सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने राज्यको खर्च दुई वर्षमै दोब्बर

सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन भए आगामी वर्ष नै भत्तामा २ खर्ब १० अर्ब खर्च हुने

काठमाडौं, १३ जेठ– वृद्धवृद्धा, एकल महिला, असहाय र लोपोन्मुख आदिबासी जनजातिलाई प्रदान गरिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको दायित्व दुई वर्षमै दोब्बर भएको छ ।

भत्ता पाउनेको संख्यामा वर्षेनि हुने प्राकृतिक वृद्धि र सरकारले दायरासमेत बढाउने गरेका कारण सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व दुई वर्षमै दोब्बर भएको हो ।

गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको ढुकुटीबाट ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । भत्तामा वृद्धि र पाउनेको संख्या बढेका कारण सामाजिक सुरक्षा खर्च दुई वर्षमै दोब्बर भएकेो जानकारी विभागका अधिकारीले दिएका छन् । ०७५÷७६ मा भने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २५ लाख ५७ हजार १ सय ४९ जना थियो भने ०७६÷७७ को फागुनसम्ममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या बढेर २९ लाख ५९ हजार ९ सय १५ जना पुगिसकेको छ । 

चालू आवमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने थप करिब तीन लाख जनाको नाम लाभग्राहीको विवरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ । नयाँसहित अब भत्ता पाउनेको संख्या ३२ लाख ११ हजार १ सय ३१ जना पुगिसकेको जानकारी महानिर्देशक बस्नेतले दिए । उनका अनुसार थपिएका लाभग्राहीले चालू आवको चैत, वैसाख, जेठ र असारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायरा नबढाए पनि वर्षेनि बढ्ने संख्याका कारण भत्तामा राज्यको दायित्व धान्न नसक्ने गरी बढ्दै जाने निश्चित छ । अझ सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सरकारले विपन्न नागरिक, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र असहाय तथा अशक्तलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका विपन्न नागरिक, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र असहाय तथा अशक्त को हुन् भन्ने परिभाषित हुन बाँकी छ । सरकारले नियमावली र कार्यविधिमा निश्चित आधार बनाई यी तीन वर्गका नागरिक तोकेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अहिलेको भन्दा तेब्बरले वृद्धि हुने जानकारी विभागले दिएको छ ।

विभागका अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्याको झन्डै ११ प्रतिशतले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्, ऐनअनुसार तीन वर्गका नागरिक थपिएपछि मुलुकको कुल जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थाल्ने छन् । मुलुकको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत गरिबी रेखामुनि छन्, ती सबै विपन्न नागरिकमा पर्नेछन् ।  

सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको जीवनयापन गर्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न नयाँ ती तीन वर्गलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन लागेको हो । सरकारले कार्यविधि बनाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै विपन्न नागरिक, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र अशक्त तथा असहाय नागरिकलाई भत्ता दिन थाल्ने भएको छ ।

तीन वर्गका नागरिक थपिएपछि आगामी आर्थिक वर्ष नै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कम्तीमा २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान विभागको छ । आगामी बजेटमा भत्तामा वृद्धि भयो भने सामाजिक सुरक्षा खर्च झन् बढने छ ।

कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण खुम्चिएको मुलुकको अर्थतन्त्रले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अर्को वर्ष बढ्ने दायित्व धान्नै नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपांगता भएका, आंशिक अपांगता भएका, लोपोन्मुख आदिबासी जनजातिलाई मासिक ३ हजारदेखि १६ सय रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरेको छ । पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकालाई मासिक ४ सय रुपैयाँ भत्ता दिने गरिएको छ ।