राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश जारी गर्दैनन् भन्ने थाहा हु“दाहु“दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सम्पूर्ण सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रतिशत बढाउने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसअघि सिफारिस गरेका १० वटा अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश राष्ट्रपतिले जारी नगरी था“ती राखेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि अत्यावश्यकबाहेक अरू अध्यादेश जारी गर्न नपाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । तर, मन्त्रिपरिषदले आफू संवैधानिक रूपमा कामचलाउ सरकार हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरी मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ ।
विश्वव्यापी प्रचलन र अन्तरिम संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगरी था“ती राखेको बताइएको छ । यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पुनः अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि सरकारले राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारामा पार्ने र राष्ट्राध्यक्षसित द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रमुख दलहरूले कुनै पहल नगरेका बेला राष्ट्रपतिले संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका नाताले दलका नेताहरूलाई एक ठाउ“मा राखेर र पटकपटक दबाब दिएर समझदारी गराई सहमतिको सरकार गठन गराउन पहल गरिरहेका छन् । मुलुकमा सम्पूर्ण सरकारी सेवामा आरक्षण बढाउन राष्ट्रपति बाधक हुन् भन्ने देखाएर उनले सहमतिका लागि गरिरहेको पहललाई निष्तेज पार्न सरकारले यस्तो ‘पपुलिस्ट’ अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
सरकारले अध्यादेशमा सम्पूर्ण सरकारी सेवामा रहेको ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई बढाएर ४८ प्रतिशत पु¥याउने र महिलालाई आरक्षित ३३ प्रतिशत स्थानभित्र समेत विभिन्न जातीय समूहलाई आरक्षण दिने प्रावधान राखेको छ । मुलुकमा पुनः संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेका बेला सत्तारूढ माओवादी र मधेसी मोर्चाले सरकारमार्फत् सस्तो लोकप्रियताका लागि आरक्षणको प्रतिशत बढाउने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । उक्त अध्यादेश अरू अध्यादेशजस्तै जारी नहुने निश्चित छ । त्यसमा राष्ट्रपति तथा कांग्रेस, एमालेसहित विपक्षी दलहरूलाई जिम्मेवार देखाएर सत्तारूढ गठबन्धनले महिला, मधेसी, दलित, आदिबासी जनजाति र पिछडिएको वर्गको मन जित्ने स्वार्थले मात्र यतिखेर आएर यो अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
सरकारले विपक्षी दलहरूसित छलफलसम्म नगरी आरक्षणको प्रतिशत बढाउने र महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको वर्ग र अन्य (बाहुन, क्षेत्री र दशनामी) लाई छुट्टाछुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक नियुक्तिमा समेत आरक्षण दिने, सेवाप्रवेश, बढुवा र अवकासमा आरक्षित समुदायलाई विशेष सहुलियत दिनेजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । सरकारका यस्ता कदमले सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरूबीच अविश्वास बढाउ“छ र उनीहरूबीच भइरहेको सहमतिको प्रयासमा समेत नकारात्मक असर पु¥याउ“छ भन्ने यथार्थप्रति ध्यान नदिएकामा सरकारको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । यसले सत्तारूढ गठबन्धन विपक्षीसित समझदारी गर्न रत्तिभर तयार नरहेको र सत्ता लम्ब्याइरहन चाहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ, तसर्थ सरकारको यो निर्णय आफैंमा कपटपूर्ण छ ।
पछाडि परेका वर्गको उत्थानका लागि आरक्षण दिनु आफैंमा सकारात्मक कार्य हो । तर, सरकारले महिला, मधेसी, दलित, आदिबासी जनता, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई छ वर्षदेखि दिएको आरक्षणबाट लक्षित वर्गको उत्थानमा योगदान पुगेको छ÷छैन, आरक्षित सम्प्रदायभित्र समेत कुन वर्गले फाइदा लिइरहेको छ भन्ने विश्लेषण नगरी आरक्षणको प्रतिशत बढाउन अध्यादेश ल्याउन लाग्नु सरकारको अपरिपक्व कदम हो । आदिबासी जनजाति, मधेसीलगायतलाई दिइएको आरक्षण सिटमा यसअघिसमेत राज्यका विभिन्न सेवामा मनग्य पहु“च पाइरहेका वर्गले नै बढी फाइदा पाइरहेका छन्, मधेसी कोटामा मधेसी ब्राम्हण र आदिबासी जनजातिको कोटामा नेवार समुदायको बढी प्रवेश भइरहेको छ । मधेसी र आदिबासी जनजातिमा पर्ने अरू जातजातिको सरकारी सेवामा प्रवेश नगन्य छ । महिला कोटाबाट शाखा अधिकृतमा सेवा प्रवेश गरेकी मधेसीसित विहे गरेकी एक नेवार महिलाले जनजाति कोटाबाट उपसचिव र मधेसी कोटाबाट सहसचिवमा नाम निकालेको यथार्थ नै आरक्षणको व्यवस्थाबारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी थप कदम चाल्नुपर्ने चोटिलो उदाहरण बनेको छ । यो यथार्थको विश्लेषण नगरी आरक्षणको प्रतिशत बढाउन अध्यादेश ल्याउनु सरकारको अपरिपक्व कदम हो । निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारलाई नै यसअघि दिइएको आरक्षणबाट लक्षित वर्गलाई कति योगदान पुगेको छ भनी विश्लेषण गरी आरक्षणको प्रतिशत बढाउने या यसमा अझ वैज्ञानिकीकरण गर्ने भन्ने जिम्मा दिनु सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । कामचलाउ सरकारबाट हचुवाका भरमा आरक्षण बढाउनेजस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिको जुन निर्णय भएको छ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुको कुनै विकल्प छैन ।
विश्वव्यापी प्रचलन र अन्तरिम संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगरी था“ती राखेको बताइएको छ । यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पुनः अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि सरकारले राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारामा पार्ने र राष्ट्राध्यक्षसित द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रमुख दलहरूले कुनै पहल नगरेका बेला राष्ट्रपतिले संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका नाताले दलका नेताहरूलाई एक ठाउ“मा राखेर र पटकपटक दबाब दिएर समझदारी गराई सहमतिको सरकार गठन गराउन पहल गरिरहेका छन् । मुलुकमा सम्पूर्ण सरकारी सेवामा आरक्षण बढाउन राष्ट्रपति बाधक हुन् भन्ने देखाएर उनले सहमतिका लागि गरिरहेको पहललाई निष्तेज पार्न सरकारले यस्तो ‘पपुलिस्ट’ अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
सरकारले अध्यादेशमा सम्पूर्ण सरकारी सेवामा रहेको ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई बढाएर ४८ प्रतिशत पु¥याउने र महिलालाई आरक्षित ३३ प्रतिशत स्थानभित्र समेत विभिन्न जातीय समूहलाई आरक्षण दिने प्रावधान राखेको छ । मुलुकमा पुनः संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेका बेला सत्तारूढ माओवादी र मधेसी मोर्चाले सरकारमार्फत् सस्तो लोकप्रियताका लागि आरक्षणको प्रतिशत बढाउने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । उक्त अध्यादेश अरू अध्यादेशजस्तै जारी नहुने निश्चित छ । त्यसमा राष्ट्रपति तथा कांग्रेस, एमालेसहित विपक्षी दलहरूलाई जिम्मेवार देखाएर सत्तारूढ गठबन्धनले महिला, मधेसी, दलित, आदिबासी जनजाति र पिछडिएको वर्गको मन जित्ने स्वार्थले मात्र यतिखेर आएर यो अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
सरकारले विपक्षी दलहरूसित छलफलसम्म नगरी आरक्षणको प्रतिशत बढाउने र महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको वर्ग र अन्य (बाहुन, क्षेत्री र दशनामी) लाई छुट्टाछुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक नियुक्तिमा समेत आरक्षण दिने, सेवाप्रवेश, बढुवा र अवकासमा आरक्षित समुदायलाई विशेष सहुलियत दिनेजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । सरकारका यस्ता कदमले सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरूबीच अविश्वास बढाउ“छ र उनीहरूबीच भइरहेको सहमतिको प्रयासमा समेत नकारात्मक असर पु¥याउ“छ भन्ने यथार्थप्रति ध्यान नदिएकामा सरकारको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । यसले सत्तारूढ गठबन्धन विपक्षीसित समझदारी गर्न रत्तिभर तयार नरहेको र सत्ता लम्ब्याइरहन चाहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ, तसर्थ सरकारको यो निर्णय आफैंमा कपटपूर्ण छ ।
पछाडि परेका वर्गको उत्थानका लागि आरक्षण दिनु आफैंमा सकारात्मक कार्य हो । तर, सरकारले महिला, मधेसी, दलित, आदिबासी जनता, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई छ वर्षदेखि दिएको आरक्षणबाट लक्षित वर्गको उत्थानमा योगदान पुगेको छ÷छैन, आरक्षित सम्प्रदायभित्र समेत कुन वर्गले फाइदा लिइरहेको छ भन्ने विश्लेषण नगरी आरक्षणको प्रतिशत बढाउन अध्यादेश ल्याउन लाग्नु सरकारको अपरिपक्व कदम हो । आदिबासी जनजाति, मधेसीलगायतलाई दिइएको आरक्षण सिटमा यसअघिसमेत राज्यका विभिन्न सेवामा मनग्य पहु“च पाइरहेका वर्गले नै बढी फाइदा पाइरहेका छन्, मधेसी कोटामा मधेसी ब्राम्हण र आदिबासी जनजातिको कोटामा नेवार समुदायको बढी प्रवेश भइरहेको छ । मधेसी र आदिबासी जनजातिमा पर्ने अरू जातजातिको सरकारी सेवामा प्रवेश नगन्य छ । महिला कोटाबाट शाखा अधिकृतमा सेवा प्रवेश गरेकी मधेसीसित विहे गरेकी एक नेवार महिलाले जनजाति कोटाबाट उपसचिव र मधेसी कोटाबाट सहसचिवमा नाम निकालेको यथार्थ नै आरक्षणको व्यवस्थाबारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी थप कदम चाल्नुपर्ने चोटिलो उदाहरण बनेको छ । यो यथार्थको विश्लेषण नगरी आरक्षणको प्रतिशत बढाउन अध्यादेश ल्याउनु सरकारको अपरिपक्व कदम हो । निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारलाई नै यसअघि दिइएको आरक्षणबाट लक्षित वर्गलाई कति योगदान पुगेको छ भनी विश्लेषण गरी आरक्षणको प्रतिशत बढाउने या यसमा अझ वैज्ञानिकीकरण गर्ने भन्ने जिम्मा दिनु सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । कामचलाउ सरकारबाट हचुवाका भरमा आरक्षण बढाउनेजस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिको जुन निर्णय भएको छ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुको कुनै विकल्प छैन ।
No comments:
Post a Comment