स्थानीय तहसितको समन्वयमा जिन्सी राहतमात्र वितरण गर : अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं, १८ वैशाख– गैरसरकारी संस्था महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संघ (एआईएन) ले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण प्रभावित अति विपन्न र सिमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूलाई आफूखुसी नगदै राहत वितरण गर्न दिन सरकारसित माग गरेका छन् ।
दुई संस्थाका पदाधिकारीहरूले अर्थसचिव शिशिर ढुंगानामार्फत् सरकारलाई संयुक्त पत्र दिई अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायतका सामग्रीमात्र वितरण गर्नु पर्ने घोषित सरकारी नीतिविपरीत नगद राहत वितरणको अनुमति दिन माग गरेका हुन् ।
सरकारलाई पत्र दिई प्रभावितहरूलाई जिन्सी सामग्रीभन्दा नगद राहत वितरण प्रभावकारी हुने जिकिर गर्दै दुई संस्थाले सरकारसित त्यस्तो माग राखेको जानकारी गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले दिएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संघले यसअघि समाज कल्याण परिषदसित समेत नगद राहत वितरणको अनुमति दिन माग गरेका थिए ।
तर, प्रत्युत्तरमा परिषदले मुलुकमा कार्यरत सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रय गैससलाई प्रकोप र लकडाउनका नाममा कुनै पनि ठाउँमा नगद राहत वितरण नगर्न र जिन्सी राहत सामग्रीसमेत आफूखुसी वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
परिषदले कसैले दोहोरो राहत पाउने र कसैले नपाउने अवस्था नआओस् भनेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसित समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट मात्र वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
परिषदको प्रत्युत्तर र निर्देशनबाट चित्त नबुझेपछि ती दुई संस्थाले नगदै राहत वितरणका लागि अर्थसचिव ढुंगानालाई संयुक्त पत्र दिई सरकारको अनुमति मागेका हुन् ।
लकडाउनका कारण रोजगारी र रोजीरोटी गुमाएका तथा अरू कुनै आम्दानी नभएका मजदुर, विपन्न र असहायहरूलाई खाना र जिन्सी सामग्रीभन्दा नगद राहत वितरण गर्दा बढी प्रभावकारी हुने अरू देशको अनुभवले समेत देखाएको दाबी महासंघका अध्यक्ष लामाले गरेका छन् ।
उनले आफूहरूले ठाउँ र त्यहाँको आवश्यकता हेरेर नगद या जिन्सी सामग्री राहतमध्ये कुन प्रभावकारी हुन्छ, त्यही वितरण गर्न दिन सरकारसित माग गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले नगद राहतमात्रै वितरण गर्न दिन माग गरेका होइनौं, ठाउँ हेरेर जहाँ नगद ठीक हुन्छ, त्यहाँ नगद राहत वितरण गर्न दिन र जुन ठाउँमा जिन्सी ठीक हुन्छ, त्यहाँ जिन्सी नै राहत वितरण गर्न दिन भनेका हौं’ लामाले दुई संस्थाले पत्रबारे जानकारी दिंदै कान्तिपुरसित भने ।
उनले जिन्सी सामग्रीमात्र राहत वितरण गर्ने सरकारी नीति अव्यावहारिक रहेको दाबीसमेत गरे । प्रभावितहरूलाई जिन्सी सामग्री र खाना वितरण गर्दा सामाजिक दुरी पालना गराउनसमेत समस्या हुने दाबीसमेत लामाको छ । जिन्सी सामग्री वितरण गर्दा गुणस्तरको प्रश्नसमेत उठ्ने र लकडाउनका कारण सामान पाउनसमेत समस्या भएकाले नगद नै व्यावहारिक हुने जिकिरसमेत उनको थियो ।
‘जिन्सी र खाना वितरण गर्दा प्रभावित परिवारका सबै जना लाममा लाग्नु पर्ने हुन्छ, सामाजिक दुरी पालना गराउन गाह्रो हुन्छ, त्यसबाट, संक्रमण फैलने जोखिम बढ्न सक्छ’ लामाले कान्तिपुरसित भने– ‘नगद राहत परिवारको एक÷एक जनालाई लाइनमा राखी सामाजिक दुरी कायम राखेर वितरण गर्न सकिन्छ ।’
उनले नगद राहत पाएपछि प्रभावितहरूले आफूलाई अत्यावश्यक परेको खाद्यान्नका अतिरिक्त अरू सामानसमेत किनेर उपभोग गर्न पाउने भएकाले प्रभावकारी हुने दाबी गरे ।
पत्रमा ती दुई संस्थाले मुलुकमा २०७२ को भूकम्प र पटकपटकका बाढीपहिरोबाट पीडितहरूलाई आफूहरूले राहत वितरण गर्दा नगदै दिएको उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै त्यो धेरै प्रभावकारी र व्यावहारिक भएको पाइएको उल्लेख गरेका छन् ।
ती संस्थाले प्रभावितहरूलाई नगद वितरण गर्दा हुने विभिन्न फाइदाको जिकिरसमेत पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘नगद राहत पाएपछि प्रभावित परिवारले खाना के किन्ने भनेर छनोट गर्न पाउँछन् । चामल, गहुँ वा मकै के खाने भन्ने छान्न पाउँछन्’ पत्रमा छ ।
ती संस्थाले प्रभावितहरूलाई राहतमा खाद्यान्न, मास्क र स्यानिटाइजरमात्र वितरण गर्ने नीति अव्यावहारिक रहेको जिकिरसमेत पत्रमा गरेका छन् ।
प्रभावित व्यक्तिहरूलाई खानामात्र नभएर अरू आवश्यकता र समस्यासमेत हुने भएकाले नगदै दिनु पर्ने दाबीसमेत ती संस्थाको छ । ‘जोखिममा रहेका प्रभावितहरूलाई खानामात्र नभई अरू आवश्यकता र समस्या पनि हुन्छन् । राहत नगदमै पाए आफूलाई अत्यावश्यक भएका सामानसमेत किन्न पाउँछन् त्यसबाट उनीहरूको जीवन सहज हुन्छ’ पत्रमा छ ।
ती संस्थाले प्रभावितहरूलाई नगदमा कति राहत वितरण गर्न लागेको हो भनेर पत्रमा उल्लेख गरेका छैनन् । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष लामाले समेत दुई संस्थाले कति राहत वितरण गर्न लागेको भनेर जिज्ञासा राख्दा बताउन चाहेनन् ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने दुई संस्थाका पदाधिकारीलाई सरकारी नीतिअनुसार स्थानीय तहसित समन्वय गरेरमात्र दोहोरो नपर्ने गरी जिन्सी सामग्री नै राहत वितरण गर्न आग्रह गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सरकारको नीतिविपरीत कसैलाई पनि नगद राहत वितरण गर्न अनुमति नदिइने बताए । उनले राहत बाँड्न चाहने जुनसुकै संस्थाले स्थानीय तहसित समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीबाट अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायतका जिन्सी सामग्रीमात्र राहत वितरण गर्न पाउने बताए ।
No comments:
Post a Comment