बजेटपछि भत्ताका लागि रकम निकासा हुन्छ : अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं, ७ जेठ– लकडाउन सुरु भएको बिहीबार ५९ दिन पुगिसकेको छ, तर देशभर फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले अझै जोखिम भत्ता दिन सुरु गरेको छैन ।
सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण र उपचार गर्न फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको पनि डेढ महिना कटिसकेको छ ।
सरकारले चैतको तेस्रो साता स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न र मनोबल बढाउन जोखिम अवधिभरका लागि भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर यति लामो समय हुँदा पनि अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले भत्ता पाउने सुरसार छैन ।
उनीहरूले अहिलेसम्म लकडाउनसँगै कार्यालय बन्द भएर बिदामा बसेका अरू कर्मचारी सरह तलबभत्तामा मात्र चित्त बुझाउन बाध्य छन् । मन्त्रिपरिषदले फ्रन्टलाइन (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्ति) मा परिचालित स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसम्मलाई जोखिम अवधिभर खाइपाइ आएको तलबको शतप्रतिशतदेखि दैनिक ३ सय रुपैयाँसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
घोषित जोखिम भत्तासमेत नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू निराश हुन थालेको सरोकारवाला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले दिएका छन् । उनीहरूले जोखिम भत्ता कहिले पाउने अझै निश्चित भइसकेको छैन । स्वास्थ्य, गृह र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार उनीहरूले भत्ताको आशै मार्न थालिसकेका छन् ।
मुलुकभर संक्रमण तीव्र्र रूपमा फैलिन थालेका बेला अहोरात्र खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमा बढ्न थालेको निराशाले काममा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भनेर चिन्ता बढ्न थालेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
जोखिम भत्ता समयमै दिलाउन नसक्ता आफैंलाई हिनताबोध हुन थालेको गुनासोसमेत ती अधिकारीको छ । ती अधिकारीहरूले जोखिम बढिरहेका बेला भत्ता दिलाउन नसक्ने हो भने आफूहरूले कसैलाई काममा लगाउन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीलाई दिइसकेका छन् ।
कहिले वितरण हुन्छ सरोकारवाला निकायलाई नै थाहा छैन
सरकारले फ्रन्टलाइन खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरी त्यससम्बन्धी निर्देशिकासमेत जारी गरिसकेको छ । सरकारले लिखित सर्कुलर गरी जोखिम भत्ता दिने निर्णय भएको जानकारी सम्बन्धित सबै निकायलाई जानकारीसमेत दिइसकेको छ ।
कोरोना संक्रमणको परिक्षण, स्वाव संकलन, संक्रमितको उपचारमा खटिइरहेका चिकित्सक र नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै जोखिम भत्ता कहिलेसम्म वितरण हुन्छ भन्ने थाहा छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तव स्वास्थ्यकर्मीमध्ये को को फ्रन्टलाइन (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्ति) मा परिचालित हुन् भनेर परिभाषित र वर्गीकरण गर्न बाँकी रहेकाले भत्ता वितरणमा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् ।
त्यस्तो वर्गीकरण गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि नै ल्याउन लागेको जानकारीसमेत उनले दिए । कहिलेसम्म वितरण हुन्छ त ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने– ‘अहिल्यै भन्न सकिन्न । कार्यविधि आएपछि भन्न सकिएला ।’
फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अहिलेसम्म किन भत्ता पाएनन् त ? गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्– ‘भत्ता दिने निर्णय भएको जानकारी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दिइसकिएको छ, फ्रन्टलाइनमा खटिनेले भत्ता पाइसके कि सकेनन् ? मलाई जानकारी भएन । दुवै प्रहरी संगठनलाई सोध्नोस् ।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता निरजबहादुर शाहीले मातहतका सबै प्रहरी इकाइलाई भत्ता दिने निर्णय भएको जानकारी गराइसकिएकोमात्र दाबी गरे । रकम निकासा नआएकाले नेपाल प्रहरीका फ्रन्टलाइनमा खटिने कसैले पनि अहिलेसम्म भत्ता नपाएको जानकारी प्रहरीका उच्च अधिकारीले दिए । ‘जोखिम भत्ता वितरण गर्न न त रकम निकासा आएको छ, न त कुनै निर्देशन नै’ फ्रन्टलाइनमा नेपाल प्रहरीका जनशक्ति परिचालन गर्दै आएका एक डीआईजीले कान्तिपुरसित भने ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रवीणकुमार श्रेष्ठले जेठ २० सम्म (घोषित लकडाउनको अन्तिम दिनसम्म) को जोखिम भत्ता आउने जानकारीमात्र आएको, तर अहिलेसम्म रकम नआइसकेकाले वितरण नभएको बताए । नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले पनि भत्ता वितरणका लागि रकम नआएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रालयका पं्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सम्बन्धित सबै निकायबाट कति जनशक्ति फ्रन्टलाइनमा खटिएका छन् भनेर पूर्ण विवरण नआइसकेकाले आफ्नो मन्त्रालयले जोखिम भत्ताका लागि रकम निकासा नगरिसकेको जानकारी दिए ।
‘जोखिम भत्ताका लागि भर्खर विवरणसहितको माग थोरै संख्यामा आउन थालेको छ । सबै आइसक्न अझै समय लाग्ला । बजेट भाषण (जेठ १५) पछिमात्र जोखिम भत्ताको रकम निकासा गर्ने निर्णय हुन्छ’ उनले भने ।
उनले अर्थमन्त्रालयबाट निकासा हुने रकमको प्रतीक्षा नगरी सम्बन्धित निकायले फ्रन्टलाइनमा खटिएका आफ्नो जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता वितरण गर्न सक्ने जानकारी दिए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय या निकायले आफ्नो अर्को शीर्षकको बजेटबाट जोखिम भत्ता दिन सक्छन्, त्यसरी सम्बन्धित निकायले दिए÷नदिएको मलाई थाहा भएन । अर्को शीर्षकबाट जोखिम भत्ता दिएको रकम अर्थमन्त्रालयले पछि सोधभर्ना या रकमान्तरको स्वीकृति दिन्छ’ उनले भने ।
को को फ्रन्टलाइनमा कार्यरत छन् भनेर तल्लो इकाइ÷शाखाबाट सिफारिस हुँदै माथिल्ला विभिन्न कार्यालयमा फाइल घुमाई अर्थमा पुगेपछिमात्र रकम निकासा हुने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण भत्ता दिन ढिलाइ भएको गुनासो सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।
ती अधिकारीले विपतका बेला फ्रन्टलाइनमा कार्यरतलाई पहिला भत्ता दिई पछि प्रक्रिया पु¥याएर फछ्र्यौट गर्ने परिपाटी सुरु गर्न अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी, सफाइ कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्तिमा रहेर खटिएको विवरण सम्बन्धित युनिट÷शाखा प्रमुखले प्रमाणित गरेर आफ्नो माथिल्लो निकायमा सिफारिस गर्नुपर्छ, त्यो विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै अर्थमा आएपछिमात्र रकम निकासा हुने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले पहिलो पंक्तिमा रहेर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित तथा आशंकित र आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत, दोस्रो पंक्तिलाई ७५ प्रतिशत, तेस्रो पंक्तिलाई तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा काम गर्ने सफाइ कर्मचारीले समेत ५० प्रतिशत भत्ता पाउने निर्णयमा उल्लेख छ ।
सरकारले मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कार्यरत ५० हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक १५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना रोकथाम र लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्तिमा खटिएका तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना सुरक्षाकर्मीलाई क्रमशः शतप्रतिशत, ५० प्रतिशत र दैनिक ३ सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णयमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मीसहितका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि प्रोत्साहन भत्ता दिंदा मासिक १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ ।
No comments:
Post a Comment