सन्दर्भ सबै सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक
गत वर्ष कुन सेवामा कति प्रवेश ?
शिक्षक सेवामा १२,७३९
नेपाली सेनामा १२,४३९,
निजामती सेवामा ६ हजार
स्थानीय सेवामा ९,१६१
नेपाल प्रहरीमा ९,०१३
सशस्त्र प्रहरीमा २,४६३
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ५२
प्रक्रियामा रहेका सरकारी सेवाका १० हजार पदपूर्ति रोकिने
नेपाल प्रहरीको ३६ सय पदमा पदपूर्ति रोकिने
काठमाडौं, २२ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनसँगै मुलुकको आर्थिक संकटमा पर्न थालेपछि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको वैसाख १४ मा बसेको बैठकले राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने र सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानसहित सबै संगठित संस्थामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाएको हो । यो रोकसँगै मुलुकभित्रको सबभन्दा ठूलो र आकर्षक रोजगारीसमेत प्रभावित भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले सबै सरकारी सेवामा अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारी भर्ना गर्न र दरबन्दी थप एवं मिलानका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्भे गर्नसमेत अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाएको छ ।
एक वर्षमा ६० हजारको सेवा प्रवेश, तयारी कक्षामा करिब २० लाख
तीनै तह सरकारको निजामती सेवाका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र संगठित संस्थाले अब नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने छैनन् । यिनमा साढे साढे ६ लाखको हाराहारीमा दरबन्दी छ । यी सेवामा हरेक वर्ष ६० हजारभन्दा बढीले सेवा प्रवेश गर्छन् । उमेर अवधि, पदावधि, राजिनामा या मृत्युका कारण ६० हजारभन्दा बढी पद रिक्त हुन्छन्, ती पदमा हरेक वर्ष नयाँ पुस्ताले प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश पाउँछन् ।
कर्मचारी भर्नामा रोक लागेसँगै ती सेवामा प्रवेशका लागि तयारी गरिरहेका लाखौं युवा प्रभावित भएका छन् । यी सेवामा प्रवेश गर्न २० लाखभन्दा बढीले परिक्षाका लागि तयारी कक्षा लिने गरेको अनुमान गरिन्छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेले मात्र ६ लाखभन्दा बढीले तयारी कक्षा लिने गरेको अनुमान लोकसेवा आयोगको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले लोकसेवा आयोगलाई आइतबार पत्र लेखी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेको छ । पत्रमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोकसेवाबाट भएको विज्ञापनअनुसार परिक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न’ पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अरू सबै सरकारी सेवामा समेत नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कोभिड–१९ को प्रकोपसँगै मुलुक आर्थिक संकटमा पर्दै गएकाले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने उद्धेश्यले सरकारले सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाएको जानकारी दिए ।
‘राजस्व घट्दै गएकाले तलबसमेत खुवाउन सकिने हो कि होइन भन्ने अवस्था भएकाले सहज स्थिति नआउन्जेल सबै सेवाको पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकिएको हो’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार चैत महिनामा सबा खर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष्य राखिएकामा ५० अर्बभन्दा कम उठेको थियो । जबकि चैत १० सम्म मुलुकमा लकडाउन थिएन । प्रकोप र लोकडाउन जारी रहेकाले वैशाखको राजस्व उठ्ती त्योभन्दा कम हुने अनुमान छ
को को प्रभावित हुँदै ?
