सार्वजनिक खर्च पुनवरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन
‘अनावश्यक संरचनाको खारेजी र ५० हजार दरबन्दी कटौती गर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घट्छ’
काठमाडौं, २७ वैशाख– सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक खर्च घटाउन कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौ संरचना खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
२०७५ भदौ ३ मा योजनाविद डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले फागुन ३ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले प्रतिवेदनमा कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन तथा ३ सयभन्दा बढी विकास समिति र आयोग खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । केन्द्रमा विभागको संख्या घटाई ३० वटामात्र राख्न सुझाइएको छ । यति प्रशासनिक संरचना घट्दा मुलुकको प्रशासनिक खर्च एक तिहाइले घट्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।
सरकारले बजेट प्रणालीलाई सुधार र परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुरूपको बनाउनका लागि सुझाव दिन गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा १४ महिनादेखि गोप्य राखेको छ ।
तत्कालीन आयोगका संयोजक खनालले कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण मुलुक आर्थिक संकटमा परेका बेला आफूहरूले दिएको प्रतिवेदन अहिले आएर अझ बढी सान्दर्भिक हुन पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
खनालले अनावश्यक मन्त्रालय, विभाग, समितिलाई खारेज र समायोजन गर्दा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने र प्रशासनिक खर्च ३० देखि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, खानेपानी, महिला, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कामको प्रकृति मिल्ने मन्त्रालयमा गाभेर घटाउन सुझाव दिइएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै ती मन्त्रालयले गर्दै आएका काम प्रदेशको दायित्वभित्र परेकाले तिनलाई तत्काल खारेज या समायोजन गरी केन्द्रको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने सुझाव आयोगको छ ।
आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै काम गर्ने छुट्टाछुट्टै तीनवटा कार्यालयलाई गाभी एउटै बनाउनसमेत सुझाएको छ । संविधानअनुसार संघको दायित्वभित्र पर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने काम गर्नमात्र केन्द्रमा मन्त्रालय वा विभाग राख्नु पर्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्सरचना आयोगले समेत संविधान जारी भइसकेपछि केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय र २३ वटामात्र विभाग राख्न सुझाएको थियो । दोस्रो संविधानसभा कालको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा प्रशासनिक आयोगले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सुझाव दियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा आयोगको सुझावविपरीत केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या १८ वटा कायम गरियो । प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बढी संख्यामा मन्त्री राख्न दुई÷दुईपटक मन्त्रालय फुटाएर २२ वटा पु¥याएका हुन् । ओलीले कृषि तथा भूमि व्यवस्था, श्रम, रोजगार तथा महिला तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई फुटाएर ४ वटा मन्त्रालय थपेका हुन् । भौतिक पूर्वाधारबाट फुटाएर सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय थपिएको हो ।
प्रशासनिक आयोगले तीनवटै तहमा जम्मा १ लाख २० हजारमात्र कर्मचारी दरबन्दी राख्न सुझाएको थियो । सुझावलाई लत्याई पहिला मन्त्रालय र विभागको संख्या बढाउँदा कर्मचारीको दरबन्दीसमेत बढेर झन्डै डेढ लाख हाराहारीमा पुग्नि लागिसकेको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बढ्दो प्रशासनिक घटाउन कर्मचारीको दरबन्दी ५० हजार कटौती गरी ९० हजारको हाराहारीमा सीमित गर्न सुझाव दिएको हो ।
मन्त्रालय फुटाएर एउटामात्र थप्दा पनि छुट्टै मन्त्री, सचिव, सचिव, निजी र स्वकीय सचिवालय, आवश्यक कर्मचारी र गाडी सुविधाका लागिमात्र एक अर्बभन्दा बढी खर्च बढ्ने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।
आयोगले एउटै मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव राख्ने प्रवृत्तिसमेत अन्त्य गर्नसमेत सरकारलाई सुझाएको छ । एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने, अधिकार क्षेत्रलाई विवाद हुँदा काममा नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्ष आयोगको छ । हाल अर्थ, शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव छन् ।
आयोगले प्रतिवेदनमा वर्षौंदेखि कुनै उपलब्धि नहुने सानासाना हजारौं आयोजनामा रकम छरिरहँदा मुलुकको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको औंल्याउँदै त्यस्ता खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा एउटै काम गर्ने कार्यालयमात्र होइन दोहोरो÷तेहोरो विकास आयोजनाहरूसमेत सयौं रहेको पाइएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यस्ता अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
मुलुकको सुरक्षा क्षेत्रमा विनियोजित रकमभन्दा दोब्बर बढीसम्म खर्च हुने प्रवृत्ति रहेको औंल्याउँदै प्रतिवेदनले त्यसमा अंकुश लगाउन सरकारलाई सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा केन्द्रले राष्ट्रियस्तरका ठूला विकास आयोजनामात्र निर्माण गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै साना विकास परियोजनाहरू तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा योजना तर्जुमा, खर्चको अख्तियारी दिनेदेखि कार्यान्वयनसम्ममा रहेका विभिन्न समस्याका कारण विकासनिर्माण आयोजनाहरू निर्धारित समयमै नसकिने र लागत दोब्बरसम्म बढ्ने प्रवृत्तिलाई औंल्याई त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरू औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुासर मुलुकमा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च नियन्त्रण गर्न मुलुकमा कुनै मापदण्ड र आधार छैन । ‘अनावश्यक प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चमात्र घटाउने हो भने मुलुकको ३० देखि ४० प्रतिशत स्रोत बचत हुन्छ । जुन स्रोत अहिलेको सन्दर्भमा प्रकोप नियन्त्रण, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने छ ।’
खनालले मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गरी प्रशासनिक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने बताए ।
आयोगले प्रतिवेदनमा मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अनुशासन कायम गरी मुलुकको बजेट प्रणालीलाई मितव्ययी, उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्ने गरी अधिकतम सदुपयोग गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
No comments:
Post a Comment