काठमाडौं, १० जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ६० वर्षमुनिका एकल महिला तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी लामो समयदेखि एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा रोकिएकोबारेमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नरोक्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले कोभिड–१९ र लकडाउनका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारबाट राहतलगायतका थप कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्नेमा उल्टै सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत रोकिनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।
आयोगले भत्ता रोकिंदा एकला महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जीवनको अधिकारमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै संविधानको धारा ४३ मा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षाको हकसमेतको उल्लंघन हुन पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा लकडाउनका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई औषधी, स्वास्थ्य र शारीरिक उपकरण प्राप्त गर्न कठिन भएको, दृष्टिविहीन तथा सुस्त श्रवण भएकाहरूलाई राहत तथा सूचना र बैंकिंङ सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो समस्या समाधान गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा सबै एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक स’रक्षा भत्ता सुचारु गर्न र अशक्तहरूलाई औषधी, स्वास्थ्य र शारीरिक उपकरणहरूको उपलब्धताको सुनिश्चिता गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । .
No comments:
Post a Comment