बढी कमिसनका लागि प्लान्ट स्थापना गर्न पुराना उपकरण ल्याउने तयारी
काठमाडौं, १० माघ– मह“गो भएको भन्दै ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेको विद्युत प्रँधिकरण सञ्चालक समितिले पुनः ४० मेगावाटको प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको छ । समितिले सस्तो दरमा प्लान्ट स्थापना गर्ने नाममा अरू विकसित मुलुकमा काम नलाग्ने भनी थन्क्याउन लागेको उपकरण ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
यसअघि ८० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न सुरु गरिएको टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेको सञ्चालक समितिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठाडो निर्देशनमा पुनः डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि गृहकार्य अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणको आइतबार बसेको बैठकले पुनः डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरी मुलुकका लागि कति ब्याक अप ऊर्जा चाहिन्छ त्यसको विश्लेषण गरी डिजेल प्लान्टको लागत इस्टिमेट पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणद्वारा आयल निगमको पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाको संयोजकत्वमा यसअघि गठित कार्यदलले ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैया“का दरमा ८ अर्ब लाग्ने लागत अनुमान गर्नुका साथै सोहीअनुसार टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेको थियो ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा दुई साताअघि बसेको समितिको बैठकले बिजुलीको प्रतियुनिट लागत ३३ रुपैया“ पर्ने र ८ अर्ब रुपैया“ खर्चेर ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेको थियो ।
खारेजी गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुख्यसचिव पौडेललाई डिजेल प्लान्ट स्थापना गरी लोडसेडिङ १२ घन्टामा सीमित गर्ने आफ्नो सरकारको योजना सञ्चालक समितिको निर्णयका कारण असफल हुन पुगेको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पुनः ४० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुक विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्मका लागि अन्तर देशीय प्रसारण लाइन द्रुत गतिमा निर्माण गरी भारतबाट डिजेल प्लान्टको भन्दा तीन गुना बढी सस्तो मूल्यमा विद्युत् आयात गरी लोडसेडिङको समस्या कम गर्न सकिने विकल्प हु“दाहु“दै कमिसनको चक्करमा पुनः डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय भएको दाबी स्रोतको छ । नेपाल–भारतबीच राजनीतिक स्तरमा पहल गर्ने हो भने एक वर्षमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाई भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न सकिन्छ । भारतबाट आयातित बिजुलीको मुल्य प्रतियुनिट करिब १० रुपैया“ पर्छ ।
लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न अरू सस्ता विकल्प हु“दाहु“दै हाम्रोजस्तो गरीब मुलुकमा डिजेल प्लान्टलाई पहिलो विकल्प ठान्नु ‘तिर्खा लाग्यो भनेर विष पिउनु सरह’ हुने चिन्ता ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीको छ । ४० मेगावाटको प्लान्ट राख्दा करिब ५ अर्ब रुपैया लाग्ने विज्ञहरु बताउ“छन् । यसैगरी उक्त प्लान्ट चलाउ“दा वर्षको कम्तीमा २ करोड ५० लाख लिटर डिजल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जसअनुसार इन्धनसमेत गरि पूरा संचालन खर्च वार्षिक ४ अर्ब रुपैया लाग्ने अनुमान छ ।
उक्त लागत इस्टिमेटलाई हाल संचालित प्लान्टको खर्चले पनि पुष्टि गर्छ । विराटनगरको मल्टिफ्युल प्लान्ट १५ मेगावाट क्षमतामा माघ १ देखि १५ सम्म दैनिक ६ घन्टा चलाउ“दा ६ लाख ५० हजार लिटर फर्निस आयल र हेटौंडा डिजेल प्लान्ट १० मेगावाट क्षमतामा दैनिक सात घन्टा चलाउ“दा ६ लाख लिटर डिजेल खर्च भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
