- दुवै जनाको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सिफारिस
- भारतीय बाँध र तटबन्धका कारण चार वर्षमा ८९ नेपालीको मृत्यु
काठमाडौं, १२ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका सिमा क्षेत्रका निर्दोष दुई नेपाली नागरिकको अवस्था वर्षौदेखि अज्ञात रहेको पाइएको जनाएको छ ।
आयोगले सिमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकको अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा बेपत्ता दुवै नेपालीको तत्काल खोजी गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका सदस्यद्वय मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालले २०७२ देखि ०७६ सम्म चीन र भारतसित सिमा जोडिएका २८ जिल्लाका नागरिकको अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । आयोगले प्रतिवेदन सोमबार अनुमोदन गरिसकेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीले कब्जामा लिई बेपत्ता पारेका बर्दियाका हर्कबहादुर शाही र राममिलन लोधको अवस्था अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । भारतीय सुरक्षाकर्मीको पञ्जामा परेका शाही २०६७ फागुन र लोध २०६९ फागुनदेखि बेपत्ता छन् । दुवै पीडित परिवारले शाही र लोधको अवस्थाका बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । आयोगले पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले भारतसित राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सार्थक र प्रभावकारी वार्ता गरी दुवै जनाको स्थिति तत्काल सार्वजनिक गर्न लगाउन र पीडित परिवारलाई भारतीय सरकारबाट उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सिमा क्षेत्रबाट अनाहकमा निर्दोष नेपाली पक्राउ र बेपत्ता हुने नियतिको अन्त्य गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । सिमा क्षेत्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बढाई भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूबाट नेपाली नागरिकहरू पक्राउ पर्ने, मारिने र बेपत्ता पारिने अवस्थाको अन्त्य गरी सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिनसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सिमा क्षेत्रबाट आउजाउ गर्ने निर्दोष नेपालीहरूमध्ये कतिपय भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट बन्धक र बेपत्ता हुनु पर्ने र पक्राउ परी गैरकानुनी थुनामा रहनु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सिमा क्षेत्रका नागरिकहरू स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले सरकारलाई ‘सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न भारतसित सार्थक र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अघि बढाउन’ भनेको छ ।
शाही कसरी बेपत्ता पारिए ?
बर्दियाको तत्कालीन जमुनी गाविस हाल बढैयाताल गाउँपालिका–१ शान्तिपुरका शाहीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले २०६७ फागुन ५ मा नेपाल–भारत सिमा स्तम्भ नं. ४१ बाट पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको हो । पक्राउपछि उनलाई भारतको लम्बीपोस्टमा लगिएको थियो ।
‘सिमा स्तम्भ नजिक उनी रहरको खेती लगाएको जग्गामा काम गरिरहेका थिए । सिमा क्षेत्रको भारतीय जंगलमा शिकार खेल्न गएका व्यक्तिको खोजी गर्दै भारतीय सिमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का तीन जवान मोटरसाइकलमा आए, उनीहरू आउँदा शिकार खेल्न गएका भनिएकाहरू भागिसकेका थिए’ प्रतिवेदनमा छ– ‘एसएसबीका जवानहरूले शाहीलाई ४१ नं. को सिमास्तम्भ नजिकबाट पक्राउ गरी कुटपिट गरी घिसार्दै भारततर्फ लगे । त्यसपछि उनको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।’
आयोगले प्रतिवेदनमा शाहीको परिवारले १० वर्ष बढी भइसक्ता पनि सरकारबाट अहिलेसम्म राहत र क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । न त सरकारले शाहीको खोजी भइरहेको भनेर पीडित परिवारलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन, न त पक्राउ गरेर लगेको भारतीय सुरक्षाकर्मीले नै उनको वास्तविक अवस्थाबारेमा जानकारी दिने दायित्व नै पूरा गरेको छ ।
लोध कसरी बेपत्ता भए ?
