अब सेना, प्रहरी र शिक्षकमा समेत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली

• नयाँ प्रणालीमा पेन्सन पाउन कर्मचारीले तलबबाट ६ प्रतिशत योगदान गर्नु पर्ने, सरकारले त्यत्ति नै रकम थपिदिने 
• राज्यको ढुकुटीबाट होइन निवृत्तिभरण कोषबाट पेन्सन पाइने

• पेन्सनको दायित्व धान्नै नसक्ने गरी बर्सेनि बढ्दै गएर हरेक चार/चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि बजेटमा घोषणा गरी सबै सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ः अर्थमन्त्रालय 

काठमाडौँ, १६ जेठ– राज्यको ढुकुटीमाथि पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गएर हरेक चार/चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सबै सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
निजामती प्रशासनमा गत साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको नयाँ पेन्सन प्रणाली सरकारले तीनवटै सुरक्षा संगठन, शिक्षक र विश्वविद्यालयसहित बाँकी सबै सरकारी सेवामा लागू गर्ने घोषणा गरेको हो ।

संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको २०७७÷७८ को बजेटमा राज्यलाई पेन्सनको बढ्दो दीर्घकालीन बोझबाट मुक्त गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ जारी गरी २०७६ साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीका लागि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गरिसकेको छ । अब सरकारले नेपाली सेना, दुवै प्रहरी संगठन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक र विश्वविद्यालय सेवामा समेत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको हो ।
‘योगदानमा आधारित मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्रसेवकलाई यसको दायरामा ल्याउन अवकास कोष सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा कानुनमा संशोधन गरिने छ’ बजेटमा भनिएको छ ।
त्यसका लागि सरकारले निवृत्तिभरण कोष ऐन संशोधन गरी तीनवटै सुरक्षा संगठन, शिक्षक र विश्वविद्यालय सेवासहित सबै राष्ट्रसेवकलाई समेट्ने छ । ऐन संशोधन गर्न चालू संसद अधिवेशनमा नै विधेयक लैजाने गृहकार्य सुरु भएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
ऐन संशोधन भएसँगै निजामती कर्मचारीजस्तै अरू सेवाका राष्ट्रसेवकहरूको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिनेछ । सरकारले समेत राष्ट्रसेवकहरूको काटिएबराबरको रकम कोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।
ऐन संशोधन भएपछि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूले राज्य कोषबाट नभई निवृत्तिभरण कोषबाट मासिक रूपमा पेन्सन पाउनेछन् । ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि सेवामा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूले भने राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन पाउने छन् ।
निवृत्तिभरण कोष ऐनमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्तै सरकारले छुट्टै पेन्सन कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो कोष स्थापना नभएसम्मका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई निवृत्तिभरण कोषसमेत सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीको तलबबाट काटिएको ६ प्रतिशत र सरकारले थपिदिने त्यत्ति नै रकम सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न थालिएको छ । ऐन संशोधनपछि निजामती प्रशासनमा सुरु भइसकेको नयाँ पेन्सन प्रणाली सरकारले अब बाँकी सबै सरकारी सेवामा समेत लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको संख्या र तिनका लागि दिनु पर्ने पेन्सनको दायित्व राज्यको ढुकुटीले धान्नै नसक्ने गरी बढ्न थालेपछि सरकारले प्रशासनिक बोझ घटाउन नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न बाध्य हुँदै गएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
पेन्सनमा कति खर्च हुन्छ ?
ती अधिकारीका अनुसार हरेक वर्ष पेन्सनको दायित्व १२ देखि १३ प्रतिशतका दरले बढी हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेको छ । पेन्सनमा मात्र २०६९÷७० मा १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने त्यसको चार वर्षपछि नै ०७३÷७५ मा झन्डै दोब्बर भएर ३१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसको चार वर्ष अर्थात ०७७÷७८ मा दोब्बर भएर ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । पेन्सनमा ०७५÷७६ मा ४६ अर्ब खर्च भएको थियो भने ०७६÷७७ मा ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
मुलुकमा हाल निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनासहित सबै सरकारी सेवाबाट अवकास प्राप्त गरेका २ लाख ८१ हजार जनाले पेन्सन बुझ्छन् । मुलुकमा उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ७ प्रतिशत रकम पेन्सनमा मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
७ वर्षमै पेन्सनको दायित्व २ खर्ब ५४ अर्ब पुग्ने 
अबको ७ वर्षमै पेन्सन दायित्व बढेर २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययन÷विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भयो र नेपाली सेनाको दरबन्दी ४० हजार बढाएर ९७ हजार पु¥याइयो । शिक्षक सेवामा समेत मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि ठूलो संख्यामा स्थायी गर्ने क्रम सुरु भएको हो ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै निजामती कर्मचारीको दरबन्दीसमेत ७८ हजारबाट बढेर १ लाख ४० हजार पुगेको छ । पछिल्लो समय सबैजसो सेवामा कर्मचारीको संख्या अचाक्ली बढेका कारण अब पेन्सन पाउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्ने र राज्यले धान्नै नसक्ने गरी अबको सात वर्षमै २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने विश्लेषण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ ।
योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सबै सरकारी सेवामा लागू भएपछि मुलुकको प्रशासनिक खर्च ठूलो मात्रामा घट्ने र त्यसबाट बचन हुने रकम वर्षेनि ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा लगाउन सकिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘सबै सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू भएपछि सरकारले भविष्यमा पेन्सनका लागि रकम खर्चनुपर्ने छैन, प्रशासनिक खर्च ठूलो मात्रामा बचत हुनेछ, जुन रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले निवृत्तिभरण कोषबाट अहिलेजस्तै पेन्सन पाउने छन् ।’
कोषबाट कसरी पाइन्छ पेन्सन ?
हरेक राष्ट्रसेवकबाट मासिक तलबबाट कट्टा गरिएको ६ प्रतिशत रकममा सरकारले त्यत्ति नै थप गरी निवृत्तभरण कोषमा जम्मा गर्दै जाने छ । राष्ट्रसेवकको तलबको १२ प्रतिशत बराबरको रकम हरेक महिना कोषमा रहेको कर्मचारीको व्याक्तिगत खातामा जम्मा हुँदै जान्छ ।
सेवा अवधि २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयमा निवृत्त भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कोषबाट मासिक रूपमा पेन्सन पाउने छन् । यसरी निवृत्त हुने कर्मचारीको पेन्सन भने सरकारले सूत्रका आधारमा तय गर्ने व्यवस्था निवृत्तिभरण कोष ऐनमा छ ।
सूत्रअनुसार कर्मचारी निवृत्त हुँदा उसको अन्तिम तलबलाई सेवा गरेको वर्षले गुणा गरी त्यसलाई ५० ले भाग गरेर कर्मचारीको मासिक पेन्सन निर्धारण गरिन्छ । कानुनले नै सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको हरेक तीन वर्षमा १० प्रतिशतका दरले पेन्सन बढ्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । कर्मचारीले पेन्सन बढ्ने सुविधा बढीमा ५ पटकसम्म मात्र पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको निवृत्तिभरण लिनु अगावै वा निवृत्तिभरण लिएपछि मृत्यु भएमा भने उसको पति वा पत्नीलाई कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण रकमको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम पारिवारिक निवृत्तिभरणका रूपमा दिइने छ ।
कुनै कर्मचारीले सेवा अवधि २० वर्ष नपुगी सेवा छाड्न चाहेमा भने कोषमा जम्मा भएको रकम, त्यसको व्याज र लाभांशसहित एकमुष्ठ पाउने छ । यदि कुनै कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएमा कट्टा गरिएको तलबमा व्याज र लाभाशमात्रै थप गरी रकम दिइने छ । सरकारले थप गरिदिएको तलवको ६ प्रतिशतबराबर रकम भने उसले पाउने छैन ।