बैंकमा केन्द्र सरकारको ५०, प्रदेशको २० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत शेयर
बाँझो जमिन बैंकमा राखेर ‘ब्याज’ पाइने
काठमाडौं, १५ जेठ– सरकारले कोभिड–१९ का कारण देशभर बेरोजगार भएका र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने युवाहरूलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले संघीय संसदमा बिहीबार प्रस्तुत २०७७÷७८ को बजेटममा देशभर बाँझो र उपयोगहीन रहेको सार्वजनिक तथा निजी जग्गालाई कृषि तथा व्यासायिक उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।
बजेटमा कोभिड–१९ का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्कने अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेहरूका लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
भूमि बैंक स्थापनापछि देशभर बाँझो रहेको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा रोजगारी दुवै बढ्ने विश्वास सरकारको छ । एकातिर जग्गावालहरूले आफ्नो बाँझो जमिन बैंकमा डिपोजिट राखेर भूमि बैंकबाट ब्याजजस्तै निश्चित प्रतिफल पाउने छन् भने अर्कातिर बेरोजगार हजारौं हजार युवाले कृषि कर्म र उद्यम गर्न जमिन पाउने जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अधिकारीले दिएका छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकजस्तै सरकारी कम्पनीका रूपमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने छ । तीनै तहको सरकारको शेयर राखी कम्पनीका रूपमा बैंक स्थापना गरिने छ ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैंकमा केन्द्र सरकारको ५०, प्रदेश सरकारको २० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत शेयर रहने रहने छ । केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत भूमि बैंकमा ५० करोड शेयर हाल्ने घोषणा गरेको छ ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह–लगानीमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न ५० करोड व्यवस्था गरेको छु’ बजेटमा छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ३ सयवटा स्थानीय तहमा भूमि बैंकका कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरिसक्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । क्रमशः सबै स्थानीय तहमा कार्यालय खोलिने भएको छ ।
सरकारले बाँझो जमीन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको कार्यालय स्थापना गर्ने क्रम सुरु गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लग्ने नीति अघि सारेको छ ।
बैंकले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको बाँझो जमीन, सरकारी स्वामिमत्वको उपयोगमा नरहेको जमीन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमीन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने
व्यक्ति तथा कम्पनीलाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध
गराउनेछ ।
जग्गावालहरूले आफ्नो बाँझो जमिन बैंकमा डिपोजिट राखेर भूमि बैंकबाट ब्याजजस्तै निश्चित प्रतिफल पाउने छन् । सबै स्थानीय तहमा खोलिने भूमि बैंकका कार्यालयले पालिकाभित्र रहको निजी तथा सार्वजनिक बाँझो जमिनको रेकर्ड तयार गर्नेछन् । व्यक्तिगत बाँझो जग्गा जग्गाधनीहरूले कति समयलाई लिजमा दिन चाहेको हो भन्ने रेकर्डसमेत राख्ने छ ।
बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरी निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी बाँझो जग्गा लिजमा लिई खेती गर्न या उद्योग खोल्न चाहने व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई आह्वान गर्ने छ । बैंकले जग्गाको उपयोगिता र प्रतिफलको हिसाब गरी जग्गको लिज शुल्क तय गर्ने छ । इच्छुक व्यक्ति या कम्पनीहरूमध्ये जसले बढी दरमा जग्गा लिन प्रस्ताव गर्छ, बैंकले उसैलाई जग्गा लिजमा दिने छ ।
बैंकले जग्गा व्यावसायिक उपयोगमा लिने व्यक्ति या कम्पनीसित लिने ्िलज शुल्कबाट निश्चित रकमबाट आफ्नो सेवा शुल्कबापतको पैसा कटाई बाँकी जग्गावाललाई दिने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । सरकारी जग्गाको हकमा समेत यही नीति लागू हुने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
सरकारले जमीन लिजमा लिई उत्पादन गर्ने बेरोजगार युवा र उद्यमीलाई प्रोत्साहनस्वरूप कृषि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिदमा सहुलियत दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । सरकारले कम्पनी तथा व्यक्तिलाई भूमि बैंकमार्फत जग्गा लिजमा लिई व्यावसायिक खेती गर्न र उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहित गर्न अन्य करसमेत छुट दिने भएको छ ।
सरकारले भूउपयोग ऐनअनुसार उपयोग र आवश्यकताका आधारमा मौजुदा जग्गालाई वर्गीकरण गर्ने भएको छ । व्यक्तिगत नाममा रहेको जग्गालाई औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि र आवासीय गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिने छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको भूउपयोग नक्सा तयार गर्ने छ । कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक उपयोगमा आउने जग्गा आवासीय प्रयोजनमा लगाउन नपाइने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
कृषियोग्य र औद्योगिक उपयोगका लागि महत्वपूर्ण मानिएको जग्गा धमाधम घरघडेरीमा प्रयोग हुने बढ्दो प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले भूउपयोगका आधारमा जग्गाको नक्सा तयार गर्न लागेको हो । नक्सा तयार भइसकेपछि कृषि र औद्योगिक उपयोगका लागि छुट्ट्याइएको जग्गा आवासीय या अर्को कुनै प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नपाइने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
सरकारले बजेटमा महिलाको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियत दिने नीति अघि सारेको छ ।
सरकारले एक वर्षभित्रै ६० जिल्लका मालपोत र नापी कायार्लयलाई स्थानीय तहमा अभिलेखसहित हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सबै मालपोत तथा नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु गरिसक्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । १ सय ८ वटा मालपोत र नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु भइसकेको छ, आगामी वर्षभित्रै बाँकी २३ वटा कार्यालयमा समेत अनलाइन सेवा गरिने छ ।
No comments:
Post a Comment