Saturday, May 16, 2020

देशभरको बाँझो जमिन उपयोग गर्न ‘भूमि बैंक’

काठमाडौं, २ जेठ– सरकारले मुलुकभर बाँझो र उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको व्यक्तिगत जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । 
मुलुकभर व्यक्तिगत जग्गा बाँझो रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा ल्याई उत्पादकत्व बढाउन सरकारले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रममार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले भूमि बैंक स्थापनापछि देशभर बाँझो रहेको व्यक्तिगत जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा रोजगारी दुवै बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । जग्गावालहरूले आफ्नो बाँझो जमिन बैंकमा डिपोजिट राखेर भूमि बैंकबाट ब्याजजस्तै निश्चित प्रतिफल पाउने छन् ।

मुलुकभर रहेको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधाभन्दा बढी बाँझो र उपयोगहीन अवस्थामा रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । त्यस्तो बाँझो रहेको जग्गा व्यक्तिगत नाममा रहेको छ ।
सरकारले आगामी साउन–भदौ महिनाभित्रै भूमि बैंक स्थापना गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । भूमि बैंक स्थापना गर्न भूउपयोग ऐन जारी भइसकेको छ, भने भूउपयोग नियमावली जारी हुने क्रममा रहेको जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले दिए ।
जोशीका अनुसार सरकारले भूमि बैंकका लागि केन्द्रमा कुनै नयाँ संरचना स्थापना गर्ने छैन । भूउपयोग ऐन र नियमावलीबमोजिम स्थानीय तहहरूमा भूमि बैंक स्थापना गरिने छ । 
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाले नै ती बैंकलाई बाँझो जमिन उपयोगमा मल्याउन नीतिगतलगायतका सबै सहयोग गर्नेछ । भूमि बैंकको सञ्चालन स्थानीय तहहरूले गर्ने छन् । 
भूमि बैंकबाट व्यावसायिक खेती, उद्योग र व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले समेत आवश्यकताअनुसार पर्याप्त जग्गा लिजमा प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । यसले गर्दा मुलुकमा औद्योगिक प्रवद्र्धन हुने र व्यावसायिक कृषि फस्टाउने वातावरण बन्ने विश्वाससमेत ती अधिकारीको छ ।
‘देशभर एकातिर लाखौं मान्छेमा आफ्नो जमिन बाँझो रह्यो, के गर्ने होला भन्ने अन्यौल छ, अर्कातिर व्यावसायिक कृषि खेती र उद्योग तथा व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले जग्गा नै नपा्उने जुन समस्या छ, भूमि बैंकले दुवैथरीको समस्याको हल निकाल्ने छ’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने छ । सर्वसाधारणले आफ्नो बाँझो र उपयोगविहीन जग्गा स्रेस्तासहित आ–आफ्नो पालिकामा खुल्ने भूमि बैंकमा डिपोजिट (जम्मा) गर्ने छन् ।
भूमि बैंकले सूचना प्रकाशित गरी आ–आफ्नो पालिकामा कृषि, औद्योगिक, व्यापारिक र आवासीय प्रयोजनका लागि उपयुक्त यति परिमाणमा जमिन छ भनेर सार्वजनिक गर्नेछ । बैंकले सूचनामा इच्छुक व्यक्ति या कम्पनीहरूलाई उक्त बाँझो जमिन लिजमा लिई उपयोग गर्न आवेदन दिन आह्वान गर्ने छ् ।
बैंकले जसको प्रस्ताव आकर्षक छ, त्यही व्यक्ति या कम्पनीलाई छनौट गरी जग्गा उपयोग गर्न लिजमा दिने जानकारी जोशीले दिए । पालिकाले भूउपयोग नियमावलीका आधारमा उत्पादकत्व, प्रतिफल र सामाजिक परिवेशलगायतको विश्लेषण गरी जग्गाको लिज शुल्क तोक्न सक्ने जानकारी जोशीले दिए ।
पालिकाहरूले भूमि बैंकको सेवा दिएबापत पालिकाहरूले जग्गा बैंकमा राख्ने र उपयोग गर्ने दुवैबाट न्यूनतम सेवा शुल्क लिने छ । त्यस्तो शुल्क उसले पहिल्यै तोक्नु पर्ने नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नियमावलीमा सर्वसाधारणले आफ्नो बाँझो जमिन बैंकमा डिपोजिट गर्ने र बैंकले त्यसलाई तोकिएको अवधिभरका लागि शुल्क लिई लिजमा दिन सक्ने र आवश्यकताअनुसार नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘भूउपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्नेछ’ भूउपयोग ऐन २०७६ मा छ । भूउपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ, नियमावली जारी हुनासाथ स्थानीय तहहरूमा भूमि बैंक खोलिने छ । 
के हो भूमि बैंक ?
भूमि बैंक सर्वसाधारणको जग्गा डिपोजिट गर्ने र लिजमा लगाउने बैंक हो । सबै स्थानीय तहमा खोलिने भूमि बैंकमा सर्वसाधारणले आफ्नो जमिन डिपोजिट गर्न पाउने छन् । जग्गा डिपोजिट राखेकाहरूले बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज पाएजस्तै जग्गाबाट निश्चित प्रतिफल पाउने छन् ।
जग्गावालहरूले जग्गाको स्रेस्तासहित आफूले लिजमा दिन चाहेको अवधि खुलाई बैंकमा डिपोजिट गर्नु पर्ने छ । बैंकले आफूसित डिपोजिट रहेको जग्गा लिजमा लिन चाहने इच्छुक व्यक्ति या कम्पनीलाई आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक आह्वान गर्ने छ । 
आवेदकमध्ये जसको प्रस्ताव आकर्षक छ, बैंकले उसलाई उक्त जमिन निश्चित अवधिका लागि लिजमा उपयोग गर्न दिने छ । स्थानीय तहले नै जग्गको उत्पादकत्व, प्रतिफल र सामाजिक परिवेशलगायतको विश्लेषण गरी  लिज शुल्क तोक्ने छ । 
बैंकले लिने लिज शुल्कबाट आफ्नो सेवा शुल्क कटाई बाँकी जग्गा डिपोजिटकर्तालाई प्रतिफल दिने जानकारी सहसचिव जोशीले दिए ।

No comments:

Post a Comment