काठमाडौं, २५ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका क्रममा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रदान गरिंदै आएको प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको छ ।
सरकारले औपचारिक निर्णयबिना नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मका २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको हो ।
ती कर्मचारीले वर्षौंदेखि न्यूनतम मासिक तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । लकडाउनका कारण सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भई राजस्व संकलनमा तीव्र ह्रास आएपछि अत्यावश्यक कामका लागि रकम जुटाउन सरकारले प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको हो ।
प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता रोक्दा राज्यको ढुकुटीमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारमा आफ्नो जीवन नै जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकमीलाई जोखिम भत्ता दिने रकम जुटाउनका लागि अतिरिक्त समय काम गरेबापत प्रशासनिक कर्मचारीले पाउने प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।
सरकारले वैशाखको पहिलो साता चैत महिनाको तलब दिंदा ती प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएन । जेठको पहिलो साता वैशाख महिनाको तलब दिंदासमेत ती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिइने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीले लकडाउनका कारण अत्यावश्यकबाहेक अरू कार्यालय र काम बन्द भएकाले ती कर्मचारीलाई यसअघि प्रदान गरिंदै आएको प्रोत्साहन भत्ता सरकारले रोकेको जानकारी दिए ।
सरकारले औपचारिक रूपमा कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिने निर्णय भने गरेको छैन । ‘हरेक महिना कार्यालय समयभन्दा कम्तीमा ५० घन्टा अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको हो, कार्यालय नै बन्द र कर्मचारीसमेत बिदामा रहेकाले चैत महिनामा प्रोत्साहन भत्ता दिइएन, वैशाख महिनामा समेत दिइने छैन’ ती अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिंदा राज्यको ढुकुटीबाट मासिक २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो ।
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्र, ट्रष्टको कार्यालय, अख्तियार र महालेखा परिक्षकको कार्यालयसहित सबै संवैधानिक निकाय, संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिंदै आएको थियो ।
यसैगरी कर्मचारीले प्रोत्साहनभत्ता पाउने निकायमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सबै भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय मातहतका सबै जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता तथा सबै जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालय, राहदानी विभाग, निजामती किताबखानालगायत थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयका कर्मचारीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँथे भने अरू निकायका कर्मचारीले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म ।
अख्तियारमै प्रोत्साहन भत्तामा कर्मचारीहरूबीच विभेद थियो । अख्तियारमा काम गर्ने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीले ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँथे भने प्रशासनिक कर्मचारीले भने शतप्रतिशत ।
दिनको कम्तीमा कार्यालय समयभन्दा एक घन्टा बढी काम गरेको र महिनाको ५० घन्टा या त्यसभन्दा बढी अतिरिक्त कार्य गरेका कर्मचारीले मात्र प्रोत्साहन भत्ता पाउने सरकारी निर्णय छ ।
तर, प्रोत्साहन भत्ताको नाममा अतिरिक्त समय काम नगरे पनि गरेको देखाएर लिने र दिने प्रवृत्तिसमेत मौलाउँदै गएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्ट, सतर्कता केन्द्रजस्ता धेरै निकायमा अतिरिक्त गर्नु पर्ने कुनै कामै हुँदैन, तर तिनै निकायमा अतिरिक्त काम गरेको भनेर कर्मचारीलाई आकर्षक प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौंमा बस्न चाहने निजामती कर्मचारीको पहिलो रोजाइ नै प्रोत्साहन भत्ता पाइने कार्यालय हुने गरेको छ । यातायात कार्यालय, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, वैदेशिक रोजगारजस्ता ‘कमाउ अड्डा’ पछाडि प्रोत्साहन भत्ता पाइने कार्यालयहरूमा नै कर्मचारीहरूको सरुवा हुन बढी होड चल्ने गरेको छ ।
प्रोत्साहन भत्ताले सरकारी निकायका कर्मचारीहरूबीच विभेद खडा गरेको छ । सिंहदरबारभित्र रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उत्ति नै काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता पाउने र सँगै रहेका अरू मन्त्रालयका कर्मचारीले नपाउने अन्यायपूर्ण अवस्था छ ।
सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा नै अतिरिक्त अर्थात बढी काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू लकडाउनका क्रममा अत्यावश्यकबाहेक अरू सेवा र कार्यालय बन्द रहेकाले प्रोत्साहन भत्ता बिना निर्णय नै स्थगित भएको बताउँछन् । कोरोनाको महामारी अन्त्य भई काम सुचारु भएपछि ती निकायका कर्मचारीले पुनः पूर्ववत रूपमा नै प्रोत्साहन भत्ता पाउने थाल्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
No comments:
Post a Comment