काठमाडौं, २ माघ– सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सचिव श्याम मैनालीलाई सरकारले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने भनी गरेको कारबाही बदर गरेको छ ।
मैनालीले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशसले उनका विरुद्धमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदद्वारा मैनालीमाथि गरिएको कारबाही बद्नियतपूर्ण रहेको ठहर गरी त्यसलाई बदर गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले आठ जना वरिष्ठ सचिव हु“दाहु“दै कनिष्ठ सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको विरोधमा मैनालीले गत साउन १६ मा पत्रकार सम्मेलन गरी राजिनामा दिएपछि सरकारले उनलाई कारबाही गरेको थियो ।
मुख्यसचिव बढुवालाई लिएर निजामती सेवाको मर्यादा र आचारसंहिताविपरीत अतिरञ्जित ढंगले पत्रकार सम्मेलन गरी राजिनामा दिएकामा सरकारले कारबाहीस्वरूप त्यसको रेकर्ड संवैधानिक परिषदमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक नियुक्तिमा मैनालीलाई अयोग्य बनाउन सरकारले परिषदमा रेकर्ड रहने गरी कारबाही गरेको थियो ।
मैनालीले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशसले उनका विरुद्धमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदद्वारा मैनालीमाथि गरिएको कारबाही बद्नियतपूर्ण रहेको ठहर गरी त्यसलाई बदर गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले आठ जना वरिष्ठ सचिव हु“दाहु“दै कनिष्ठ सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको विरोधमा मैनालीले गत साउन १६ मा पत्रकार सम्मेलन गरी राजिनामा दिएपछि सरकारले उनलाई कारबाही गरेको थियो ।
मुख्यसचिव बढुवालाई लिएर निजामती सेवाको मर्यादा र आचारसंहिताविपरीत अतिरञ्जित ढंगले पत्रकार सम्मेलन गरी राजिनामा दिएकामा सरकारले कारबाहीस्वरूप त्यसको रेकर्ड संवैधानिक परिषदमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक नियुक्तिमा मैनालीलाई अयोग्य बनाउन सरकारले परिषदमा रेकर्ड रहने गरी कारबाही गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment