काठमाडौं, ९ जेठ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शुक्रबार नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र आइतबार सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै कार्यालयलाई पठाइने छ । ‘हाम्रो नयाँ नक्सा यो हो भनेर राज्यका सबै निकायलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिन राजपत्रमा प्रकाशन गरेर वितरण गर्न लागिएको हो’ उनले भने ।
मन्त्रालय मातहतको नापी विभागले पहिलो चरणमा ३ हजार कपी नेपालको नयाँ नक्सा छापेर राज्यका सबै निकायलाई वितरण गर्न थालेको छ । नयाँ नक्सा शुक्रबार नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ । आइतबार राज्यका सबै निकायलाई नयाँ नक्सा कार्यालयमा राख्न उपलब्ध गराइने छ ।
सबै प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सरकारी कार्यालयलाई समेत नयाँ नक्सा उपलब्ध गराइने छ । लकडाउनका कारण नयाँ नक्साको हार्डकपी पठाउन गाह्रो भएमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको नयाँ नक्सा प्रिन्ट गरी कार्यालयमा राख्न सबै निकायलाई आग्रह गरिएको जानकारीसमेत मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले सोमबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधबार नयाँ नक्सासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले नयाँ नक्सासँगै भारतीय कब्जामा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउन भारतसित कूटनीतिक पहल सुरु गर्दैछ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा अंकित नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव जेठ १३ गते संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको नयाँ नक्सा राखिने छ । त्यसपछि नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउने छ ।
No comments:
Post a Comment