मुख्यसचिव पौडेलले सञ्चालक समितिले आगामी १० वर्षसम्मलाई मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा अत्यावश्यक भएको बेला चलाउने ब्याक अप ऊर्जाका लागि कति बिजुली चाहिन्छ र त्यसको यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गरी डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेस गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
‘मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई कति क्षमताको ब्याक अप ऊर्जा चाहिन्छ भन्ने अध्ययन नगरी हचुवाका आधारमा ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसका लागि तयार गरिएको लागत अनुमान पनि यथार्थपरक नभई मह“गो भएकाले टेन्डर प्रक्रियामात्र रद्द गरिएको हो । त्यही दिनमा नै सञ्चालक समितिले डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि १० वर्षसम्मलाई मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई ब्याक अप ऊर्जाका लागि कति क्षमताको डिजेल प्लान्ट चाहिन्छ, त्यसको यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गरी डिजेल प्लान्ट स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका हौं’ पौडेलले भने ।
उनले जलविद्युत् आयोजनाजस्तै बेस लोडका लागि नभई अत्याधिक लोडसेडिङ हुने क्षणिक समयमा चलाउनका लागिमात्र डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको र त्यहीअनुसार निर्णय गरिएको दाबी गरे । ‘हरेक मुलुकमा चरम लोडसेडिङको समस्या भएका बेला या कुनै ठूलो जलविद्युत् आयोजना बिग्रेर उत्पादन बन्द भएका बेला चलाउनका लागि ब्याक अफ ऊर्जाका रूपमा डिजेल प्लान्ट अत्यावश्यक हुन्छ’ उनले भने ।
झाको कार्यदलले डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैया“ लाग्ने लागत अनुमान गरे पनि कमिसनको खेल नहुने हो भने प्रतिमेगावाट ३ करोड रुपैया“मा डिजेल प्लान्ट स्थापना हुन सक्ने प्राधिकरणका विज्ञ अधिकारीले बताए ।
यसैगरी सिंगापुरको म्यान डिजल कम्पनीले २२ रुपैया प्रतियुनिटमा बिजुली बेच्ने गरि प्रस्ताव पनि गत वर्ष नै गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले फर्निस आयलबाट बिजुली निकालेर बेच्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तथा प्राधिकरणका केही उच्च अधिकारी र डिजेल प्लान्टका दलालहरू बढी कमिसनको लोभमा टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको ६ महिनामै बिजुली उत्पादन थाल्ने खालको प्लान्ट स्थापना गर्ने नाउ“मा पुराना उपकरण ल्याउने तयारीमा लागेको स्रोतले जानकारी दियो ।
स्रोतका अनुसार पुराना उपकरण ल्याउन पाउने हो भने टेन्डर प्रक्रियाका लागि तीन महिना लाग्ने र स्थापना गर्न थप ३ महिना लाग्ने भएकाले छ महिनामै डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन हुने उनीहरूको दावी छ ।
‘विकसित देशमा अधिक उत्पादन दिने ‘लाइफ टाइम सकिएका’, तर विद्युत् भने उत्पादन गर्ने पुराना उपकरणलाई रंगरोगन गरी ल्याउने योजना दलाल र कमिसनको लोभमा परेका ऊर्जा मन्त्रालयका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र प्राधिकरणका केही अधिकारीको छ’ स्रोतले भने । ‘पुराना उपकरणको मूल्य अत्यन्त सस्तो पर्ने भएकाले दलालले निर्णयकर्तालाई बढी रकम कमिसन दिन सक्छन् । त्यही कारण पुराना उपकरण ल्याउने खेल भइरहेको हो’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नया“ उपकरण ल्याउने हो भने डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने र कमिसन खासै नपाइने भएकाले यसतर्फ कसैले ध्यान नदिएको ऊर्जामन्त्रालयका एक अधिकारी बताउ“छन् । ‘तीन महिना टेन्डर प्रक्रियामा लाग्छ । टेन्डर प्रक्रियामा उल्लिखित स्पेसिफकेसनअनुसारको उपकरणको डिजाइन प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएपछिमात्र कम्पनीले उपकरण उत्पादनको काम सुरु गर्छ । डिजेल प्लान्टको उपकरण उत्पादन गर्न एक वर्ष समय लाग्छ र नया“ उपकरण ल्याउ“दा कमिसनको खेलसमेत खासै हु“दैन । त्यही कारण कमिसन एजेन्ट पुराना उपकरण ल्याउने योजनामा छन्’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारले विराटनगरमा मल्टिफ्युल र हेटौंडामा डिजेल स्थापना गर्दा पनि पुराना उपकरण नै ल्याएकाले सञ्चालन खर्चसमेत मह“गो परेको र पटकपटक मर्मत गर्नुपरेको प्राधिकरणका जानकार अधिकारी बताउ“छन् ।
काठमाडौं, १० माघ– मह“गो भएको भन्दै ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेको विद्युत प्रँधिकरण सञ्चालक समितिले पुनः ४० मेगावाटको प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको छ । समितिले सस्तो दरमा प्लान्ट स्थापना गर्ने नाममा अरू विकसित मुलुकमा काम नलाग्ने भनी थन्क्याउन लागेको उपकरण ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
यसअघि ८० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न सुरु गरिएको टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेको सञ्चालक समितिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठाडो निर्देशनमा पुनः डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि गृहकार्य अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणको आइतबार बसेको बैठकले पुनः डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरी मुलुकका लागि कति ब्याक अप ऊर्जा चाहिन्छ त्यसको विश्लेषण गरी डिजेल प्लान्टको लागत इस्टिमेट पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणद्वारा आयल निगमको पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाको संयोजकत्वमा यसअघि गठित कार्यदलले ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैया“का दरमा ८ अर्ब लाग्ने लागत अनुमान गर्नुका साथै सोहीअनुसार टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेको थियो ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा दुई साताअघि बसेको समितिको बैठकले बिजुलीको प्रतियुनिट लागत ३३ रुपैया“ पर्ने र ८ अर्ब रुपैया“ खर्चेर ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेको थियो ।
खारेजी गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुख्यसचिव पौडेललाई डिजेल प्लान्ट स्थापना गरी लोडसेडिङ १२ घन्टामा सीमित गर्ने आफ्नो सरकारको योजना सञ्चालक समितिको निर्णयका कारण असफल हुन पुगेको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पुनः ४० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुक विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्मका लागि अन्तर देशीय प्रसारण लाइन द्रुत गतिमा निर्माण गरी भारतबाट डिजेल प्लान्टको भन्दा तीन गुना बढी सस्तो मूल्यमा विद्युत् आयात गरी लोडसेडिङको समस्या कम गर्न सकिने विकल्प हु“दाहु“दै कमिसनको चक्करमा पुनः डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय भएको दाबी स्रोतको छ । नेपाल–भारतबीच राजनीतिक स्तरमा पहल गर्ने हो भने एक वर्षमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाई भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न सकिन्छ । भारतबाट आयातित बिजुलीको मुल्य प्रतियुनिट करिब १० रुपैया“ पर्छ ।
लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न अरू सस्ता विकल्प हु“दाहु“दै हाम्रोजस्तो गरीब मुलुकमा डिजेल प्लान्टलाई पहिलो विकल्प ठान्नु ‘तिर्खा लाग्यो भनेर विष पिउनु सरह’ हुने चिन्ता ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीको छ । ४० मेगावाटको प्लान्ट राख्दा करिब ५ अर्ब रुपैया लाग्ने विज्ञहरु बताउ“छन् । यसैगरी उक्त प्लान्ट चलाउ“दा वर्षको कम्तीमा २ करोड ५० लाख लिटर डिजल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जसअनुसार इन्धनसमेत गरि पूरा संचालन खर्च वार्षिक ४ अर्ब रुपैया लाग्ने अनुमान छ ।
उक्त लागत इस्टिमेटलाई हाल संचालित प्लान्टको खर्चले पनि पुष्टि गर्छ । विराटनगरको मल्टिफ्युल प्लान्ट १५ मेगावाट क्षमतामा माघ १ देखि १५ सम्म दैनिक ६ घन्टा चलाउ“दा ६ लाख ५० हजार लिटर फर्निस आयल र हेटौंडा डिजेल प्लान्ट १० मेगावाट क्षमतामा दैनिक सात घन्टा चलाउ“दा ६ लाख लिटर डिजेल खर्च भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
मुख्यसचिव पौडेलले सञ्चालक समितिले आगामी १० वर्षसम्मलाई मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा अत्यावश्यक भएको बेला चलाउने ब्याक अप ऊर्जाका लागि कति बिजुली चाहिन्छ र त्यसको यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गरी डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेस गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
