राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेशको थुप्रो, मन्त्रिपरिषदद्वारा थप एउटा जारी गर्न सिफारिस

• राष्ट्राध्यक्ष र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने
• अध्यादेशमा आरक्षण बढाएर ४८ प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्था
• बढुवा र संवैधानिक नियुक्तिमा समेत आरक्षणको व्यवस्था
• महिला सिटभित्रसमेत ५ वर्गलाई छुट्टाछुट्टै आरक्षण

काठमाडौं, २४ पुस– राष्ट्रपति रामवरण यादवले काम चलाउ सरकारद्वारा प्रस्तुत १० वटा अध्यादेश र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी नगरी था“ती राखिरहेका बेला मन्त्रिपरिषदले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने थप एउटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले बा“की थप सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने र आरक्षणको प्रतिशत बढाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए ।
राष्ट्रपतिको आह्वानमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि महिना दिनदेखि दलहरूबीच वार्ता जारी रहेका बेला काम चलाउ मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेर राष्ट्राध्यक्ष र सरकारबीच द्वन्द्व बढाउन खोजेको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले नै गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसले सहमतिको सरकार गठन गर्न भइरहेको प्रयासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता राष्ट्रपति निकट स्रोतले व्यक्त गरेको छ ।
काम चलाउ मन्त्रिपरिषदले अत्यावश्यक परेमा र दलहरूबीचको सहमतिमा संविधानसभा निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नेबाहेक नियमित ऐन संशोधन नगर्ने विश्वव्यापी प्रचलन भए पनि राष्ट्रपतिसमक्ष धमाधम एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ ।
सरकारले पटकपटक गरी  शिक्षा सेवा, निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संशोधन गर्ने र बेपत्ता छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन, रेल्वे बोर्ड गठन, केही कानुन र नियमावलीमा रहेका राजतन्त्रकालीन व्यवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेलगायतका १० वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।
सरकारले दलहरूको सहमतिबिना नै संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गनसमेत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले काम चलाउ सरकारद्वारा प्रस्तुत १० वटा अध्यादेश र बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश था“ती राखिरहेका बेला थप एउटा अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषदद्वारा सिफारिस गरिएका संविधानसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको भन्दै यसअघि नै अस्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा फिर्ता गरिदिइसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालय र विकास समितिमा सेवा प्रवेशमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालय र विकास समितिहरूको सेवा प्रवेशमा समावेशी व्यवस्था गर्न बा“की नै थियो ।
सरकारले स्वास्थ्य, विश्वविद्यालय र विकास समितिसहित बा“की सबै सार्वजनिक सेवामा समेत अध्यादेशमार्फत् आरक्षणको व्यवस्था गर्न लागेको हो । ऐन संशोधन गरी आरक्षणको व्यवस्था नगरिएकाले स्वास्थ्य सेवालगायतमा पदपूर्ति रोकिएको छ ।
अध्यादेशमा सरकारले सबै सरकारी सेवालाई अझ बढी समावेशी बनाउन आरक्षण सिट बढाएर ४८ प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ । सत्तारूढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा हाल सरकारी सेवामा आरक्षण ४५ प्रतिशत रहेकामा बढाएर ४८ प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार सरकारले पहिलोपटक संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा समेत आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरेको छ । यसअघि संवैधानिक नियुक्तिमा आरक्षणको व्यवस्था थिएन ।
सरकारले विधेयकमा आरक्षित सिटमा उम्मेदवार हुनेहरूलाई नियुक्ति र अवकासका लागि प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको उमेर हदमा समेत ५ वर्षको सहुलियत दिने भएको छ । यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएमा आरक्षित सिटबाट उम्मेदवार हुनेहरू ४५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश गर्न तथा ६३ वर्षमा सेवाबाट अनिवार्य अवकास हुन पाउनेछन् । जबकि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश र ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकास पाउ“छन्, शिक्षकको हकमा आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरूले ६५ वर्षमा अवकास पाउनेछन् । सुरक्षा संगठनमा यस्तो सहुलियत दिने÷नदिने अध्यादेश मौन छ ।
सरकारले बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा राखेको छ ।  हालसम्म सेवा प्रवेशमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने गरिएको छ । विश्वमा कही“ पनि बढुवामा आरक्षणको व्यवस्था छैन । विभिन्न कारणले पछाडि परेको समुदायलाई निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश र पहु“च दिन विश्वका विभिन्न मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था प्रचलनमा छ, तर आरक्षणलाई स्थायी रूपमा कायम राख्ने र बढुवामा समेत आरक्षण दिने प्रचलन अरू कुनै पनि मुलुकमा नरहेको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
‘पदपूर्तिका लागि विज्ञापन हुने सम्पूर्ण रिक्त पदको ४८ प्रतिशत पद समावेशी कोटाका लागि आरक्षित हुनेछ’ समावेशी अध्यादेशमा छ । ४८ प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी त्यसमा महिलालाई ३३, आदिबासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई ९ र पिछडिएको नौ जिल्लाका लागि ४, शारीरिक अशक्तता भएकालाई ५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । सुरक्षा निकायमा शारीरिक अशक्तता भएकालाई आरक्षणको व्यवस्था छैन ।
आरक्षण प्रतिशत बढाइएपछि ५२ प्रतिशत पदमा मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । आरक्षणका कारण योग्यता र दक्षताले कम प्राथमिकता पाउने भएकाले मुलुकको सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा ह्रास आउने चिन्ता सरकारी अधिकारीको छ ।
सरकारले पहिलोपटक महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत अध्यादेशमार्फत् थप आरक्षण लागू गर्न लागेको छ । महिलालाई आरक्षित ३३ प्रतिशत सिटभित्र पनि मुलुकभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न सम्प्रदायलाई ५ वर्गमा बा“डेर छुट्टाछुट्टै आरक्षण गरिएको छ । महिलालाई आरक्षित सिटमा बाहुन÷क्षेत्री महिला बढी उत्तीर्ण भएको भन्दै मधेशी मन्त्रीहरूको दबाबमा महिलाभित्र पनि आरक्षणको प्रावधान राखिएको हो ।
महिलाका लागि छुट्ट्याइएको ३३ प्रतिशत सिटलाई शतप्रतिशत मानी आदिबासी÷जनजातिलाई २८, तराई मधेशमा बस्ने आदिबासी जनजाति, दलित पिछडा वर्ग र अल्प संख्यक मुस्लिम समुदायलाई  २९, दलितलाई ९, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र अन्य (बाहुन/क्षेत्री/दशनामी) लाई ३० प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ । विधेयकको यो व्यवस्थाले महिलालाई राजनीति र सबै सरकारी सेवामा आरक्षण बढाउन एकजुट भएर आवाज उठाइरहेका महिलाहरूबीच तीक्तता बढाउने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।