लोकसेवा आयोगको नियमित कार्यतालिका हेर्ने हो भने सहसचिवको अन्तर्वाता र सिफारिस प्रभावित भएको छ । उपसचिवको अन्तर्वाता र सिफारिस पनि प्रभावित भएको छ । थोरै जनाको अन्तर्वार्ता र सानो ंसंख्याको सिफारिसको काम पनि लोकसेवाले गर्न सकेको छैन । लकडाउनका कारण, फागुन र चैत महिनाका प्राविधिक खरिदारका पदहरूको पदपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ । शाखा अधिकृतकोे खुला प्रतियोगिता अड्केर बसेको छ । प्रारम्भिक परिक्षाको नतिजापछिका परिक्षाहरू प्रभावित बनेका छन् । स्वास्थ्य सेवाका पदपूर्ति पनि प्रभावित भएका छन् ।
गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, लोकसेवाले लिने विभिन्न निकायको परिक्षामा ४ लाख ८२ हजारले दरखास्त हालेका थिए । त्यसमध्ये निजामती पदको प्रतिस्पर्धाका लागि एक लाख ४३ हजार सामेल थिए भने सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाहरूमा ३ लाख ३८ हजार थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछि अरू सार्वजनिक निकायको परिक्षासमेत लोकसेवाले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । गत वर्ष लोकसेवाले ४ सुरक्षा निकाय र २४ वटा संगठित संस्थाको पदपूर्ति गरेको थियो ।
दरखास्त दिएकाहरूमध्ये सबै जना प्रतिस्पर्धामा सामेल हुँदैनन । लोकसेवाको विवरण अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा २ लाख ६८ हजार परिक्षामा सहभागी थिए । तीमध्ये निजामतीमा ६९ हजार ३ सय १२ अनि सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाको परिक्षामा २ लाख ६८ हजार सामेल थिए ।
निजामतीपछि सार्वजनिक सेवामा ठूलो जनशक्ति खपत हुने अर्को क्षेत्र सुरक्षा निकाय हो । गत वर्ष नेपाली सेनामा १२ हजार ४ सय ३९, प्रहरीमा ९ हजार १३ र सशस्त्रमा २ हजार ४६३ अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ५२ जना भर्ना भएको लोकसेवाको तथ्यांक छ । स्थानीय तहको पुनर्गठनपछि निजामती सेवाको जनशक्ति पनि समायोजन गरेर स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने केही महिनाअघि मात्रै लोकसेवाले ९ हजार १ सय ६१ जनाको विज्ञापन गरेर सिफारिससमेत गरिसकेको छ । गत वर्ष लोकसेवामा भर्ना हुनेहरूको औसत उमेर २९ वर्ष रहेकाले सरकारले नयाँ भर्ना रोक लगाउने निर्णयसँगै पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिंदा युवा समूह नराम्ररी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने सरकारको निर्णयले त्यसमा आश्रित अन्य रोजगारीका माध्यमहरू पनि प्रभावित हुने भएका छन् । लोकसेवासहित सरकारी सेवा प्रवेशका लागि वर्षैभरि करिब २० लाख जनाले तयारी कक्षा लिइरहेका हुन्थे । अब तयारी कक्षा चलाउँदै आएका राजधानी र मोफसलका सहरहरूमा सञ्चालित सयौं इन्स्टिच्युट प्रभावित भएका छन् । त्यहाँ अध्यापन गर्ने स्रोतव्यक्तिहरुको आयस्रोत घट्नेछ ।
उत्तरपुस्तिका परिक्षणदेखि परिक्षाका विभिन्न प्रक्रियामा संलग्न हुने जनशक्तिको आयस्रोत र रोजगारी पनि घटेको देखिन्छ । गत एक वर्षको अवधिमा सबै तहमा गरी ७ लाख १५ हजार २ सय १९ उत्तरपुस्तिका परिक्षण भएको थियो ।
परिक्षाको तयारीमा रहेका लाखौं प्रभावित
सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने सरकारको निर्णयले सबभन्दा ठूलो मार लोकसेवा आयोगले लिने परिक्षाको तयारी गरिरहेका लाखौं युवालाई परेको छ । ६ लाखभन्दा बढीले लोकसेवाको परिक्षाको तयारी गर्ने गरेको अनुमान छ ।
कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनसँगै लोकसेवाले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि आफ्ना सबै परिक्ष्ााँ कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । रोकिएको लोकसेवाको परिक्षा कहिले होला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका लाखौं जना नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने निर्णयसँगै अन्यौल र चिन्तामा परेका छन् । सबैको चिन्ता छ– ‘आफूले दरखास्त दिएको पदमा परिक्ष्ााँ दिन पाइन्छ कि पाइँदैन, एक चरणको परिक्षामा पास भएकाहरूलाई बाँकी चरणको परिक्षा दिन पाइन्छ कि पाइँदैन, सबै परिक्षा दिइसकेकाहरूलाई परिणाम सार्वजनिक भएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?’
परिक्षार्थी र दरखास्त दिएर बसेकाहरूको अन्योल चिर्दै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्– ‘लकडाउनसँगै हामीले कर्मचारी पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया स्थगितमात्र गरेका हौं । रद्द गरिसकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार स्थगित पदपूर्तिका प्रक्रिया स्थिति सहज हुनासाथ लोकसेवाले अगाडि बढाउँछ ।
नयाँ कर्मचारी भर्नामा सरकारले लगाएको रोकले भने केही अन्योल सिर्जना गरेको लोकसेवाका अधिकारी बताउँछन् । अध्यक्ष मैनालीले एक चरणको परिक्षा भइसकेको र बाँकी परिक्षा हुन बाँकी रहेको पदपूर्तिको प्रक्रिया भने कानुनतः रोक्न नमिल्ने जानकारी दिए । ‘एक चरणको परिक्षा भइसकेको पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकिन्न । स्थिति सहज हुनासाथ लोकसेवाले बाँकी परिक्षा लिई पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्छ’ मैनालीले कान्तिपुरसित भने । लोकसेवा आयोग ऐनमा एक चरणको परिक्षा भइसकेको पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने प्रावधान छ । १५ सय पदका लागि गरिएको विज्ञापनमा लोकसेवाले लिखित परिक्षा लिइसकेको छ, ती पदमा कानुनअनुसार पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकिने छैन । ६ सय शाखा अधिकृत र ९ सय नायव सुब्बा पदका लागि लोकसेवाले लिखित परिक्षा लिइसकेको छ, बाँकी प्रक्रिया लकडाउनसँगै स्थगित भएको छ । ‘रद्द गर्न नमिल्ने चरणमा पुगेको पदपूर्तिको प्रक्रिया भने १५ सय पदको मात्र हो’ मैनालीले भने ।
मैनालीले विज्ञापन भएका, दरखास्तमात्र लिएका, सरकारी र संगठित संस्थाले माग गरेका पदमा हुने पदपूर्ति प्रक्रिया भने रोक्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । ‘लोकसेवा आयोगको निकट भविष्यमा बैठक बस्दैछ, बैठकले सरकारको अनुरोधमा एक चरणको पनि परिक्षा नभएका सबै पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गर्छ’ उनले भने ।
सरकारी निर्णयले निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक संस्थानसहित सबै संगठित संस्थाको नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि हुने विज्ञापन र पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिने जानकारी मैनालीले दिए । निजामती सेवाका अलावा दुवै प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहित सबै संगठित संस्थाका स्थायी पदपूर्तिका परिक्षासमेत लोकसेवाले लिन्छ भने सार्वजनिक संस्थान र विकास समितिहरूले स्थायी पदपूर्तिमा लिने प्रक्रियामा लोकसेवाका प्रतिनिधि अनिवार्य सहभागी हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मैनालीका अनुसार दरखास्त लिएका, विज्ञापन आह्वानका क्रममा रहेका र माग भइआएका निजामतीसहित सबै संगठित संस्थाको करिब १० हजार पदको पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकिनेछ । त्यसमा नेपाल प्रहरीको सबभन्दा बढी छ । नेपाल प्रहरीको करिब ३६ सय जना नयाँ भर्ना गर्न पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु हुन लागेको थियो ।
साबिक निजामती सेवामा करिब ७८ हजार दरबन्दी थियो । त्यति दरबन्दीमा हरेक वर्ष ५८ वर्ष पूरा भएर, मृत्यु भएर या राजिनामा दिएर करिब ६ हजार पद रिक्त हुने गथ्र्यो । लोकसेवाले हरेक वर्ष करिब ६ हजार नयाँ पदपूर्तिको सिफारिस गर्ने गरेको थियो ।
अहिले साबिक निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन गरिएको छ । संघमा ५१ हजार, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी छ । यसअघि स्थानीय निकायमा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ । तीनै तहमा गरी निजामती प्रशासनमा १ लाख ४० हजारको हाराहारीमा दरबन्दी छ ।
अध्यक्ष मैनाली सेवा प्रवेशको उत्तराद्र्धमा रहेकाहरू पदपूर्ति प्रक्रिया रद्द भयो भने प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘दरखास्त दिएको व्यक्तिले पदपूर्ति प्रक्रिया स्थगित भएर पछि सुचारु हुँदा परिक्षा दिन पाउँछन्, तर प्रक्रिया रद्द भयो र पुनः दरखास्त दिनु प¥यो र त्यति बेला उसको उमेर कट्यो भने परिक्षा दिन पाउने छैन, सरकारी सेवा प्रवेश गर्नबाट वञ्चित हुनेछ’ उनले भने । उनका अनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया स्थगनले होइन रद्द भयो भनेमात्र सेवा प्रवेश उमेरको उत्तरार्धमा रहेका व्यक्तिहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।
शिक्षक सेवा कति प्रभावित ?
शिक्षक सेवा आयोगको परिक्षा भने नियमित थिएन । उसले कहिले एउटा परिक्षाका नतिजा प्रकाशित गर्न दसौं वर्ष लगाएका उदाहरण पनि छन् । पछिल्लो केही वर्षमा भने शिक्षकहरुको पदपूर्ति नियमित बनाउने प्रयास थियो । कारोना संक्रमण नभएको अवस्थामा यही आर्थिक वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
शिक्षक सेवा सबभन्दा ठूलो सरकारी सेवा हो । देशभरका सरकारी (सामुदायिक विद्यालयमा करिब एक लाख ७ हजार स्थायी दरबन्दी छ । सामुदायिक विद्यालयमा रहेका हजारौं अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायीमा रूपान्तरण गर्न बाँकी रहेकाले शिक्षक सेवामा दरबन्दी डेढ लाखको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकहरूको स्थायी पदपूर्ति गर्ने गरेको छ, यही आर्थिक वर्षमा मात्र आयोगले तीनवटै तह प्रावि, निमावि र मावि गरी १२ हजार ७ सय ३९ पदमा परिक्षा (लिखित तथा अन्तर्वार्ता) लिई पदपूर्ति गर्न सिफारिस गरेको छ, तिनले स्थायी नियुक्ति पाइसकेका छन् । शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ०७४ सालसम्म रिक्त भएका पदमा मात्र स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको सिफारिस गरेको हो । ०७५ र ०७६ मा रिक्त भएका पदमा शिक्षकको स्थायी पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गर्नै बाँकी छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सूचना नै जारी गरी कुन कुन स्थानीय तहमा कति कति शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ भनेर विवरण मागेको थियो । विवरण नआउँदै लकडाउन सुरु भएकाले थप प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी केन्द्रका महानिर्देशक तुलसी थपलियाले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष गौतमका अनुसार शिक्षक सेवामा हरेक वर्ष कुल दरबन्दीको ३ प्रतिशत अर्थात झन्डै साढे ३ हजार पद रिक्त हुने गर्छ । ६० वर्ष उमेर पूरा गरेर, राजिनामा दिएर या मृत्यु भएर शिक्षक पद रिक्त हुन्छ । शिक्षक सेवामा ०७५ र ०७६ मा गरी ७ हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेको छ ।
गौतमका अनुसार लकडाउन सुरु हुँदा शिक्षक स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया जारी थिएन । त्यही कारण शिक्षक सेवामा स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया बीचैमा स्थगनमा परेको छैन । गौतमले सरकारको सबै सेवामा नयाँ भर्ना रोक्ने निर्णयले भने शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल नयाँ माग नगर्ने भएकाले मात्र अब स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया भने रोकिने जानकारी दिए ।
लकडाउन सुरु भएको ४२ दिन पुगेको छ, अझै कति लम्बिने हो अनिश्चित छ, त्यही कारण स्थायी शिक्षक हुन देशभर तयारी गरिरहेका लाखौं जनामध्ये प्रवेश उमेर कट्न लागेकाहरू भने प्रभावित हुने भएका छन् । शिक्षकमा ४० वर्षभित्रमा सेवा प्रवेश गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण विज्ञापन रोकिंदा ४० वर्ष उमेर पूरा हुन लागेकाहरू सेवा प्रवेशबाट वञ्चित हुने छन् । ‘दरखास्त दिने म्यादलाई कट अफ इयर मानिन्छ, अर्थात् त्यतिबेला ४० वर्ष नकटेकाले मात्र दरखास्त दिएर परिक्षामा सामेल भई स्थायी हुन पाउँछन्’ उनले भने– ‘स्थगनकै क्रममा ४० वर्ष उमेर पूरा हुनेहरूले पछि शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।’
अन्तर्वार्ता
एउटा चरणको परिक्षा भइसकेको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिन्न ः लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली
कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण जारी कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया कुन अवस्थामा छ ?
प्रकोप र लकडाउन सुरु भएपछि लोकसेवा आयोगका कर्मचारी स्थायी पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया स्थगित भएका छन् । हामीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि लिखित, अन्तर्वार्तालगायका सबै परिक्षा स्थगित गरेका छौं । नयाँ माग भएका पदका लागि पनि विज्ञापन रोकिएको छ, विज्ञापन गरी दरखास्त आह्वान भएका, दरखास्त लिइसकिएका र तर एक चरणको पनि परिक्षा नभएका विज्ञापनको हकमा पनि पदपूर्तिको प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।
सरकारले सबै सरकारी सेवामा नयाँ भर्ना रोक्ने निर्णय गरेको छ, त्यसले कस्तो असर गर्छ ?
सरकारले मकानुनसम्मत गरेको अनुरोधलाई लोकसेवाले सम्मान गर्छ । नयाँ भर्ना रोक्ने निर्णयले एउटा भ्रम सिर्जना गरेको छ, त्यो भ्रम चिर्नै पर्छ । एउटा चरणको परिक्षा भइसकेको पदपूर्ति प्रक्रिया रद्द या रोक्न मिल्दैन । लोकसेवा आयोग ऐनमा एउटा चरणको परिक्षा भइसकेको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने व्यवस्था छ । एक चरणको परिक्षा भइसकेका करिब १५ सय पदका लागि अघि बढेको पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकिंदैन, स्थिति सहज हुनासाथ प्रक्रिया पूरा गरेर हामीले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छौ । जहाँसम्म विभिन्न निकायबाट माग भएर आएका, तर विज्ञापन हुन बाँकी, विज्ञापनमात्र भएका, दरखास्तमात्र लिएका, तर कुनै चरणको परिक्षा सुरु नभएका सबै पदपूर्तिको प्रक्रिया भने रोक्न या रद्द गर्न मिल्छ, त्यो निर्णय लोकसेवा आयोगले गर्ने हो, सरकारले भनेरमात्रै हुँदैन । लोकसेवाको बैठक बस्दैछ, त्यसले निकट भविष्यमा यसबारेमा उपयुक्त निर्णय गर्नेछ ।
कोभिड–का कारण जटिल स्थिति उत्पन्न भई मुलुक आर्थिक संकटमा परेका बेला सरकारी सेवामा पदपूर्तिको प्रक्रिया स्थगन हुनु र रोकिनुलाई स्वभाविक र सामान्य रूपमा लिनु पर्छ । यसबाट तत्काल सेवा प्रवेश गर्न प्रक्रियामा रहेका र आवेदन दिने तयारीमा रहेकाहरू तत्काललाई प्रभावित हुनेछन् । स्थिति सहज हुनासाथ सबै सरकारी सेवामा पदपूर्तिको प्रक्रिया सुचारु हुने भएकाले प्रभावित हुनेहरूले पनि यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनु पर्छ ।
पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिंदा त सेवा प्रवेशको उत्तरार्धमा रहेका कतिपय त उमेरका कारण पनि सरकारी जागिरमा जान वञ्चित हुने भए नि ?
दरखास्त दिने म्यादलाई कट अफ इयर मानिन्छ, अर्थात् त्यतिबेला उदाहरणका लागि निजामती सेवामा ३५ वर्ष नकटेकाले मात्र दरखास्त दिएर पदपूर्ति प्रक्रियामा सरिक हुन पाउँछन् । परिक्षा स्थगनले मात्र केही फरक पर्दैन । दरखास्त दिइसकेका व्यक्तिले पछि प्रक्रिया सुरु हुँदा सेवा प्रवेश उमेर कटे पनि परिक्षा दिन र सरकारी जागिरमा जान पाउँछन् । तर प्रक्रिया रद्द भयो र पुनः दरखास्त दिनु पर्दा अहिले दरखास्त दिएकाहरूको सेवा प्रवेश उमेर कट्यो भने उनीहरूले पदपूर्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । त्यस्ता व्यक्ति क्षमता हुँदाहुँदै पनि सरकारी सेवामा जानबाट वञ्चित हुने छन् ।
No comments:
Post a Comment