काठमाडौं, १७ माघ– सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अवधेशकुमार यादवलाई प्रेस काउन्सिल अध्यक्षमा नियुक्ति गर्दा अन्तरिम संविधानको उल्लंघन भएको जानाकारले बताएका छन् । संवैधानिक कानुनविद् भीमार्जुन आचायले अन्तरिम संविधानले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीश मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षबाहेक कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताए । संविधानको धारा १०६ को उपधारा (२) मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति धारा १३१ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’
संविधानको धारा १३१ को उपधारा १ को खण्ड (क) ले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा मात्र नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आचार्यले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ अन्तरिम संविधान २०६३ स“ग बाझिन पुगेकाले अध्यक्षमा यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्् । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐनमा टेकेर अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीशलाई नियुक्त गरेको हो । अन्तरिम संविधानस“ग बाझिएको प्रेस काउन्सिल ऐनमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐनको दफा ६ का उपदफा १ खण्ड क मा ‘सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष हुने’ व्यवस्था छ । अन्तरिम संंविधानको धारा १६४ को उपधारा २ मा ‘यो संविधानस“ग बाझिएको कानुन यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अन्तरिम संविधान लागू भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ ।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा निहत्था व्यक्ति हत्या गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादीका ओखलढुंगा–१ बाट निर्वाचित तत्कालीन सभासद केशव राईलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश हु“दा यादवले गिरफ्तार नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको पुरस्कारस्वरूप माओवादी नेतृत्वको सरकारले संविधान मिचेर उनलाई काउन्सिलको अध्यÔमा नियुक्त गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन न्यायाधीश यादवले एकल इजलासबाट दुई वर्Èअघि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्याका मुद्दा शान्ति सम्झौताअनुसार सत्यनिरूपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यÔेत्रभित्र पर्ने व्याख्या गर्दै राईलाई गिरफ्तार नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
आचार्यले यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएकाले स्वतः खारेज हुनुपर्ने बताए । ‘काउन्सिलको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत छ । ‘तीन कुराले यादवको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण छ । पहिलो संंविधानविपरीत गरिएको नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ । दोस्रो कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु न्यायाधीशको चरम असक्षमता हो । तेस्रो आफ्नो पार्टीको पक्षमा फैसला गरेको न्यायाधीशलाई सरकारी पदमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालय स्वतन्त्र रहनै सक्तैन । पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी कोषबाट तलबभत्ता पाउने कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता छ’ उनले भने ।
संविधानको धारा १३१ को उपधारा १ को खण्ड (क) ले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा मात्र नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आचार्यले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ अन्तरिम संविधान २०६३ स“ग बाझिन पुगेकाले अध्यक्षमा यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्् । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐनमा टेकेर अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीशलाई नियुक्त गरेको हो । अन्तरिम संविधानस“ग बाझिएको प्रेस काउन्सिल ऐनमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐनको दफा ६ का उपदफा १ खण्ड क मा ‘सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष हुने’ व्यवस्था छ । अन्तरिम संंविधानको धारा १६४ को उपधारा २ मा ‘यो संविधानस“ग बाझिएको कानुन यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अन्तरिम संविधान लागू भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ ।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा निहत्था व्यक्ति हत्या गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादीका ओखलढुंगा–१ बाट निर्वाचित तत्कालीन सभासद केशव राईलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश हु“दा यादवले गिरफ्तार नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको पुरस्कारस्वरूप माओवादी नेतृत्वको सरकारले संविधान मिचेर उनलाई काउन्सिलको अध्यÔमा नियुक्त गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन न्यायाधीश यादवले एकल इजलासबाट दुई वर्Èअघि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्याका मुद्दा शान्ति सम्झौताअनुसार सत्यनिरूपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यÔेत्रभित्र पर्ने व्याख्या गर्दै राईलाई गिरफ्तार नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
आचार्यले यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएकाले स्वतः खारेज हुनुपर्ने बताए । ‘काउन्सिलको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत छ । ‘तीन कुराले यादवको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण छ । पहिलो संंविधानविपरीत गरिएको नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ । दोस्रो कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु न्यायाधीशको चरम असक्षमता हो । तेस्रो आफ्नो पार्टीको पक्षमा फैसला गरेको न्यायाधीशलाई सरकारी पदमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालय स्वतन्त्र रहनै सक्तैन । पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी कोषबाट तलबभत्ता पाउने कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता छ’ उनले भने ।
No comments:
Post a Comment