काठमाडौं, २४ पुस– अर्थमन्त्रालयले दुई ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बुढी गण्डकी र नलसिंगाड निर्माण गर्न गठित ‘जम्बो विकास समिति’ को आकार घटाउन ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा रहेका २ खर्बभन्दा बढी लागतका ६ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी र ४ सय मेगावाट क्षमताको नलसिंगाड निर्माण गर्न विकास समिति ७ सदस्यीयमात्र बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिएको छ । त्यति ठूला आयोजना निर्माण गर्न गठित समितिलाई सानो आकारको चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आकार घटाउन अर्थले ऊर्जाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा स्वीकृत गठन आदेशअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले दुवै आयोजनाको विकास समितिमा ११÷११ जना रहेको विकास समिति गठन गरिसकेको छ । बुढी गण्डकी आयोजनाको विकास समितिमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंगाडको विकास समितिमा अध्यक्षमा शेरबहादुर शाहीसहित ११÷११ जना सदस्य नियुक्त भइसकेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले दुवै आयोजनाका विकास समितिका अध्यक्षलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक सम्पूर्ण अधिकार दिने गरी गठन आदेश संशोधन गर्न हालै अघि बढाएको प्रस्तावमा दुवै समितिको आकार अझ बढाएर १२÷१२ जना रहने प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जाले विकास समिति गठन आदेश संशोधन प्रस्तावमा सहमति माग्दा अर्थमन्त्रालयले समितिको आकार घटाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अघि बढाएको गठन आदेश संशोधन प्रस्तावमा समितिमा राजनीतिक निर्णयबाट नियुक्त अध्यक्ष, विज्ञ, अर्थ, ऊर्जा, वातावरण, कानुन, वन मन्त्रालय र योजना आयोगका सहसचिवसहित १२ जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जम्बो समितिका कारण ठूला आयोजना अघि बढाउन समस्या हुने अनुभवका आधारमा सानो चुस्त समिति बनाउन ऊर्जालाई निर्देशन दिइएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
अर्थमन्त्रालयले विकास समिति ऊर्जा सचिव र योजना आयोगको सहसचिवलाई समितिमा नराख्ने व्यवस्था गर्नसमेत ऊर्जामन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ऊर्जा सचिव र योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सहसचिवले आयोजना निर्माण कार्य उचित ढंगले भए÷नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई समितिमा राख्न नहुने धारणा अर्थको छ ।
‘बुढी गण्डकीको विकास समितिसम्बन्धी गठन आदेशमा समितिको आकार सात सदस्यीय बनाउन, समितिमा ऊर्जा सचिव र योजना आयोगका सहसचिव नराख्न ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘नलसिंगाडको विकास समितिसम्बन्धी गठन आदेश संशोधन प्रस्तावमा समेत ऊर्जाबाट सहमति माग भएर आएको छ, हामीले एक÷दुई दिनमै बुढी गण्डकीमा जे ध्यानाकर्षण गारएका छौं, नलसिंगाडमा पनि त्यही ध्यानाकर्षण गराउनेछौं ।’
अर्थमन्त्रालयले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा रहेका २ खर्बभन्दा बढी लागतका ६ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी र ४ सय मेगावाट क्षमताको नलसिंगाड निर्माण गर्न विकास समिति ७ सदस्यीयमात्र बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिएको छ । त्यति ठूला आयोजना निर्माण गर्न गठित समितिलाई सानो आकारको चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आकार घटाउन अर्थले ऊर्जाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा स्वीकृत गठन आदेशअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले दुवै आयोजनाको विकास समितिमा ११÷११ जना रहेको विकास समिति गठन गरिसकेको छ । बुढी गण्डकी आयोजनाको विकास समितिमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंगाडको विकास समितिमा अध्यक्षमा शेरबहादुर शाहीसहित ११÷११ जना सदस्य नियुक्त भइसकेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले दुवै आयोजनाका विकास समितिका अध्यक्षलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक सम्पूर्ण अधिकार दिने गरी गठन आदेश संशोधन गर्न हालै अघि बढाएको प्रस्तावमा दुवै समितिको आकार अझ बढाएर १२÷१२ जना रहने प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जाले विकास समिति गठन आदेश संशोधन प्रस्तावमा सहमति माग्दा अर्थमन्त्रालयले समितिको आकार घटाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अघि बढाएको गठन आदेश संशोधन प्रस्तावमा समितिमा राजनीतिक निर्णयबाट नियुक्त अध्यक्ष, विज्ञ, अर्थ, ऊर्जा, वातावरण, कानुन, वन मन्त्रालय र योजना आयोगका सहसचिवसहित १२ जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जम्बो समितिका कारण ठूला आयोजना अघि बढाउन समस्या हुने अनुभवका आधारमा सानो चुस्त समिति बनाउन ऊर्जालाई निर्देशन दिइएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
अर्थमन्त्रालयले विकास समिति ऊर्जा सचिव र योजना आयोगको सहसचिवलाई समितिमा नराख्ने व्यवस्था गर्नसमेत ऊर्जामन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ऊर्जा सचिव र योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सहसचिवले आयोजना निर्माण कार्य उचित ढंगले भए÷नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई समितिमा राख्न नहुने धारणा अर्थको छ ।
‘बुढी गण्डकीको विकास समितिसम्बन्धी गठन आदेशमा समितिको आकार सात सदस्यीय बनाउन, समितिमा ऊर्जा सचिव र योजना आयोगका सहसचिव नराख्न ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘नलसिंगाडको विकास समितिसम्बन्धी गठन आदेश संशोधन प्रस्तावमा समेत ऊर्जाबाट सहमति माग भएर आएको छ, हामीले एक÷दुई दिनमै बुढी गण्डकीमा जे ध्यानाकर्षण गारएका छौं, नलसिंगाडमा पनि त्यही ध्यानाकर्षण गराउनेछौं ।’
No comments:
Post a Comment