प्रधानमन्त्रीद्वारा बुढी गण्डकी र नलसिंगाडमा अनुभवहीन अध्यक्षलाई सर्वाधिकार दिन प्रस्ताव

काठमाडौं, २० पुस– उर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा रहेका निर्माणाधीन दुई ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बुढी गण्डकी र नलसिंगाडमा आफ्नो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गरी विकास समितिका अध्यक्षलाई सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दुई खर्बभन्दा बढी लागतका यी दुइ आयोजनामा आपूmले नियुक्त गरेका अध्यक्षलाई सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारी दिन विकास समिति गठन आदेश संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेका छन् । बुढी गण्डकी ६ सय र नलसिंगाड ४ सय मेगावाट क्ष्ँमताका आयोजना हुन । अध्यक्ष कार्यकारी हुने गरि संसोधन गर्न लागिएको प्रस्तावलाइ प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको कानुन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीको हैसियतबाट ती दुई आयोजनामा विद्युत् आयोजनाको विकासको लामो अनुभव भएका ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी कोही पनि नरहने गरी विकास समिति बनाउन गठन आदेश संशोधनको प्रस्ताव गरेको उर्जा स्रोतले जानकारी दियो ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले ऊर्जामन्त्रीको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि दुवै आयोजनाका विकास समितिमा नियुक्त अध्यक्ष क्रमशः बुढी गण्डकीका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंगाडका शेरबहादुर शाही अधिकार सम्पन्न अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् । सिंह जलविद्युत्स“ग सरोकारवाला व्यक्ति नै होइनन् भने देवकोटा होइड्रोलिक इन्जिनियर भए पनि एक मेगावाटको विद्युत् आयोजना बनाएको पनि अनुभव छैन ।
देवकोटा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला गोरखाबासी हुने भने शाही माओवादीको स्थानीय नेता हुन् । माओवादी सत्तारूढ हु“दा देवकोटा यसअघि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अध्यक्ष र योजना आयोगको सदस्यसमेत नियुक्त भएका थिए ।
विकास समितिका अनुभवहीन अध्यक्षलाई कार्यकारी निर्देशकको समेत अधिकार दिने र मन्त्रालय, विभाग तथा प्राधिकरणका अनुभवी अधिकारी दायित्व विमुख बनाउने हो भने भने दुवै आयोजना निर्माण हुनेमा आशंका उब्जिएको सम्बन्धित अधिकारी वताउछन । ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तावित गठन आदेशमा ऊर्जामन्त्रालयका अधिकारी विकास समितिमा नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा विद्युत् आयोजना बनााएका अनुभवी व्यक्ति नभई अध्यक्षले सिफारिस गरेका व्यक्ति नियुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जबकि यसअघि ऊर्जामन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख विकास समितिको सदस्य र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयले तोकेको प्राविधिक सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था थियो । दुवै आयोजनाको विकास समिति गठन आदेशमा विकास समितिका अध्यक्षसहित सदस्यलाई नीतिगत निर्णय गर्ने र आयोजनाका कार्यकारी निर्देशकलाई सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गठन आदेशमा दुवै आयोजनामा सुरुमा मन्त्रालयका सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहने र पछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कार्यकारी निर्देशक) नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तावित गठन आदेशमा अध्यक्षले प्रस्ताव गरेका व्यक्ति विकास समितिको सदस्य रहने र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव कार्यकारी निर्देशक नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षलाई कार्यालयमा पूर्ण समय रही आयोजनामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने, चेक काट्नेसहितको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि दुवै आयोजनाको विकास समितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नमात्र अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यक्षलाई आयोजनाको अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक बनाउन विकास समिति गठन आदेश संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि एकातिर भट्टराईबाट नियुक्त दुवै जना अध्यक्ष दुवै आयोजनामा अधिकारसम्पन्न अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् भने उनीहरूमार्फत् दुवै आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा हालीमुहाली चल्नेछ भने दुवै आयोजना प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजनीतिक भर्ती केन्द्रमात्र होइन आयोजनाको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा समेत भट्टराईको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहनेछ, मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीको कुनै अधिकार रहने छैन’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार यसअघि विकास समिति बनाएर आयोजना बनाउ“दा समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने कार्यमात्र गथ्र्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रचलित व्यवस्थाविपरीत दुई ठूला आयोजना निर्माणमा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा विमुख बनाई राजनीतिक रूपमा नियुक्त विकास समितिलाई मात्र सर्वाधिकार दिने प्रस्ताव गरेर स्थापित परम्पराको मात्र उल्लंघन गरेको स्रोतले वतायो ।
कानुन मन्त्रालयले ऊर्जाको विकास समितिको अध्यक्षलाई सर्वाधिकार बनाउने प्रस्तावमा सहमति दिइसकेको छ । कानुनमन्त्री प्रधानमन्त्री स्वयं भएकाले मन्त्रालयले सहमति दिएको ऊर्जाका अधिकारी बताउ“छन् । कानुन मन्त्रालयले अवैतनिक अध्यक्षलाई वैतनिक बनाउन अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन ऊर्जालाई आग्रह गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले घुमाउरो भाषामा आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार अध्यक्षलाई भन्दा कार्यकारी निर्देशकलाई हुनुपर्ने रायसमेत दिएको छ ।