक छ भनेर औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन्, तिनको जग्गाले कानुनी मान्यता पाउँछ, औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने कम्पनीको जग्गा कानुनतः जफल हुन्छ’ न्यौपानले कान्तिपुरसित भने ।
निवेदन दिने म्याद थप गर्न माग
लकडाउनका कारण आफूहरूले निवेदन दिन नपाएको जिकिर गर्दै थुपै्र कम्पनीले फेरि सूचना प्रकाशित गर्न मन्त्रालयमा दबाब दिइरहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी आवेदन दिन दिएको तीनमहिने म्यादको अधिकांश समयमा लकडाउन परेकाले म्याद बढाउन दबाब परेको हो । कानुनमा एकपटकका लागि तीन महिनाको मात्र म्याद दिने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले भूमिसम्बन्धी ऐनमा निवेदन दिन तीन महिनाको मात्र म्याद दिने व्यवस्था रहेकाले छुटेका कम्पनीहरूका बारेमा के गर्ने भन्ने अन्यौल रहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले कानुनतः म्याद थप गर्न मिल्ने÷नमिल्नेबारेमा कानुनी परामर्श लिन थालेको छ ।
कानुनी परामर्शबाट निष्कर्षमा पुगेपछि मन्त्रालय म्यादका विषयमा निर्णयमा पुग्नेछ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्याद थप भएमा थप कम्पनीले निवेदन दिन पाउने छन् । त्यसपछि मन्त्रालयले कम्पनीहरूको निवेदनमाथि अध्ययन गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई नियमन गर्ने या नगर्नेबारेमा निर्णय गर्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment