काठमाडौं, २७ वैशाख– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लकडाउनकै क्रममा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न देशभरबाट विवरण संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
आयोगले लकडाउनका बीच कोरोना संक्रमण नियन्त्रण रोकथाम तथा प्रभावितहरूलाई राहत वितरणजस्ता अत्यावश्यक काममा मात्र क्रियाशील ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई जति सक्दो छिटो विवरण संकलन गरी पठाउन सर्कुलर गरेको छ ।
आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहहरूलाई पत्र लेखी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको भए वास्तविक नभए अनुमानित विवरण पठाउन भनेको छ ।
सबै स्थानीय तहबाट विवरण आएपछि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न सुरु हुने जानकारी आयोग स्रोतले दिएको छ ।
पत्रमा स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो पालिकाभित्र रहेका कुल जनसंख्या, त्यसमा सुकुम्बासी दलितसहित सबै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित परिवारको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । पत्रमा सरकारी, सार्वजनिक र वनको जग्गामा बस्दै आएका परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषामा समेटिएको छ ।
आयोगले योजना बनाई आफ्नो काम जतिसक्दो सुरु गर्न सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्न स्थानीय तहसित विवरण मागेको हो ।
सरकारले लकडाउनकै क्रममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न नेकपाका नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगमा जगत् देउवा, भीमबहादुर कार्की, दिनेशचन्द्र यादव र मञ्जली शाक्य सदस्य र नापी विभागका उपमहानिर्देशक अमिरप्रसाद न्यौपाने सदस्यसचिव छन् । आयोगमा सदस्य रहने सात प्रदेशबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि तोकिन बाँकी छ ।
मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अनुमान छ । सरकारले तिनैलाई एकपटकका लागि घरघडेरी र जीविकाका लागि जग्गा दिन आयोग गठन गरेको हो ।
No comments:
Post a Comment