गाडी खरिद, इन्धन र मर्मतमा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट वर्षेनि ११ अर्ब खर्च
काठमाडौं, १ जेठ– एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री, एक जना सचिव र ५/६ जनासम्म सहसचिव हुन्छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मन्त्रालय आउजाउ गर्न गाडी चढ्ने पाउने तिनैले मात्र हो । तर सबैजसो मन्त्रालय र केन्द्रीय निकाय परिसरमा पचासौं गाडी देखिन्छन्, किन ?
सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकाय, संवैधानिक निकायका उपसचिवदेखि शाखा अधिकृत, मन्त्रीका पीए र सहयोगीसम्मले बिनाहैसियत अनधिकृत रूपमा गाडी चढ्ने गरेका छन् । उनीहरू कार्यालय आउजाउ गर्नमात्र होइन, पारिवारिक घुमघाम र किनमेलमा जाँदासमेत सरकारी गाडीमै हुइँकिन्छन् । त्यही कारण कार्यालय परिसर र सडकमा सरकारी गाडीको संख्या अत्याधिक बढी देखिने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार उनीहरूले बिना हैसियत चढ्ने गरेको गाडीमा पेट्रोल, डिजेललगायतको इन्धन, मर्मतसम्भार खर्चसमेत राज्यको ढुकुटीबाट अनधिकृत रूपमा लिने गर्छन् । उनीहरूलाई इन्धन र मर्मतसम्भार खर्च मन्त्रालय र मातहतका विकास आयोजनाको भैपरि खर्चबाट उपलब्ध गराउने गरिएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा मात्र होइन विभाग, विकास आयोजना र जिल्ला कार्यालयका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूले समेत बिना हैसियत गाडी सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । विकासे मन्त्रालयका स्टोर किपर र सहायक स्तरका कर्मचारीले समेत सरकारी गाडी चढ्ने गरेको पाइन्छ ।
मुलुकभर अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी चढ्नेहरू ५ हजारको संख्यामा रहेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्, जुन कानुनी रूपमा गाडी चढ्ने पाउने पदाधिकारीको तुलनामा धेरै बढी हो ।
त्यति ठूलो संख्यामा सरकारी गाडी कहाँबाट आए त ? अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्– ‘सबै मन्त्रालय, निकाय र मातहतका कार्यालयमा मन्त्री, सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखले वर्षेनिजसो आफ्नो गाडी पुरानो भयो भनेर नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ्, त्यही कारण सरकारी निकायमा अनावश्यक रूपमा गाडीको संख्या बढेको हो ।’
ती अधिकारीका अनुसार तिनै ‘पुराना’ गाडी मन्त्रालय र मातहत कार्यालयका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूलाई चढ्न दिने प्रचलन छ । अझ ठूला विकास आयोजनाहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा गाडी खरिद गर्ने रोग नै छ । आयोजनाका नाममा महँगा विलाशी गाडी खरिद गर्न लगाएर मन्त्री तथा सचिवहरूले अनधिकृत रूपमा विकास आयोजनाका गाडी चढ्ने गर्छन् ।
एकाध वर्ष पुग्नेबित्तिकै मन्त्री र सचिवले आयोजनाका नाममा फेरि नयाँ किनेर ‘पुराना गाडी’ मातहतका अधिकृतस्तरका कर्मचारी र चाकरीदारहरूलाई चढ्न दिने प्रचलन रहेको जानकारी विकासे मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीले मन्त्रालयमा अनधिकृत रूपमा गाडी चढ्ने सबैलाई विकास आयोजनाको भैपरि खर्चबाट इन्धन, मर्मतसम्भार खर्च र चालक दिने गरिएको बताउँछन् । बढी संख्यामा गाडी हुँदा नै मर्मतसम्भारका नाममा समेत सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गर्न पाइने भएकाले मन्त्रालयका सचिवहरू कसैले पनि घटाउन पहल नगरी अनधिकृत रूपमा चढ्ने दिने प्रवृत्ति बढेको ठम्याइ पूर्व प्रशासकको छ ।
ती अनधिकृत व्यक्तिलाई गाडी, इन्धन र मर्मतसम्भार खर्च दिंदा राज्यको ढुकुटी या दाताको सहयोगबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको रकम चरम दुरुपयोग भइरहेको र लागतसमेत बढ्ने गरेको बताउँछन् ।
‘सरकारी निकायमा अनधिकृत हजारौं व्यक्तिले गाडी चढ्ने बेथिति पराकाष्ठा पुगिसकेको छ’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘बेथिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास नभएकाले दिनानुदिन झन् बढ्दै गइरहेको छ ।’
चमेलिया जलविद्युत आयोजनाकामा नाममा केही वर्षअगाडि महँगा ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी बढी संख्यामा खरिद गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, सचिव, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसम्मलाई चढ्न दिइएको उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै ती अधिकारी भन्छन्– ‘माथि नै यस्तो विकृति छ भने तल भइरहेको सरकारी गाडी दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कसले पो पहल गर्छ र ?’
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखले मात्र सरकारी गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ, सचिवले एक सय २५ लिटर पेट्रोल, सहसचिव, कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखले एक सय लिटर पेट्रोल, आवश्यकताअनुसार मोबिल र मर्मतसम्भार सुविधा पाउँछन् ।
मुलुकको ढुकुटीको जिम्मा पाएको अर्थ र बढी बजेट हुने विकासे मन्त्रालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू सबैले चालकसहित एक÷एक वटा गाडी चढ्दै आएका छन् । ती मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको स्वार्थपूर्तिका काम गरिदिने कर्मचारीहरूले भने महँगा विलाशी गाडी नै चढ्ने गरेका छन् ।
वैदेशिक सहयोग र विकास आयोजना नभएका मन्त्रालय र निकायका सचिव र सहसचिवसमेत सामान्य गाडी चढ्ने गर्छन् भने ती मन्त्रालयका उपसचिवहरू २÷३ जनालाई कार्यालय आउजाउ गर्न एउटा गाडी दिने गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले गाडी खरिद, इन्धन र मर्मतसम्भारमा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो खर्च वर्षेनि बढ्दे गइरहेको छ ।
सरकारले सचिवका लागि १२ सय सीसी र सहसचिव, कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखका लागि १ हजार सीसीको कारमात्र चढ्न दिने मापदण्ड तोके पनि कतै पनि पालना नभएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । ‘सरकारी मापदण्डको खिल्ली उडाएर सबैले महँगा विलाशी गाडी किनेर चढ्ने गरेका छन्’ ती अधिकारीले भने ।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सरकारी निकायमा बिना निर्णय अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई गाडी चढ्न दिने रोग बढिरहेको बताउँछन् । उनी दुरुपयोग रोक्न मन्त्री, सचिव र सहसचिवले चढ्ने गाडीको स्टान्डर्ड नै तोकेर लागू गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
‘कामको जिम्मेवारीले अत्यावश्यक हो भनेमात्र अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई पनि सरकारले निर्णय गरेर नै गाडी सुविधा दिनु पर्छ’ उनले भने– ‘अनधिकृत रूपमा कसैलाई पनि गाडी सुविधा दिनुहुँदैन ।’
उनी दुरुपयोग रोक्न मन्त्री, सचिव, सहसचिव, कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखले चढ्दै आएकाबाहेक सबै सरकारी गाडी लिलामी गर्नु पर्ने बताउँछन् । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका कर्मचारीहरूलाई कार्यालय आउजाउका लागि ठूला सामूहिक गाडीको व्यवस्था गर्नु कम खर्चिलो हुने धारणा उनको छ ।
No comments:
Post a Comment