भट्टराई अर्थात् हेलिकप्टर प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, १७ माघ– विद्वान् नेता बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौ ११ मा प्रधानमन्त्री हु“दा आमजनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । उनको पालामा मुलुक आर्थिक समृद्धितिर अग्रसर हुने र विकासनिर्माणसमेत तीव्र हुने जनविश्वास थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा भट्टराईले आफूलाई सफल अर्थमन्त्री प्रमाणित गराएका थिए । अर्थमन्त्री हु“दाको छविका कारण उनी सफल प्रधानमन्त्री हुने विश्वास सबैमा थियो । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि उनले जे जे काम गर्न थाले, त्यसले अर्थमन्त्री हु“दाको सफल छवि धुमिल भइसकेको छ । एसएलसीमा बोर्डफस्ट भएको कीर्तिमान राखेका भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा धेरै कीर्तिमान कायम गरिसकेका छन्, एसएलसीमा जस्तो राम्रो होइन सबै खराब कीर्तिमान । उनले इतिहासकै सबभन्दा जम्बो ५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर कीर्तिमान राख्ने क्रम सुरु गरेका हुन् । २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएर कीर्तिमान बनाएका थिए । भट्टराईले देउवाको त्यो कीर्तिमानसमेत तोडे । नातावाद तथा कृपावादमा समेत उनले कीर्तिमान कायम गर्दै गएका छन् । ससुरालीका सबैलाई महत्वपूर्ण पदमा आसिन गराउ“दै गएका छन् । उनकी जेठी सासु कयोंदेवी यमी लोकसेवा आयोगमा कार्यवाहक अध्यक्ष छिन् भने भट्टराईले अर्की जेठी सामु तिमिला यमीलाई आफ्नै मन्त्रालयमातहतको काठमाडौं खानेपानी उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विधिवत् निर्वाचित अध्यक्ष प्रयागराज जोशीलाई नांगो नाच नाचेर हटाई जेठी सासुलाई नियुक्ति दिलाएका हुन् । केयुएकलमा रहेका काठमाडौं महानगर, ललितपुर उपमहानगरलगायतका प्रतिनिधि दबाबमा परिवर्तन गर्न लगाई बहुमत पु¥याएर जोशीलाई हटाई तिमिला नियुक्ति दिलाइएको हो । प्रधानमन्त्रीले ठूला दुई जलविद्युत् आयोजना बुढी गण्डकी विकास समितिमा विद्युत् क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएका आफ्ना नातेदार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलस्याउगाडमा आफू निकट पार्टी कार्यकर्ता शेरबहादुर शाहीलाई नियुक्ति दिलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सुशासन नियमावलीअनुसार सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा ४६ जनामात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, भट्टराईले उक्त नियमावलीलाई उल्लंघन गरी स्वकीय सचिवालयमा मात्र ४६ जनाको जम्बो टोली नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकारमा देवेन्द्र पौडेल र प्रेस सल्लाहकारमा रामरिझन यादवका अतिरिक्त आर्थिक सल्लाहकार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा आर्थिक सल्लाहकार परिषदको जम्बो टोलीसमेत नियुक्ति गरेका छन् । नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले जुन जुन तहमा नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ, त्योभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक भेटघाटमा सघाउ पु¥याउने स्वकीय सचिवालयक कर्मचारीहरूलाई भट्टराईले आफ्नो कथित लोकप्रियताका लागि प्रोपोगान्डा गराउने काममा उपयोग गर्दै आएका छन् । ती कर्मचारीले फेसबुक, ट्वीटर र इमेलमा भट्टराईको बढाइचढाइ“ गरेर प्रचारप्रसार गर्ने र उनको विरुद्धमा आएका सत्यत्थ्य समाचार र टिप्पणीको झूटमुटको सहारा लिएर खण्डन गर्ने काम गर्ने गरेका छन्, जबकि राज्य कोषबाट तलब खाने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले यस्तो काम मिल्दैन । स्वकीय सचिवालयका धेरैजसो कर्मचारीलाई गाडी, इन्धन र सञ्चार सुविधा दिएर राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब, गाडीको इन्धन, सञ्चार सुविधा लगायतमा भट्टराईको डेढ वर्ष कार्यकालमा राज्य