बैठकका एजेन्डा
- विद्युत् व्यापार सम्झौता
- पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोेजना
- नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना
- अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण
- थप बिजुली आयात गर्ने
- डुबान र तटबन्धको समस्या समाधान
काठमाडौं, १० माघ– नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता, अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण, नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना निर्माण र मुलुकको लोडसेडिङको समस्या घटाउन थप बिजुली आयातलगायतका एजेन्डामा छलफल गर्न बिहीबारदेखि जलस्रोत बैठक हुने भएको छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठक बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा हुने तिथि तय भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र भारतका तर्फबाट त्यहा“का जलस्रोत सचिवले नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकमा दुई सचिवका अतिरिक्त टोलीमा नेपालबाट ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र भारतका जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहनेछन् ।
दुई देशबीच १६ वर्षदेखि अड्किएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण्ँ र कोसी उच्च बा“धको अध्ययनलाई सुचारु गर्ने तथा दुई देशबीचको सीमामा रहेका डुबान र तटबन्धको समस्या समाधानबारेमा समेत छलफल हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
पञ्चेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने योजना छ । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने उल्लेख भए पनि १६ वर्षमा पनि हुन सकेको छैन ।
दुवै देशले महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएभन्दा फरक शर्त राखेका कारण पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । महाकाली सन्धि अनुमोदन भएको केही दिनपछि नै नेपाली संसदले सीमा नदीको पानीमा दुवै देशको बराबरी हक हुनुपर्ने भन्दै मुलुकलाई बढी हुने पानीको भारतले पैसा तिनुपर्नेलगायतका चारबु“दे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि भारत उक्त शर्तअनुसार उक्त सन्धि कार्यान्वयन अनिच्छुक भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
संकल्प प्रस्तावपछि झस्किएको भारतले नेपाली सीमाबाट ५० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको तल्लो शारदा सिंचाइ आयोजनाले प्रयोग गर्दै आएबराबरको पानी बहुउद्धेश्यीय आयोजनाबाट बाह्रैमास छाड्नुपर्ने नया“ सर्त राखेपछि महाकाली सन्धि १६ वर्Èसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
संयुक्त समितिको बैठकमा दुई देशबीच यी विवादित र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल हुने र सहमतिका लागि प्रयास हुने जानकारी स्रोतले दिए । नेपाल–भारतबीच उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न पञ्चेश्वर प्राधिकरण बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । तर, विवादित मुद्दा नमिलेकाले आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाबाट सबभन्दा लाभान्वित हुने भारतको उत्तराखण्ड प्रान्तको सरकारले पञ्चेश्वर प्राधिकरण बनाउने दुई देशबीचको सैद्धान्तिक सहमतिलाई अनुमोदन गरी त्यसलाई अघि बढाउन केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिन थालेको छ । उत्तराखण्ड सरकारको दबाबका कारण यसपटक पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनेबारेमा प्रगति हुन सक्ने विश्वास नेपाली अधिकारीको छ ।
महाकाली सन्धि र त्यसस“ग सम्बन्धित समझदारीमा भारतमा बढी सिंचाइ हुने भएकाले पञ्चेश्वर आयोजनामा भारतीय सरकारले ६५ र नेपालले ३५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहमति भने यसअघि नै भइसकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भारतले अनुदान सहयोगमा २ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । भारतीय प्राविधिकले उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेका छन् ।
नेपाली प्राविधिक टोलीले भारतीय अधिकारीको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएकाले उक्त आयोजना अघि बढाउनेबारेमा तीन वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएको हो । नौमुरेमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानीबाट हिउ“दमा बिजुली निकाल्दा राप्तीमा पानीको बहाव बढ्ने र त्यसबाट आफ्नो थप भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य भारतको छ । राप्तीमा नेपालले सिक्टा सिंचाइ आयोजना बनाएपछि उक्त नदीबाट आफ्नातर्फ पानीको अभाव नौमुरे आयोजनाबाट हिउ“दमा थपिने पानीबाट पूर्ति गर्ने उद्धेश्य भारतको छ ।
नेपाल भने नौमुरेमा जलायुक्त आयोजना बनाउने र विद्युत् उत्पादनपछि पानी राप्तीमा खसाल्नुको सट्टा टनेल बनाई कपिलबस्तु ल्याएर सिंचाइ सुविधा उपलब्ध पु¥याउने योजनामा छ । कपिलबस्तु तराईको सबभन्दा कम जलाधार भएको जिल्ला हो । तर, भारतले नेपालको उद्धेश्यविपरीत ढंगले नौमुरे आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेकाले त्यसमा नेपाली अधिकारी सहमत हुन सकेका छैनन् । जलस्रोत बैठकमा नेपाली पक्षले नौमुरे आयोजनालाई कपिलबस्तुमा पानी लैजाने उद्धेश्यसहित बनाउन भारतीय अधिकारीलाई सहमत गराउन प्रयास गर्नेछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बा“धका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । स्थानीयबासीको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बा“धको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुगेको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बा“धबाट हुने फाइदा÷बेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन सक्दैन । दुई महिनाअघि भएको नेपाल–भारत वार्तामा कोसी उच्च बा“धको अध्ययनलाई सुचारु गर्ने सहमति भए पनि त्यसअनुरूप काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्वाध अध्ययन गर्न दिनेबारे सहमति हुने सम्भावना छ ।
भारतसित छलफल हुने अर्को महत्वपूणर््ँ एजेन्डा विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । ती अधिकारीका अनुसार एक दसकभन्दा अघिदेखि विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने वार्ता चल्दै आए हुन सकेको छैन । दुई देशीबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएमा भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री हुने सुनिश्चितता
मिल्छ र त्यसबाट नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता आकर्Èित हुने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
