यूएनडीपीद्वारा सबै सात प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुम मिटिङ सफ्टवेयर सहयोग

काठमाडौं, २४ वैशाख– संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले कोभिड–१९ को महामारीको आपतकालीन अवस्थामा सातै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई एक–आपसमा अनलाइन बैठक तथा छलफल गर्न उपयोगी जुम मिटिङ सफ्टवेयर सहयोग गरेको छ ।

यूएनडीपीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई ‘फुलफिचर’ युक्त सफ्टवेयर सहयोग उपलब्ध गराएको हो । 

मन्त्रालयले सातवटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई जुम सफ्टवेयरको एक÷एकवटा लाइसेन्स यूएनडीपीको सहयोगमा प्राप्त भएको बुधबार जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले लाइसेन्स नै लिएर जुम सफ्टवेयरमार्फत् काम सुरु गरिसकेका छन् । अब बाँकी ५ प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा यूएनडीपीको सहयोगमा प्राप्त जुम सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयले जुम सफ्टवेयर सञ्चालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई तालिम दिइसकेको छ ।

मन्त्रालयले यूएनडीपीबाट प्राप्त सफ्टवेयर सबै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने भएका छ । मन्त्रालयले बुधबार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरी यथाशीघ्र जुम एप्लिकेसन चलाउने आधिकारिक व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । आधिकारिक व्यक्तिको विवरण आउनासाथ सफ्टवेयर सञ्चालनमा आउने जानकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनसँगै विश्वका सबैजसो मुलुकमा दुरदराजका निकायहरूबीच आपसमा र केन्द्रसित अनलाइन बैठक र छलफल गर्न यस्तो जुम एप्लिकेसनको उपयोग बढिरहेको छ ।

मुलुकमा कतिपय विश्वविद्यालय, निजी स्कुल, कलेजहरूले लकडाउनका क्रममा यस्तो सफ्टवेयरमार्फत् विद्यार्थीहरूलाई पढाउन थालेका छन् । निःशुल्क डाउनलोड गरिने सफ्टवेयरमा  ४० मिनेट पुगेपछि कुराकुरा गर्दागर्दै या पढाउँदा पढाउँदै आफैं काटिन्छ । फेरि कनेक्ट गरेर चलाउनु पर्छ । 

संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले यूएनडीपीले उपलब्ध गराएको जुम सफ्टवेयरको प्याकेजमा भने त्यस्तो समस्या नहुने जानकारी जानकारी दिए । ‘यूएनडीपीले उपलब्ध गराएको जुम सफ्टवेयर एक वर्षको इन्टरप्राइजेज लाइसेन्सअन्गर्तको हो, यसमा न त समयको पाबन्दी हुन्छ,, न त सहभागीको संख्याको नै । यसमा जति समय पनि अनलाइन कुराकानी र छलफल गर्न मिल्छ । फुल फिचरको भएकाले यसमा एकैचोटि सबै स्थानीय तहका आधिकारिक व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न मिल्छ’ ती अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार सातवटै प्रदेशले कन्ट्रोल रुम बनाएर आपसमा र केन्द्र तथा स्थानीय तहसित अनलाइन बैठक र छलफल गर्न सक्ने छन् । कन्ट्रोल रुम बनाएर यो सफ्टवेयरका माध्यमबाट पालिका–पालिकाबीच बैठक गर्न सकिने छ । यसका माध्यमबाट पालिकाहरूले आफ्ना निर्णय र सूचना सोसल मिडियाबाट लाइभ गर्नसमेत सक्ने छन् ।