प्रशासनिक र अनुत्पादक खर्च घटाऊ

काठमाडौं, २४ वैशाख– विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रकोपको नियन्त्रण र रोकथामका लागि मुलुकमा लकडाउन सुरु भएको डेढ महिना पुगिसकेको छ । लकडाउन अझै कति लम्बिने हो भन्न सकिने स्थिति छैन । यस अवधिमा मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि र विकासनिर्माण ठप्प भएको छ । मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्दै गएको छ । विश्व नै आर्थिक मन्दीको स्थितिमा पुगेको छ । 

विश्वव्यापी आर्थिक संकटको चपेटामा नेपाली कामदारहरूको वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य मुलुकहरूसमेत परेका छन् । ती मुलुकको आर्थिक संकुचनसँगै रोजगारी गुमाइसकेका र गुमाउने क्रममा रहेका लाखौं नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने अप्रिय अवस्था सिर्जना हुँदैछ । फलस्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको रेमिट्यान्स ठूलो मात्रामा घट्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । 

विश्वव्यापी प्रकोपका कारण मुलुकको पर्यटन सबभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको छ । प्रकोपको अन्त्य भई विश्व सामान्य अवस्थामा फर्केको एकाध वर्षसम्म मुलुकको पर्यटन क्षेत्र गुल्जार हुन नसक्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः भएकाले मुलुकको राजस्व संकलनमा तीव्र ह्रास आएको छ । सरकारका सामु एकातिर प्रकोप र लकडाउनका कारण नराम्ररी प्रभावित विकासनिर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउनु र धरासायी भएको निजी क्षेत्रलाई राहत दिएर भए पनि उकास्नु अपरिहार्य छ भने अर्कातिर वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्कने लाखौ नेपालीलाई स्वदेशभित्रै रोजगारी दिनु पर्ने अर्को चुनौती थपिंदैछ । त्यसका लागि राज्यमा ठूलो धनराशि चाहिन्छ, प्रकोप र लकडाउनले थलिएको राज्यले त्यति ठूलो धनराशि जुटाउन सक्ने स्थिति छैन । 

विश्व नै आर्थिक संकटमा रहेका बेला वैदेशिक लगानी र सहयोग बढाउनसमेत सम्भव नहुने भएकाले मुलुकमा उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकारका सामु दुइटा विकल्प छन्– एउटा मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनु र अर्को अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्नु हो । 

वित्तीय अनुशासन कायम गरी मुलुकको बजेट प्रणालीलाई मितव्ययी, उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्ने गरी अधिकतम सदुपयोग गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्सरचना आयोग र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा कार्यान्वयन समितिलगायतले सुझावसहितका प्रतिवेदन दिएका छन् । सरकारले प्रशासनिक आयोग र समितिका सुझावविपरीत उल्टै अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढाउने काम गर्दै आएको छ भने योजनाविद् डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुका सट्टा १४ महिनादेखि गोप्य राख्दै आएको छ ।

आयोगले मुलुकमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो धन राशि खर्च हुँदै आएको, उही काम गर्ने एउटै प्रकृतिका कार्यालय केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीयसम्म खोलिएको, खारेज गर्नु पर्ने आयोग र विकास समितिलगायतका कार्यालय यथावत् राखिएको, सबै सरकारी सेवामा आवश्यकताभन्दा बढी प्रशासनिक संरचना तथा दरबन्दी रहेको र वर्षौंदेखि कुनै उपलब्धि नहुने सानासाना हजारौं आयोजनामा रकम छरिरहँदा मुलुकको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको औंल्याउँदै त्यस्ता खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएको छ । योजना तर्जुमा, खर्चको अख्तियारी दिनेदेखि कार्यान्वयनसम्म रहेका विभिन्न समस्याका कारण विकासनिर्माण आयोजनाहरू निर्धारित समयमै नसकिने र लागत दोब्बरसम्म बढ्ने प्रवृत्तिलाई औंल्याई त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने सुझावहरू औंल्याएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सार्वजनिक गर्नसमेत सरकारले चासो नदिंदा उसको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न उठिरहेको छ । यसबाट राज्यको ढुकुटीलाई मितव्ययी ढंगले उच्चतम प्रतिफल हासिल हुने गरी सदुपयोग गर्नु पर्छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा आफ्ना अनावश्यक र अनुत्तरदायी खर्चको प्रवृत्ति उदांग हुन्छ भनेर सरकार डराएको त होइन भन्ने आशंकासमेत उब्जिएको छ ।

सरकारले लकडाउनसँगै राजस्व संकलन घटेपछि प्रशासनिक खर्च घटाउन सबै सरकारी सेवामा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको छ । प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले चालेको यो अल्पकालीन उपायलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, मुलुक सहज अवस्थामा फर्कनासाथ सबै सरकारी सेवामा दरबन्दीअनुसार नयाँ नियुक्ति सुचारु हुन थाल्छन् । 

तसर्थ संकटको यो घडीमा सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन र विकास बजेटको अधिकतम सुदयोग गर्न, निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबल उठाउन ठोस र दीर्घकालीन कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । आयोग गठन गर्ने, तर तिनका सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारको विश्वनीयतामाथि नै संकट उत्पन्न भइरहेका छन् । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्सरचना आयोगले तीन वर्ष अगाडि केन्द्रमा बढीमा १५ वटामात्र मन्त्रालय, २३ वटामात्र विभाग राख्न र तीनवटै तहमा जम्मा १ लाख २० हजारमात्र कर्मचारी दरबन्दी राख्न सुझाव दिएको थियो । सुझावलाई लत्याई पहिला १८ वटा मन्त्रालय कायम गरियो, पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बढी मन्त्री राख्न मन्त्रालय नै फुटाएर २२ वटा पु¥याएका छन्, विभागसमेत बढाएर दोब्बर पु¥याइएको छ, कर्मचारीको दरबन्दी पनि थप गर्दै झन्डै डेड लाख पु¥याइएको छ । तीनवटै तहमा एउटै काम गर्ने समान प्रकृतिका छुट्टाछुट्टै कार्यालय खोलिएको र त्यसबाट अनावश्यक खर्च बढिरहेको औंल्याउँदै हालै त्यसलाई समायोजन गरी एउटै बनाउन तीन महिनाअघि दिइएको सुझावलाई समेत सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

मुलुकमा प्रशासनिक खर्च घटाउन र सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई चुस्त, मितव्ययी, अनुशासित र अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने बनाउन समयसमयमा आयोग र समिति गठन गर्ने, तर तिनका सुझाव र प्रतिवेदनलाई सार्वजनिकसमेत नगरी थन्क्याउने प्रवृत्ति हावी छ । ओली सरकारसमेत त्यो प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सकेको छैन । उल्टै प्रशासनिक संरचनामात्र होइन अनुत्तरदायी र अपारदर्शी खर्च खर्च बढाउन उद्यत छ । कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण मुलुक गम्भीर आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकटले मुलुकमा अझ चुनौती र समस्या थपिएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले प्रशासनिक र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादकत्व बढाउन लगाउने कदम चालेन भने मुलुक अझ ठूलो आर्थिक संकटमा पर्ने खतरा छ । तसर्थ सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसलाई कार्यान्वयन सुरु गर्नुको विकल्प छैन । कार्यान्वयन गर्न जति ढिलाइ हुन्छ, त्यत्ति नै मुलुक झन् झन संकटमा पर्दै जान्छ भन्ने यथार्थलाई तत्काल आत्मसाथ गर्नु नै सरकारको हितमा हुन्छ । मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा प¥यो भने ओली सरकार र नेकपालाई समेत जनताले क्षमा गर्ने छैनन् ।