- आयोगको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन
- दसगजा नजिक ३ देखि ५ मिटर अग्लो १७२३ किमि लामो सडक बन्दै
- दोलखामा ९९ रोपनी जमिन चिनियाँ अतिक्रमणमा
काठमाडौं, ११ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल–भारत सिमा नजिक भारततर्फ निर्माणाधीन १७ सय २३ किलोमिटर लामो सडकका कारण तराई–मधेसको अधिकांश भूभाग डुबान र कटानमा पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले सिमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा दसगजाबाट जम्मा ५ सय मिटर नजिक भारतले ३ देखि ५ मिटर अग्लो सडक बनाइरहेको पाइएको जनाएको छ । आयोगले सडकका कारण वर्षायाममा तराई–मधेसमा डुबानमा परी त्यहाँ बसोबास गर्ने जनसंख्याको ठूलो भाग प्रभावित हुने भएकाले तत्काल भारतसित वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका सदस्यद्वय मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालले २०७२ देखि ०७६ सम्म भारत र चीनसित सिमा जोडिएका २८ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई पारित गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा भारतले सिमाननजिक २१ वटा ठूलासाना नदीमा बनाएका बाँध र तटबन्ध बनाएका कारण वर्षायाममा प्राकृतिक जलप्रवाह रोकिएर तराई–मधेसका धेरैजसो ठाउँ डुबानमा पर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले सीमा क्षेत्रमा बनेका सडक, बाँध तथा तटबन्धको कारण ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकारलाई निर्देश
गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका नेपाली नागरिक स्वतन्त्र र निर्भिक रूपमा जीवनयापन गर्न वञ्चित भइरहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा आयोगले तत्काल राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गरी उनीहरूको निर्भिक रूपमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर भए पनि हाल नेपाली नागरिकले ७ हजार ९ सय र १४ हजार हेक्टर भारतीय नागरिकले उपभोग गरिरहेको र १९ हजार हेक्टर जमिन विवादित रहेको पाइएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साबिकमा सुस्ता क्षेत्र सिंगै एउटा गाउँपञ्चायत भए पनि भारतीय अतिक्रमणका कारण अहिले त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिकाको ४ नं. वडाको आधा भागमा खुम्चिएर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सुगौली सन्धि हुनुअघिदेखि नै नेपाली भूभाग भए पनि सन् १९६२ देखि भारतले अतिक्रमण गरी आफ्ना सेना राख्दै आएको प्रतिवेदनमा छ ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा दोलखाको ९९ रोपनी जमिन चीनको अतिक्रमणमा परेको समेत जनाएको छ । आयोगले दोलखाको कोर्लाङ क्षेत्रमा पर्ने ५७ नंं सिमास्तम्भ कोर्लाङको क्षेत्रको टुप्पोबाट करिब १५ सय मिटर दक्षिणमा सार्दा नेपालको ९९ रोपनी नेपाली जमिन चीनतर्फ पर्न गएको र त्यही विवादका कारण दुई देशबीच चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेकोसमेत प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
आयोगले दुवै देशसित सिमा विवाद टुुंग्याई दार्चुला र ताप्लेजुङमा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सिमाविन्दु कायम गरी सिमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा कोसी, गण्डक र शारदा बाँधबाट विस्थापित, प्रभावित र जग्गा डुबानबाट प्रभावित नेपाली नागरिकहरूले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति र उचित न्याय पाउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा आयोगले दुई देशबीचको सम्झौताबमोजिम प्रभावित र पीडित नेपाली नागरिकलाई भारत सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनसमेत सरकारलाई भनेको छ । ती बाँधबाट दुवै देशका नागरिकले समान रूपमा लाभान्वित हुने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नसमेत सरकारलाई सुझाइएको छ ।
‘सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन वा निर्माण भइसकेका बाँध तथा तटबन्धका कारण ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकका बहुआयामिक अधिकार उल्लंघन भइसकेकाको हकमा उनीहरूको विवरण संकलन गरी तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग प्रभावकारी र सार्थक कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्न’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा ‘शारदा, गण्डक र कोशी नदीमा भएका द्विपक्षीय सम्झौताबाट ती क्षेत्रको आसपास बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक समानुपातिकरूपमा लाभान्वित हुन नसकेको देखिँदा तत्कालका लागि प्रभावित नागरिकलाई सम्झौता बमोजिम निर्माण भएका बाँधकै कारण भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीनरूपमा उल्लिखित सम्झौताबाट दुवै देशका नागरिक समानरूपमा लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गर्न कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन’ भनेको छ ।
आयोगले नेपाल–भारत सिमामा रहेका ८ हजार ५ सय ५३ सिमास्तम्भमध्ये कतिपय भारतीय अतिक्रमणमा परेको र हराएका कारण नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच वार्ता गरी सिमा स्तम्भ चुस्तदुरुस्त गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिमास्तम्भ चुस्तदुरुस्त नहुँदा नेपाली भूभाग भारतीय अतिmत्रमण परेको र दसगजाको कतिपय स्थानमा भारतीय नागरिकले खेती गरिरहेको पाइएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा भारतीय सुरक्षाकर्मी, जंगली जनावर, बाँध तथा तटबन्ध, गोरेटो, कच्ची बाटोको अभाव एवं शीतलहर समेतबाट चार वर्षमा ३ सय भन्दाबढी व्यक्तिको अकालमै मृत्यु भएको पाइएको उल्लेख गर्दै तिनको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र सिमा क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनको अधिकार संरक्षण गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मर्यादित जीवनको अधिकार संरक्षण गर्न उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सुरक्षाका लागि उचित प्रबन्ध गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहेका आरक्षण तथा निकुञ्जबाट निस्कने जंगली जनावरबाट व्यक्तिको परिवार र जीवन नै समाप्त गरिदिएका घटनाले भयरहित रूपमा जिउन पाउने नागरिकको अधिकार पूर्णरूपमा सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा सिमा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गरी नागरिकका अधिकार सुरक्षित गर्न केन्द्रलाई २२ बुँदे, प्रदेशलाई ६ बुँदे तथा स्थानीय सरकारलाई सात बुँदे सिफारिस गरेको छ । आयोगले समाधान हुन बाँकी रहेका सीमा विवादको स्थायी समाधान गर्दै नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुसमेत कायम गरी ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सार्थक र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment