प्रदेशमा हजार र स्थानीय तहमा सय शैयाको अस्पताल खोल : मानव अधिकार आयोग

‘बजेटमा बेरोजगारी समस्या समाधान र विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम ल्याऊ’

काठमाडौं, १ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी बजेटमा कार्यक्रम ल्याई प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार शैया र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ सय शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेका बेला आयोगको निर्देशन आएको हो ।

आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा नै कोरोना संक्रमण तथा अरू सबै रोगको उपचार पाउने आमजनताको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्न र तिनमा आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच भरपर्दो समन्वय कायम गरी प्रदेशहरूमा कम्तीमा १ हजार शैया र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १०० शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पतालहरू निर्माण गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सकहरू रहने व्यवस्था मिलाई राज्य दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्दछ’ विज्ञप्तिमा छ ।

आगामी बजेटमा मुलुकमा बेरोजगारी समस्या समाधान र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने सम्पूर्ण नेपालीलाई रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि निश्चित कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले सरकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हक सुनिश्चित हुने गरी बजेट निर्माण गर्न भनेको हो ।

आयोगले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, किसानको अधिकार, भरपर्दो विपद व्यवस्थापनलगायतका राज्यको दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले देशव्यापी अनुगमनका क्रममा कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण यस वर्ष मानव अधिकारका आधारभूत विषयहरूमा संकुचन आउने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माण गर्दा मानव अधिकारका आधारभूत विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा कृषि कार्यका लागि मल, बीऊ, उपकरण, उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण तथा सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउने गरी मानव अधिकारमुखी पद्धतिबाट लागू गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । 

आयोगले बजेट निर्माणमा मानव अधिकारमुखी पद्धति अवलम्बन गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ ।