काठमाडौं, १० माघ– सरकारले विज्ञान मन्त्रालय मातहतको प्रमाणीकरण नियन्त्रक कार्यालयको नियन्त्रक (निजामती सेवाको सहसचिव पद) मा कानुन मिचेर राजनीतिक निर्णय गरी राजनराज पन्तलाई नियुक्ति गरेको छ । कानुनबमोजिम लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरी लिखित तथा मौखिक परिक्षा लिएर सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई मिचेर मन्त्रिपरिषदको बैठकले पन्तलाई नियुक्त गरेको हो ।
प्रमाणीकरण नियन्त्रक कार्यालयको नियन्त्रकसहित विविध सेवातर्फको २ सहसचिव पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगले असोज तेस्रो साता विज्ञापन गरी परिक्षासमेत लिएर उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको दबाबमा विज्ञान मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्न लगाई लोकसेवाको प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी पन्तलाई नियुक्ति गरिएको जानकारी एक अधिकारीले दिए
समूहकृत हुने क्रममा रहेको सूचना प्रविधि समुहको २ सहसचिव पदमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको मागबमोजिम लोकसेवाले विज्ञापन गरी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । लोकसेवाले एक÷दुई सातामै प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको नियन्त्रक र निर्वाचन आयोगमा गरी रिक्त दुई पदका लागि दुई जना उम्मेदवार सिफारिस गर्दैछ । नियन्त्रक पदमा राजनीतिक नियुक्ति भएपछि लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आउने दुईमध्ये एक सहसचिवलाई कहा“ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुने चिन्ता विज्ञान मन्त्रालयका एक अधिकारीले व्यक्त गरे ।
विज्ञान मन्त्रालयले निजामती पदमा कानुन मिचेर किन राजनीतिक नियुक्ति गर्न सिफारिस ग¥यो र मन्त्रिपरिषदले समेत कानुन नहेरी कसरी नियुक्तिको निर्णय गरेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको विज्ञान मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विज्ञान मन्त्रालयका सचिव केशव भट्टराईले भने नियन्त्रक निजामती सेवाको पद भएको र त्यसमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लोकसेवाले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको स्वीकार गर्दै पन्तलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागिमात्र नियुक्ति गरिएको दाबी गरे ।
प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय ०६४ सालमा स्थापना हु“दा नियन्त्रक पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था थियो, त्यही व्यवस्थाअनुसार ०६४ सालमा पन्तलाई नियन्त्रक पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदले नै ०६५ सालमा प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको नियन्त्रकमा निजामती सेवाको सहसचिव राख्ने निर्णय गरी उक्त पद निजामती किताबखानामा समेत दर्ता गरिसकेको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवाका सबै पद किताबखानामा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसरी दर्ता भएको पदमा निजामती सेवा ऐनअनुसार लोकसेवाको सिफारिसबिना नियुक्त गर्न मिल्दैन ।
प्रमाणीकरण नियन्त्रक कार्यालयको नियन्त्रकसहित विविध सेवातर्फको २ सहसचिव पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगले असोज तेस्रो साता विज्ञापन गरी परिक्षासमेत लिएर उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको दबाबमा विज्ञान मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्न लगाई लोकसेवाको प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी पन्तलाई नियुक्ति गरिएको जानकारी एक अधिकारीले दिए
समूहकृत हुने क्रममा रहेको सूचना प्रविधि समुहको २ सहसचिव पदमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको मागबमोजिम लोकसेवाले विज्ञापन गरी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । लोकसेवाले एक÷दुई सातामै प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको नियन्त्रक र निर्वाचन आयोगमा गरी रिक्त दुई पदका लागि दुई जना उम्मेदवार सिफारिस गर्दैछ । नियन्त्रक पदमा राजनीतिक नियुक्ति भएपछि लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आउने दुईमध्ये एक सहसचिवलाई कहा“ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुने चिन्ता विज्ञान मन्त्रालयका एक अधिकारीले व्यक्त गरे ।
विज्ञान मन्त्रालयले निजामती पदमा कानुन मिचेर किन राजनीतिक नियुक्ति गर्न सिफारिस ग¥यो र मन्त्रिपरिषदले समेत कानुन नहेरी कसरी नियुक्तिको निर्णय गरेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको विज्ञान मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विज्ञान मन्त्रालयका सचिव केशव भट्टराईले भने नियन्त्रक निजामती सेवाको पद भएको र त्यसमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लोकसेवाले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको स्वीकार गर्दै पन्तलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागिमात्र नियुक्ति गरिएको दाबी गरे ।
प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय ०६४ सालमा स्थापना हु“दा नियन्त्रक पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था थियो, त्यही व्यवस्थाअनुसार ०६४ सालमा पन्तलाई नियन्त्रक पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदले नै ०६५ सालमा प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको नियन्त्रकमा निजामती सेवाको सहसचिव राख्ने निर्णय गरी उक्त पद निजामती किताबखानामा समेत दर्ता गरिसकेको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवाका सबै पद किताबखानामा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसरी दर्ता भएको पदमा निजामती सेवा ऐनअनुसार लोकसेवाको सिफारिसबिना नियुक्त गर्न मिल्दैन ।
No comments:
Post a Comment