काठमाडौं, २३ वैशाख– श्रमिकहरूले उद्योग–प्रतिष्ठानहरूबाट आफूहरूले चैत महिनाकै तलबभत्ता नपाएको उल्लेख गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयमा धमाधम उजुरी दिन थालेका छन् । सबभन्दा बढी उजुरी श्रम मन्त्रालयमा परेका छन् ।
उजुरीमा उनीहरूले चैत महिनाको तलब दिलाइदिन सरकारसित माग गरेका छन् । श्रमिकहरूका तर्फबाट सत्तारूढ नेकपाको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको ट्रेड युनियन कांग्रेसले मजदुरले चैत महिनाको समेत पारिश्रमिक नपाएको गुनासो र उजुरी दिन थालेको जानकारी ती मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार उजुरीमा श्रमिकहरूले लकडाउनका कारण मारमा परेको भनेर उद्योग–प्रतिष्ठानहरूले सरकारबाट कर तथा बैंक ब्याजमा छुट पाए पनि तलब दिन भने चासो नदिएको दाबी गरेका छन् । दिनदिनै मन्त्रालयमा उजुरीको चाङ बढ्दै गएका छन् ।
उजुरीमा पारिश्रमिक दिलाउन सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले दिने सुविधा रोक्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
सरकारले उद्योग–प्रतिष्ठानलाई श्रमिकहरूको चैत महिनाको पूरै र वैशाखका आधा तलब दिनु पर्ने निर्णय गरेको छ, वैशाखको बाँकी तलब उद्योगप्रतिष्ठानले बंकबाट कर्जा पाएपछि दिनु पर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
उजुरीमा श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक दिलाउन सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै कदम नचालिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तलब नपाएको सबभन्दा बढी उजुरी यातायात मजदुर, पर्यटन सम्बद्ध उद्योग–प्रतिष्ठान र होटलका श्रमिकहरूका तर्फबाट आएको छ ।
कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनको कारण व्यवसाय ठप्प भएको कारण देखाएर उद्योग–प्रतिष्ठानले तलब नदिएको गुनासो श्रमिकहरूको छ ।
श्रमिकहरूले वर्षौंदेखि नाफा कमाउँदै आइरहेका उद्योग–प्रतिष्ठानहरूले डेढ महिना जतिको लकडाउन देखाई तलब नदिएर अन्याय र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
तीनवटै मन्त्रालयले श्रमिकको उजुरीबारेमा के गर्ने भन्ने निर्णय भने गरेका छैनन् । ‘हजारौं हजार श्रमिकले तलब नपाएको उजुरी, गुनासा र विज्ञप्ति आइरहेका छन् । हामीले अहिलेसम्म केही निर्णय गर्न सकेका छैनौं । मन्त्रिपरिषदले उद्योग–प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई चैत महिनाको तलब दिनु पर्ने निर्णय गरेको छ भन्नेमात्र गरेका छौं’ एक अधिकारीले भने ।
यसैबीच जिफन्ट सम्बद्ध उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (ह्वीन) ले हालै गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा मुलुकका ७० प्रतिशत उद्योगले श्रमिकलाई तलब नदिइएको पाइएको जनाएको छ ।
ह्वीनले बढी उद्योग रहेका मुलुकका पाँच प्रदेशका २ सय १९ उद्योगमा लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक वितरण, लकडाउनमा उद्योग सञ्चालनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा ७० प्रतिशत उद्योगले चैत महिनाको पूरै पारिश्रमिक नदिएको पाइएको हो । ३० प्रतिशत उद्योगले मात्र श्रमिकहरूको चैत महिनाको पारिश्रमिक दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा प्रदेश नं १ मा ८७ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ५८, बागमती प्रदेशमा ६८, गण्डकी प्रदेशमा ६८ र प्रदेश नं ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको उल्लेख छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिसम्बन्धी सबै उद्योगले भने चैत महिनाको पूरै तलब दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी उद्योग लकडाउनका क्रममा समेत सञ्चालनमा छन् ।
No comments:
Post a Comment