कार्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूलाइ लकडाउनबाट प्रभावित विपन्नलाई आफ्नै खेतबारीमा गरेको कामको समेत ज्याला दिने अख्तियारी दिनु पर्छ, ताकि देशभर कसैको पनि जमिन बाँझो नरहोस् : योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल
सित्तैमा राहत दिनुभन्दा काममा लगाएर जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने ज्याला दिनु उपयुक्त हो । काममा आधारित राहत कार्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ : पूर्वसचिव वाग्ले
विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने नेपालीहरूका लागिसमत कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ : पूर्व अर्थसचिव सुवेदी
काठमाडौं, २० वैशाख– लकडाउनका कारण अति प्रभावित श्रमिक तथा निम्न वर्गका लागि काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सही भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता योजनाविद तथा पूर्वप्रशासकहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले सित्तैमा राहत वितरण गर्नुभन्दा काममा लगाई ज्याला दिएर प्रभावितहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनु धेरै उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन यसको व्यावहारिक पक्षलाई सहज बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
उनीहरूले लकडाउनका कारण यातायात बन्द भएकाले लक्ष्यित वर्गलाई तोकिएको सार्वजनिक काममा आउजाउ गर्न समस्या हुने र कार्यस्थलमा हुने भीडभाडले संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले कार्यक्रमलाई व्यावहारिक र छरितो बनाउन स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिनु पर्ने सुझाव दिए ।
मंसिर १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण रोजगारी र रोजीरोटी गुमाएका असंगठित क्षेत्रका मजदुर र निम्न वर्गका जनताको जीवनयापनलाई सहज बनाउन काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले मापदण्ड नै बनाई श्रमिक र निम्न वर्गका लागि काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र ज्यालाबापत नगद या खाद्यान्न दिन सक्ने अख्तियारी स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
स्थानीय तहहरूले लक्ष्यित वर्गको सूची तयार गरी आफ्नो पालिकाभित्र संघ तथा प्रदेश सरकार तथा आफ्ना सार्वजनिक काममा लगाएर ज्यालाबापत राहत दिन सक्ने छन् । ज्याला स्थानीय तहले नै निर्धारण गरेर दिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो बाँकी विकास बजेटबाट आगामी असार मसान्तसम्म यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले दिए । ७ सय ५३ स्थानीय तहको कुल विकास बजेटको अहिलेसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ, ६५ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो प्राथमिकताका सडक, कु्लो, खानेपानी, तटबन्धजस्ता आयोजनामा खर्च गर्न केन्द्र सरकारले कुन हदसम्म स्रोत, अख्तियारी र स्वतन्त्रता दिन्छ, त्यही आधारमा कार्यक्रमको सफल हुने या नहुने भर पर्ने बताए ।
उनी स्थानीय तहहरूबाट कामदार छान्दा पक्षपात हुन नदिन र काममा आधारित राहत कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सर्वपक्षीय समिति गठन गरी आयोजनाको छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्मको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउँछन् ।
पोखरेलले लकडाउनबाट अति प्रभावित विपन्न वर्गलाई आफ्नै खेतबारीमा गरेको कामको समेत ज्याला दिने अख्तियारी स्थानीय तहहरूलाई दिइनु पर्ने बताउँछन् । ‘सित्तैमा राहत दिनु ठीक होइन, त्यसको आउटपुटसमेत केही आउँदैन, प्रकोप र लकडाउनबाट प्रभावित कमजोर वर्गलाई स्थिति सहज नभएसम्म आफ्नै खेतबारीमा गरेको कामको समेत ज्याला दिनु पर्छ,’ उनले भने– ‘स्थानीय तहहरूले देशभर कसैको पनि जमिन बाँझो नरहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ, त्यसका लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिनु पर्छ ।’
अर्थमन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव बिमल वाग्ले पनि कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाई काम गर्ने मान्छे नभएको व्यक्तिको बाँझो जमिन जोत्ने र खेती बाली लगाउने काममा लगाएरसमेत स्थानीय तहहरूले लक्ष्यित वर्गलाई ज्याला दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
‘बाँझो रहने जमिनमा अन्न उब्जिँदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ भन्ने कुराको हेक्का सरकारले राख्नु पर्छ’ उनले भने ।
उनी कमजोर र विपन्न वर्गलाई काममा लगाएर राहत दिने निर्णय सही भएको उल्लेख गर्दै यो कार्यक्रमलाई कसरी व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ तीनै तहका सरकार लाग्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
‘काममा लगाएर राहत दिने कार्यक्रम आउनु सही कदम हो । लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका सबैलाई राहत आवश्यक छ, तर शारीरिक रूपमा स्वस्थलाई सित्तैमा राहत दिनु गलत हुन्छ, यसले बानी बिगार्छ । सित्तैमा राहत दिने त अशक्तहरूलाई मात्र हो’ उनले कान्तिपुरसित भने ।
उनी काममा आधारित राहतमा लक्ष्यित वर्गलाई नगद नै दिनु पर्ने उल्लेख गर्दै खाद्यान्न दिंदा व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । ‘राहतमा खाद्यान्न दिंदा कमिसनको खेल हुन सक्छ । कमसल या गुणस्तरहीन सामान दिने खतरा रहन्छ, कतिपय पालिकामा राहतमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण भइरहेको कुरा आइरहेको छ, त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ । त्यही कारण यो कार्यक्रममा ज्यालामा नगदमा मात्र दिनु उपयुक्त हुन्छ’ उनले भने । पालिकाहरूले लक्ष्यित वर्गलाई भीडभाड नहुने गरी कसरी नजिक काममा लगाउन सकिन्छ भनेर कार्यक्रमका लागि आयोजना छनौट गर्नु पर्ने सुझाव उनको छ ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी लकडाउनका कारण गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका विपन्न र सिमान्कृत वर्गको जीवनयापन सहज बनाउन काममा लगाएर राहत दिने कार्यक्रम आउनु सही कदम भएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
‘लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका हजारौं श्रमिकलाई आ–आफ्नो पुरानै काममा फर्कने सहज वातावरण नबनेसम्म उनीहरूकै घर नजिक काममा लगाएर राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनु सही कदम हो, यसलाई सरोकारवाला सबै मिलेर सफल बनाउनु पर्छ’ उनले भने ।
उनी संक्रमण नफैलियोस् र आउजातमा समस्या नहोस् भनेर ठूला विकास आयोजनाहरूमा कामदारहरूलाई कार्यस्थलमै खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउँछन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा काम दिंदा भीडभाड नहुने र सामाजिक दुरी पालना हुने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए ।
उनले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने लाखौं नेपालीलाई समेत स्वदेशमै काम गरेर जीविका चलाउन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले तत्काल थप कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।
No comments:
Post a Comment