कोषबाट १० करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा, सहरी विकास, कृषि, वाणिज्य तथा आपूर्ति, रक्षा र कानुन गरी छवटा मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका छन् । ती मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीको हालीमुहाली छ । उनको कति हालीमुहाली रहेछ भन्ने कुराको साक्षात उदाहरण केशव स्थापित बनेका छन् । यमी र उनी सहयोगी जानुका पन्तलाई मागे जति घूस दिन नसकेका कारण काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको अध्यक्षबाट स्थापितलाई हटाइयो । स्थापितलाई प्रधानमन्त्रीले नै मन पराएर नियुक्ति दिलाएका थिए । स्थापितले यमी र उनकी सहयोगी जानुकालाई घूस (गड्यौला) दिन नसकेका कारण आफू हटाइएको सार्वजनिक टिप्पणी गरिसकेका छन् । पत्नीमार्फत् भइरहेको आर्थिक अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीसमेत सरिक नभएको भए स्थापित हट्ने थिएनन् । सहरी विकासमा भन्दा ऊर्जा मन्त्रालयमा ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेका छन्, त्यसमा समेत प्रधानमन्त्री पत्नीकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउ“छन् । चिनिया“ ठेकेदारको मागबमोजिम निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनसमेत ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री र उनको पत्नीको प्रत्यक्ष हात छ । आमजनताले दिनहु“ १४ घन्टा लोडसेडिङको समस्या झेलिरहेका बेला निर्माण अवधि २ वर्षपछि धकेलिने र लागतसमेत करिब ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने गरी माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा थप ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरी क्षमता बढाउन दिने निर्णयभित्र ठूलो आर्थिक चलखेल छ । ६० मेगावाटको उक्त आयोजनालाई ९० मेगावाटको बनाउन २ अर्बमात्र लाग्ने र बा“की २ अर्ब क्षमता बढाउन स्वीकृति दिलाउने यमीलगायतका प्रभावशाली व्यक्तिले भागबण्डा गर्ने खेल भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको क्षमता बढाउ“दा मुलुकलाई ठूलो घाटा हुनेछ । दुई वर्षपहिले बन्दा उक्त आयोजनाले दुई वर्षमा १० अर्ब बराबरको बिजुली उत्पादन गथ्र्यो भने सन् दुई वर्ष पहिल्यै मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन मद्दत पु¥याउ“थ्यो । फेरि क्षमता बढाउन दिंदा उक्त आयोजनाबाट सन् २०१७ मा विद्युत् उत्पादन हुन थाल्छ । त्यति बेला हाल निर्माणाधीन आयोजना सबै बनिसक्दा मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने स्थिति । त्यही कारण माथिल्लो त्रिशुली ३ ए बाट वर्षायाममा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली सबे खेर जानेछ । खेर जाने बिजुलीका लागि ४ अर्ब रुपैया“ खर्च गर्न खोज्नुमा भ्रष्टाचारबाहेक अर्को कारण हुन नसक्ने ती अधिकारी बताउ“छन् । ऊर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण लाइसेन्स दिंदासमेत आर्थिक चलखेल र चरम भेदभाव भइरहेको छ ।
मुलुकमा चरम लोडसेडिङको समस्या देखाएर थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने नाउ“मा यमीकै नेतृत्व र दबाबमा ठूलो कमिसनको खेल भइरहेको छ । सरकारले ८० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको निर्देशनमा प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ४० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न ४ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । थर्मल प्लान्ट छिटो स्थापना गर्ने नाउ“मा ठूलो घोटाला गर्ने तयारी भइरहेको छ । नया“ उपकरण खरिद गरी प्लान्ट स्थापना गरेर बिजुली निकाल्न डेढ वर्ष लाग्छ । तर, छिटो बिजुली उत्पादन गर्ने नाउ“मा अरू विकसित मुलुकमा ‘लाइफ टाइम’ (अधिकतम उत्पादन दिने समय) गुज्रिसकेका पुराना उपकरण ल्याएर थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने खेल भइरहेको छ । पुराना उपकरण ल्याउने हो भने प्लान्ट स्थापना गर्न लागत अनुमानभन्दा एक तिहाइ मूल्यमात्र लाग्नेछ, बा“की सबै रकम भ्रष्टाचार हुने ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् ।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ स्वदेशमै निर्मित सस्तो मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर र विदेश भ्रमणमा जा“दा सर्वसाधारण सरह इकोनोमिक क्लासको टिकटमा हवाई यात्रा गरेर आफू मितव्ययी नेता भएको छवि बनाउन खोजेका थिए । तर, हेलिकप्टर शयरमा समेत कीर्तिमान कायम गरेर उनले मुस्ताङ म्याक्स गाडी र इकोनोमिक क्लासको यात्रा त उनको आमजनतालाई झुक्याउने ढोङमात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । भट्टराईले दिनहु“ हेलिकप्टरमा सयर गरेर आफ्नो मितव्ययी नीतिको खिल्ली उडाइरहेका छन् । सरकारी काममा जा“दा होस् या पार्टीको काममा जा“दा, प्रधानमन्त्री मह“गो भाडा पर्ने हेलिकप्टरमा जाने गरेका छन् । उनले सरकारी कामका सिलसिलामा नेपाली सेनाको सुपर पुमा हेलिकप्टर २१ पटक चढिसकेका छन् भने निजी कम्पनीका हेलिकप्टरसमेत दर्जनौंपटक चढेका छन् । उनले सेनाको हेलिकप्टर चढ्दाको खर्चमात्र २ करोड लागिसकेको छ भने निजी कम्पनीका हेलिकप्टर चढ्दाको खर्चसमेत त्यही हाराहारीमा भइसकेको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । उनको ४ करोड हाराहारीको हेलिकप्टर खर्च सरकारले बेहोर्ने रक्षा सचिव तिलकराम शर्माले बताइसकेका छन् । हाल माओवादीको जिल्ला अधिवेशन चलिरहेको छ । जिल्ला अधिवेशनमा जा“दा प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ दिनहु“ हेलिकप्टरमा शयर गर्ने गरेका छन् । हालसम्म प्रधानमन्त्री पार्टी अधिवेशनका क्रममा हेलिकप्टर चढेर ४० भन्दा बढी जिल्लामा गइसकेका छन् । बा“की सबै जिल्ला अधिवेशनमा समेत प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरमा जाने कार्यक्रम छ । राजधानी नजिकको एउटा कार्यक्रममा जा“दा प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीले एकैपटक दुइटा हेलिकप्टर प्रयोग गरेका थिए । पार्टी अधिवेशनमा जा“दा चढेको हेलिकप्टरको खर्च माओवादीले बेहोर्ने दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । पार्टीले तिरे पनि सरकारले तिरे पनि हेलिकप्टरमा जा“दा जुन करोडौं रुपैया“ खर्च भइरहेको छ, त्यो सबै दुरुपयोग हो । माओवादी पार्टीको आफ्नो छुट्टै आम्दानी छैन । पार्टीले नै तिर्ने हो भने पनि उसले जबर्जस्ती चन्दा उठाएर तिर्ने हो । भट्टराईको हेलिकप्टर मोह देखेर आमजनताले चियागफमा उनलाई हेलिकप्टर प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिन थालेका छन् । उनको हेलिकप्टरको शयर देख्दा त्यो संज्ञा शतप्रतिशत सही देखिन्छ ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको बलमा मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव भएको हो । आमजनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् संविधान लेख्न पाउने जुन ऐतिहासिक अवसर पाएका थिए, भट्टराईले आफ्ना सत्ता लम्ब्याउनकै निम्ति संविधानसभासमेत विघटन गराए । उनले नया“ संविधानसभाको चुनाव मंसिर ७ मा गराउने घोषणा गरेका थिए, तर उनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनकै लागि मंसिरमा चुनाव गराएनन् । उनले आगामी चैतदेखि जेठसम्म चुनाव गराउने वातावरण बनाउने प्रयासै गरेका छैनन् । अब जेठसम्म पनि चुनाव नहुने निश्चित भइसकेको छ । आफैंले घोषणा गरेको चुनाव गराउन नसकेपछि नैतिकताका आधारमा समेत पद छाड्नुपर्नेमा जिद्दी गरी राजिनामा नदिएर चरम सत्ता लिप्सा देखाइरहेका छन् । आगामी चैतमा संविधानसभाको चुनाव गराउने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच सहमति भइसकेको थियो । तर, भट्टराई सत्ता छाड्न नमानेपछि सहमति भत्किएको छ । उनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन उनी कहिले स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा मात्र पद छाड्ने अडान लिइरहेका छन् ।