‘मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई कति क्षमताको ब्याक अप ऊर्जा चाहिन्छ भन्ने अध्ययन नगरी हचुवाका आधारमा ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसका लागि तयार गरिएको लागत अनुमान पनि यथार्थपरक नभई मह“गो भएकाले टेन्डर प्रक्रियामात्र रद्द गरिएको हो । त्यही दिनमा नै सञ्चालक समितिले डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि १० वर्षसम्मलाई मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई ब्याक अप ऊर्जाका लागि कति क्षमताको डिजेल प्लान्ट चाहिन्छ, त्यसको यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गरी डिजेल प्लान्ट स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका हौं’ पौडेलले भने ।
उनले जलविद्युत् आयोजनाजस्तै बेस लोडका लागि नभई अत्याधिक लोडसेडिङ हुने क्षणिक समयमा चलाउनका लागिमात्र डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको र त्यहीअनुसार निर्णय गरिएको दाबी गरे । ‘हरेक मुलुकमा चरम लोडसेडिङको समस्या भएका बेला या कुनै ठूलो जलविद्युत् आयोजना बिग्रेर उत्पादन बन्द भएका बेला चलाउनका लागि ब्याक अफ ऊर्जाका रूपमा डिजेल प्लान्ट अत्यावश्यक हुन्छ’ उनले भने ।
झाको कार्यदलले डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैया“ लाग्ने लागत अनुमान गरे पनि कमिसनको खेल नहुने हो भने प्रतिमेगावाट ३ करोड रुपैया“मा डिजेल प्लान्ट स्थापना हुन सक्ने प्राधिकरणका विज्ञ अधिकारीले बताए ।
यसैगरी सिंगापुरको म्यान डिजल कम्पनीले २२ रुपैया प्रतियुनिटमा बिजुली बेच्ने गरि प्रस्ताव पनि गत वर्ष नै गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले फर्निस आयलबाट बिजुली निकालेर बेच्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तथा प्राधिकरणका केही उच्च अधिकारी र डिजेल प्लान्टका दलालहरू बढी कमिसनको लोभमा टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको ६ महिनामै बिजुली उत्पादन थाल्ने खालको प्लान्ट स्थापना गर्ने नाउ“मा पुराना उपकरण ल्याउने तयारीमा लागेको स्रोतले जानकारी दियो ।
स्रोतका अनुसार पुराना उपकरण ल्याउन पाउने हो भने टेन्डर प्रक्रियाका लागि तीन महिना लाग्ने र स्थापना गर्न थप ३ महिना लाग्ने भएकाले छ महिनामै डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन हुने उनीहरूको दावी छ ।
‘विकसित देशमा अधिक उत्पादन दिने ‘लाइफ टाइम सकिएका’, तर विद्युत् भने उत्पादन गर्ने पुराना उपकरणलाई रंगरोगन गरी ल्याउने योजना दलाल र कमिसनको लोभमा परेका ऊर्जा मन्त्रालयका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र प्राधिकरणका केही अधिकारीको छ’ स्रोतले भने । ‘पुराना उपकरणको मूल्य अत्यन्त सस्तो पर्ने भएकाले दलालले निर्णयकर्तालाई बढी रकम कमिसन दिन सक्छन् । त्यही कारण पुराना उपकरण ल्याउने खेल भइरहेको हो’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नया“ उपकरण ल्याउने हो भने डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने र कमिसन खासै नपाइने भएकाले यसतर्फ कसैले ध्यान नदिएको ऊर्जामन्त्रालयका एक अधिकारी बताउ“छन् । ‘तीन महिना टेन्डर प्रक्रियामा लाग्छ । टेन्डर प्रक्रियामा उल्लिखित स्पेसिफकेसनअनुसारको उपकरणको डिजाइन प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएपछिमात्र कम्पनीले उपकरण उत्पादनको काम सुरु गर्छ । डिजेल प्लान्टको उपकरण उत्पादन गर्न एक वर्ष समय लाग्छ र नया“ उपकरण ल्याउ“दा कमिसनको खेलसमेत खासै हु“दैन । त्यही कारण कमिसन एजेन्ट पुराना उपकरण ल्याउने योजनामा छन्’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारले विराटनगरमा मल्टिफ्युल र हेटौंडामा डिजेल स्थापना गर्दा पनि पुराना उपकरण नै ल्याएकाले सञ्चालन खर्चसमेत मह“गो परेको र पटकपटक मर्मत गर्नुपरेको प्राधिकरणका जानकार अधिकारी बताउ“छन् ।
No comments:
Post a Comment