‘बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–११ का लोध २०६९ फागुन १३ गते भारतीय जंगलमा दाउरा खोज्न गएको दिनदेखि बेपत्ता छन् । उनको अवस्थाका बारेमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन’ प्रतिवेदनमा छ– ‘निज जंगलमा रहेको समयमा गोली चलाउँदा उनी बेपत्ता भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । आमा, बाबु, श्रीमती, दुई छोरा, बुहारी, तीन नातिनातिना भएका निजका परिवारले पनि हालसम्म कुनै राहत र क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन ।’
लोध भारतको मूर्तिया जाने ठाउँमा ममहितमाता मन्दिर नजिक रेन्जरको नेतृत्वमा आएको भारतीय वनरक्षकले गोली चलाउँदा बेपत्ता भएकामा निजको लास अहिलेसम्म फेला नपरेको स्थानीयबासीले बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले भारतीय सिमा बजारमा सामान किन्न जाँदा र फर्कंदा नेपाली नागरिक भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट अनाहकमा आक्रमण र यातनाको शिकार हुने र मुद्दा चलाइनेजस्ता सयौं घटना भइरहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ ।
सिमा क्षेत्रमा क्षेत्रमा दुई देशका नागरिकबीचको झडप र भारतीय सुरक्षाकर्मीको आक्रमणबाट स्थलगत अध्ययन गरिएको पछिल्लो चार वर्षमा थुप्रै नेपालीको मृत्यु भएको पाइएको उल्लेख गर्दै आयोगले सिमालाई व्यवस्थित गर्न सिमा क्षेत्रका नागरिकहरूको जिउन पाउने हकको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बाँध र तटबन्धका कारण ८९ नेपालीको मृत्यु
आयोगले नेपालको सिमा नजिक भारत सरकारबाट एकतर्फी रूपमा बनाइएका बाँध र तटबन्धका कारण तराई–मधेसको अधिकांश भूभाग डुबानमा परेको र त्यसबाट पछिल्लो चार वर्षमा ८९ नेपालीको मृत्यु भइसकेको जनाएको छ ।
आयोगले ०७२ देखि ०७६ सम्म अध्ययन गर्दा चार वर्षमा भारतीय बाँध र डुबानमा परी त्यति संख्यामा नेपालीको मृत्यु भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा लक्ष्मणपुर बाँधका कारण बाँकेमा ३२, कोसी बाँधका कारण सुनसरी र सप्तरीमा २७, कैलाशपुरी बाँधका कारण कैलाली र बर्दियामा १०, खाँडो–कुनौली बाँधका कारण सप्तरीमा १९, वाणगंगा बाँधका कारण कपिलवस्तुमा १ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ । डुबानमा परी घरजग्गा डुबानमा पर्ने र घाइते हुनेको संख्या अत्याधिक रहेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ र
प्रतिवेदनमा नेपाली सिमा नजिक बनाएका ८ देखि १० मिटरसम्म अग्ला ती बाँध र डुबानका कारण वर्षेनि तराई–मधेसका हजारौंहजार बिगाहा जमिनमा लगाइँदै आएको खेतीबाली नष्ट हुनुका साथै ठूलोमात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको उल्लेख छ ।
तराई–मधेसका २० सहित भारतसित सिमा जोडिएका २१ जिल्ला डुबान र प्रभावित हुने गरी भारतीय पक्षले २१ वटा बाँध र तटबन्ध निर्माण गरेको छ ।
सिमा क्षेत्रमा भारतबाट बनाइएका बाँध र तटबन्धमा धौलीगंगा (दार्चुला), टनकपुर र शारदा (कञ्चनपुर), कैलाशपुरी (कैलाली र बर्दिया), लक्ष्मणपुर र कलकलवा (बाँके), कोइलावास (दाङ), महलीसागर, बजाहसागर, वाणगंगा (कपिलवस्तु), रसियावाल खुर्दलोटन, डण्डा–फरेन (रूपन्देही), गण्डक .(नवलपरासी), लालबकैया र बैरगनिया (रौतहट), बागमती (रौतहट र सर्लाही), कमला (धनुषा र सिराहा), सिराहा (सिराहा), खाँडो–कुनौली (सप्तरी), कोसी (सुनसरी र सप्तरी) र लुना (मोरङ) छन् ।
दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगा बजारसमेत भारतीय बाँधकै कारण २०७० असार २ मा बाढी र कटानको चपेटामा परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार धौलीगंगामा भारतले ५६ मिटर अग्लो र २७० मिटर लामो बाँधसहितको पावर स्टेसन बनाएको छ । २०७० असार २ मा भारी वर्षा भएका बेला भारतले धौलीगंगा बाँधका सबै १८ वटै ढोका एक्कासि खोलिदिंदा आएको भँगालोका कारण महाकालीमा बाढी आउँदा किनारको दार्चुलाको सदरमुकाम बजार र भारतकै धार्चुलालगायतको क्षेत्रमा धनजनको ठूलो क्षति हुन पुगेको थियो । त्यतिबेला बाढीले दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगा बजारमा रहेका तीन सरकारी कार्यालयसहित १ सय १६ घर बगाएको थियो ।
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्यमान्यताविपरीत सिमा नजिक बाँध, तटबन्धलगायतको संरचना बनाएको निष्कर्षसमेत आयोगको छ । नदीनालाको पानीको प्राकृतिक बहाव रोकी अर्को देशको भूभाग डुबानमा पार्ने गरी कुनै पनि देशले आफ्नो भूभागमा बाँध, तटबन्धलगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्यमान्यता छ ।
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्यमान्यता उल्लंघन गरी आफ्नो भूभागमा बनाएका बाँध र तटबन्धलगायतका संरचनाले नेपालबाट बग्ने नदीनालाको प्राकृतिक बहाव रोकिई नेपाली भूभाग वर्षेनि डुबानमा पर्ने गरेको हो ।
आयोगले प्रतिवेदनमा भारतसित वार्ता गरी नदीनालाको प्राकृतिक बहावलाई अवरुद्ध पार्ने कुनै संरचना नबनाउन र बनाएका पनि भत्काउन या प्राकृतिक बहाव नरोकिने गरी पुनर्संरचना गर्नलगाउनसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन वा निर्माण भइसकेका भारतीय बाँध तथा तटबन्धका कारण ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकका बहुआयामिक अधिकार उल्लंघन भइसकेकाको हकमा उनीहरूको विवरण संकलन गरी तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले ‘भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन नेपाल सरकारले तत्काल भारतसँग प्रभावकारी र सार्थक कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्न’ समेत सुझाएको छ ।
No comments:
Post a Comment