मन्त्रिपरिषदद्वारा त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन स्वीकृति

• क्षमता बढाउ“दा अवधि दुई वर्ष र लागत चार अर्ब बढ्ने
• सान्जेन कम्पनीले कालो सूचीमा राखेको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषदद्वारा थप दायित्व
• सन् २०१७  देखि वर्षामा मात्र थप हुने त्रिशूली ३ एको बिजुली पूरै खेर जाने
• क्षमता बढाउन निर्णय कानुन र इपीसी ठेक्का सम्झौताविपरीत

काठमाडौं, २० पुस– सरकारले निर्माण सुरु भइसकेको २ वर्ष भइसकेको माथिल्लो त्रिशुली ३ एको वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढाउने गरी आयोजना विकास गर्न चिनिया“ कम्पनी गेजुवालाई अनुमति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार अपराह्न बसेको बैठकले ऊर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठेकेदारको मागबमोजिम उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन अनुमति दिने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो ।
करिब ९ अर्ब रुपैया“ (८९ मिलियन अमेरिकी डलर) मा सिभिलतर्फको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीलाई ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी आयोजना विकास गर्न अनुमति दिएको हो ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला काम सुरु भएको दुई वर्ष भइसकेको ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको वर्षायाममा उत्पादन क्षमता ९० मेगावाट बढाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्ष बढ्ने र लागतसमेत करिब ४ अर्ब रुपैया“ थपिने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।
ठेकेदार कम्पनीले उक्त आयोजना वर्षायाममा मात्र थप ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी निर्माण गर्न थप ४३ मिलियन डलर (करिब ४ अर्ब रुपैया“) लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । ठेकेदारले उसले मागेको लागतमा उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार हुने गरी निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति पाएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
 चिनिया“ एक्जिम बैंकले उक्त आयोजना क्षमता विस्तार गर्न लाग्ने थप लागत करिब ४ अर्ब रुपैया“ सहुलियतपूर्ण ऋणस्वरूप दिने लिखित प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिसकेको छ । उक्त आयोजना उक्त बैंकको सहयोगमा निर्माण भइरहेको हो ।
गेजुवा विवादास्पद कम्पनी हो । सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले ठेक्का सम्झौताविपरीत शर्त राखेकामा हालै गेजुवालाई कालो सूचीमा राखेको छ । कम्पनीले गेजुवालाई कालो सूचीमा राख्न सरकारलाई लिखित आग्रह गरिसकेका बेला मन्त्रिपरिषदले सोही ठेकेदार कम्पनीलाई उसैको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन अनुमति दिएको हो । सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको सिभिलतर्फको कामको ठेक्का पाएको गेजुवाले काम सुरु नगर्दै पूरा गर्नै नसकिने शर्त राखेपछि कम्पनीले उसलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु हुन्थ्यो । क्षमता बढाउने अनुमति दिंदा उक्त आयोजना दुई वर्ष ढिलो हुने र त्यही कारण दुई वर्ष थप लोडसेडिङ हुने जानकारीसमेत प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।  उक्त आयोजनाको क्षमता जति नै वढाए पनि यसले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने ऊर्जामा कुनै बढोत्तरी हुने छैन । 
मन्त्रिपरिषदले उक्त आयोजनाको क्षमताविस्तार गर्न अनुमति दिनु सार्वजनिक खरिद ऐन र इपीसी ठेक्का सम्झौताविपरीत भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् । इपीसी ठेक्का सम्झौतामा क्षमता र लागत बढ्ने गरी स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । इपीसी कन्ट्राक्ट भेरिएसन गर्नै नपाइने ठेक्का सम्झौता हो ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिएका कारण उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक १७ अर्ब रुपैया“ घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपेर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुनेछ । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना बनाउन सकिने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
यसअघि विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिद्वारा गठित दुई भिन्नभिन्नै प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै अस्वीकार गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले ती दुई प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिन सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको र त्यसले मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको दबाबमा क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको जानकारीसमेत एक अधिकारीले दिए । कु“वरको कार्यदलको सुझावअनुसार नै ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तारको अनुमति दिएको हो ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएदेखि नै उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । तर, यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरू क्रमशः प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा ठेकेदारको मागलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौताविपरीत माथिल्लो त्रिशुली ए को ३० मेगावाट क्षमता बढाउन उक्त आयोजनाको ठेक्का रकम ८९ मिलियन डलरबाट ४३ मिलियन डलर बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन २२ मिलियन डलर लागत बढाउन प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा ४३ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । गेजुवाले ठेक्का हाल्दा ६० मेगावाटको ८९ मिलियन र ९० मेगावाटको क्षमतामा बनाउन त्यसको २५ प्रतिशत बढीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव हालेको थियो । ८९ मिलियनको २५ प्रतिशतले जम्मा २२ मिलियन डलर हुन्छ ।