जलस्रोत बैठकमा दुई देशबीच प्रस्तावित र निर्माणाधीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा समेत छलफल हुनेछ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफफरपुरबीच पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालले त्यसको निर्माणलाई तीव्रता दिने र बुटवलबाट दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठक बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा हुने तिथि तय भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र भारतका तर्फबाट त्यहा“का जलस्रोत सचिवले नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकमा दुई सचिवका अतिरिक्त टोलीमा नेपालबाट ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र भारतका जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहनेछन् ।
दुई देशबीच १६ वर्षदेखि अड्किएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण्ँ र कोसी उच्च बा“धको अध्ययनलाई सुचारु गर्ने तथा दुई देशबीचको सीमामा रहेका डुबान र तटबन्धको समस्या समाधानबारेमा समेत छलफल हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
पञ्चेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने योजना छ । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने उल्लेख भए पनि १६ वर्षमा पनि हुन सकेको छैन ।
दुवै देशले महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएभन्दा फरक शर्त राखेका कारण पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । महाकाली सन्धि अनुमोदन भएको केही दिनपछि नै नेपाली संसदले सीमा नदीको पानीमा दुवै देशको बराबरी हक हुनुपर्ने भन्दै मुलुकलाई बढी हुने पानीको भारतले पैसा तिनुपर्नेलगायतका चारबु“दे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि भारत उक्त शर्तअनुसार उक्त सन्धि कार्यान्वयन अनिच्छुक भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
संकल्प प्रस्तावपछि झस्किएको भारतले नेपाली सीमाबाट ५० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको तल्लो शारदा सिंचाइ आयोजनाले प्रयोग गर्दै आएबराबरको पानी बहुउद्धेश्यीय आयोजनाबाट बाह्रैमास छाड्नुपर्ने नया“ सर्त राखेपछि महाकाली सन्धि १६ वर्Èसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
संयुक्त समितिको बैठकमा दुई देशबीच यी विवादित र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल हुने र सहमतिका लागि प्रयास हुने जानकारी स्रोतले दिए । नेपाल–भारतबीच उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न पञ्चेश्वर प्राधिकरण बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । तर, विवादित मुद्दा नमिलेकाले आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाबाट सबभन्दा लाभान्वित हुने भारतको उत्तराखण्ड प्रान्तको सरकारले पञ्चेश्वर प्राधिकरण बनाउने दुई देशबीचको सैद्धान्तिक सहमतिलाई अनुमोदन गरी त्यसलाई अघि बढाउन केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिन थालेको छ । उत्तराखण्ड सरकारको दबाबका कारण यसपटक पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनेबारेमा प्रगति हुन सक्ने विश्वास नेपाली अधिकारीको छ ।
महाकाली सन्धि र त्यसस“ग सम्बन्धित समझदारीमा भारतमा बढी सिंचाइ हुने भएकाले पञ्चेश्वर आयोजनामा भारतीय सरकारले ६५ र नेपालले ३५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहमति भने यसअघि नै भइसकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भारतले अनुदान सहयोगमा २ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । भारतीय प्राविधिकले उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेका छन् ।
नेपाली प्राविधिक टोलीले भारतीय अधिकारीको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएकाले उक्त आयोजना अघि बढाउनेबारेमा तीन वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएको हो । नौमुरेमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानीबाट हिउ“दमा बिजुली निकाल्दा राप्तीमा पानीको बहाव बढ्ने र त्यसबाट आफ्नो थप भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य भारतको छ । राप्तीमा नेपालले सिक्टा सिंचाइ आयोजना बनाएपछि उक्त नदीबाट आफ्नातर्फ पानीको अभाव नौमुरे आयोजनाबाट हिउ“दमा थपिने पानीबाट पूर्ति गर्ने उद्धेश्य भारतको छ ।
नेपाल भने नौमुरेमा जलायुक्त आयोजना बनाउने र विद्युत् उत्पादनपछि पानी राप्तीमा खसाल्नुको सट्टा टनेल बनाई कपिलबस्तु ल्याएर सिंचाइ सुविधा उपलब्ध पु¥याउने योजनामा छ । कपिलबस्तु तराईको सबभन्दा कम जलाधार भएको जिल्ला हो । तर, भारतले नेपालको उद्धेश्यविपरीत ढंगले नौमुरे आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेकाले त्यसमा नेपाली अधिकारी सहमत हुन सकेका छैनन् । जलस्रोत बैठकमा नेपाली पक्षले नौमुरे आयोजनालाई कपिलबस्तुमा पानी लैजाने उद्धेश्यसहित बनाउन भारतीय अधिकारीलाई सहमत गराउन प्रयास गर्नेछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बा“धका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । स्थानीयबासीको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बा“धको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुगेको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बा“धबाट हुने फाइदा÷बेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन सक्दैन । दुई महिनाअघि भएको नेपाल–भारत वार्तामा कोसी उच्च बा“धको अध्ययनलाई सुचारु गर्ने सहमति भए पनि त्यसअनुरूप काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्वाध अध्ययन गर्न दिनेबारे सहमति हुने सम्भावना छ ।
भारतसित छलफल हुने अर्को महत्वपूणर््ँ एजेन्डा विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । ती अधिकारीका अनुसार एक दसकभन्दा अघिदेखि विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने वार्ता चल्दै आए हुन सकेको छैन । दुई देशीबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएमा भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री हुने सुनिश्चितता
मिल्छ र त्यसबाट नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता आकर्Èित हुने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
जलस्रोत बैठकमा दुई देशबीच प्रस्तावित र निर्माणाधीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा समेत छलफल हुनेछ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफफरपुरबीच पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालले त्यसको निर्माणलाई तीव्रता दिने र बुटवलबाट दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment