काठमाडौं, ९ जेठ– सरकारले दुई अध्यादेशलाई खारेज गरी संवैधानिक परिषद तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका साबिक व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई खारेज गरी ती दुई ऐनका साबिक व्यवस्थालाई जगाउन जारी अध्यादेश संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले दिएका छन् ।
खतिवडाका अनुसार सरकारले बजेट भाषण (जेठ १५) अगावै अध्यादेश संसदमा पेस गर्ने छ । ‘केही अध्यादेशलाई खारेज गरी त्यस्ता अध्यादेशबाट संशोधन भएका केही नेपाल ऐनका व्यवस्थालाई जगाई साबिककै व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक भएकाले’ नयाँ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषदले पार्टी विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिबिनै संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न दुई अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
दुवै अध्यादेशको मुलुकभर तीव्र विरोध भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशतले मात्र पार्टी विभाजन गर्न पाउने र सवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री र चार जना सदस्य उपस्थित भएपछिमात्र बैठक बस्न गणपुरक संख्या पुग्ने व्यवस्था संशोधन भएका थिए ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा गणपुरक संख्या घटाई प्रधानमन्त्री र तीन सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति या संसदीय दलमध्ये कुनै एकबाट ४० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अध्यादेश फिर्ता भए पनि त्यसले खारेज या संशोधन गरेका व्यवस्था यथावत रहने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भएकाले संशोधित प्रावधानलाई जगाउन सरकारले अर्को अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो ।
अध्यादेशमा ‘संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले संशोधन गरेका सबै व्यवस्था जागेको मानिने’ उल्लेख छ । संघीय संसदका दुवै सभाले केही अध्यादेशलाई खारेज गरी ऐनको साबिक व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश पारित गरेपछि संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी दुवै ऐन पूर्ववत रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छन् । अध्यादेश संसदबाट पारित भएन भने दुवै ऐनका ती व्यवस्था संशोधित अवस्थामै रहने छन् ।
No comments:
Post a Comment