भर्ना प्रक्रिया रोक्न मुख्यसचिवले आइतबार लेखे लोकसेवालाई पत्र
काठमाडौं, २१ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोपसँगै मुलुकको अर्थ व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित भएपछि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने निजामतीसहित सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले सबै सरकारी सेवामा अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारी भर्ना गर्न र दरबन्दी थप एवं मिलानका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्भे गर्नसमेत रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट तीनै तह सरकारको निजामती सेवाका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत कर्मचारी भर्नामा रोक लगाइएको छ ।
अब शिक्षक सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र संगठित संस्थाले अब नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले लोकसेवा आयोगलाई आइतबार पत्र लेखी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेको छ । पत्रमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोकसेवाबाट भएको विज्ञापनअनुसार परिक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न’ पत्रमा आग्रह गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएका छन् ।
पदपूर्तिको प्रक्रियामा लोकसेवा सहभागी हुने निजामतीबाहेक अरू सबै सेवामा समेत नयाँ कर्मचारी भर्ना र जारी लिखित तथा अन्तर्वार्तासमेत रोकिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले दिए ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सार्वजनिक संस्था, विकास समितिको पदपूर्तिको परिक्षामा लोकसेवाका प्रतिनिधि अनिवार्य सहभागी हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यी सबैको जारी पदपूर्तिकको प्रक्रिया र नयाँ भर्नासमेत रोकिएको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कोभिड–१९ को प्रकोपसँगै मुलुक आर्थिक संकटमा पर्दै गएकाले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने उद्धेश्यले नयाँ कर्मचारी भर्नाका सबै प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिए ।
‘राजस्व घट्दै गएकाले तलबसमेत खुवाउन सकिने हो कि होइन भन्ने अवस्था भएकाले अहिलेलाई सबै सेवाको पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकिएको हो’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार चैत महिनामा सबा खर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष्य राखिएकामा ५० अर्बभन्दा कम उठेको थियो । प्रकोप र लोकडाउन जारी रहेकाले वैशाखको राजस्व उठ्ती त्योभन्दा कम हुने अनुमान छ ।
No comments:
Post a Comment